बिनतारी विभागातील विचारश्रेणीबाबत आमच्या मनात कायमच बैठक असते. २३ वर्षांच्या नोकरी नंतर स्वेच्छानिवृत्ती का घेतली असा प्रश्न लोक कायम विचारतात. उत्तर काय द्यायच ? माझ्य़ा ब्लॊगची निर्मिती यासाठीच तर झाली. आजच्या सकाळ मध्ये खालील बातमी वाचली आणि स्मृतीविव्हल झालो. सकाळला तशी प्रतिक्रिया पण दिली. शेवटी मी मराठी ब्लॊगर आहे. फलज्योतिष चिकित्सक आहे. पण पुणे शहर पोलिस बिनतारी विभागाचा स्वेच्छानिवृत्त सहा. पोलिस उपनिरिक्षक आहे.
बिनतारी संदेश विभागातील वेतनश्रेणीबाबत आज बैठक
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - बिनतारी संदेश विभागातील चार हजार पोलिसांची वेतनश्रेणी निश्चित करण्याबाबतची बैठक सोमवारी मुंबईत पोलिस महासंचालक कार्यालयात होणार आहे. या विभागातील चाळीस निवृत्त अधिकाऱ्यांनी आझाद मैदानावर उपोषण केल्यावर पोलिस महासंचालक कार्यालयाने त्याची दखल घेतली आहे. गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनीही या प्रश्‍नात लक्ष घालण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. मात्र, बैठकीला ते उपस्थित राहतात किंवा नाही, याकडे पोलिसांचे लक्ष लागले आहे.
बिनतारी संदेश विभागातील पोलिस अधिकारी व कर्मचारी यांची गणना पोलिस खात्यात होते. कायदा सुव्यवस्था
टिकविण्यासाठीची तांत्रिक जबाबदारी व राज्य हे कार्यक्षेत्र असल्यामुळे त्यांना विशेष वेतन देण्याची 1946 पासून तरतूद होती. त्यांना ते 1986 पर्यंत मिळत होते. परंतु 1986 मध्ये राज्य वेतन समानीकरण समितीने नजरचुकीने बिनतारी संदेश विभागातील पोलिसांची, पोलिस खात्यात गणनाच केली नाही. परिणामी पोलिसांपेक्षाही त्यांचे वेतन कमी झाले. या विभागातील अधिकाऱ्यांनी पोलिस महासंचालकांकडे वारंवार अर्ज केले. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष झाले. त्यामुळे त्यांनी "मॅट' न्यायालय, उच्च न्यायालय येथे दाद मागितली. तेथे त्यांच्या बाजूने निकाल लागले. परंतु गृह आणि वित्त खाते यांच्यातील विसंवादामुळे या चार हजार पोलिसांचा प्रश्न अद्याप प्रलंबितच आहे. त्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी निवृत्त चाळीस कर्मचाऱ्यांनी दहा मार्च रोजी मुंबईत आझाद मैदान येथे बेमुदत उपोषणाला बसण्याचा निर्णय घेतला. एक दिवस उपोषण झाल्यावर पोलिस महासंचालक कार्यालयाने त्यांना भेटीसाठी बोलविले. परंतु विशेष महानिरीक्षक रश्‍मी शुक्‍ला यांनी त्यांची भेट घेतली त्यावेळी याबाबत 22 मार्च रोजी पोलिस महासंचालक ए. एन. रॉय यांच्यासमवेत बैठक आयोजित करू, असे आश्‍वासन त्यांनी दिले. सोमवारी होणाऱ्या बैठकीत बिनतारी संदेश विभागाचे अतिरिक्त पोलिस महासंचालक पी. पी. शर्मा, उपमहानिरीक्षक संजीवकुमार सिंघल उपस्थित राहणार आहेत.
निवृत्त अधिकाऱ्यांकडून वित्त विभागाची वसुली
राज्याच्या वित्त विभागाने बिनतारी संदेश विभागातून निवृत्त झालेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्ती वेतनातून
वसुली सुरू केली आहे. "मॅट', उच्च न्यायालय यांनी त्याला स्थगिती दिली असली, तरी ही वसुली सुरू आहे. कर्मचारी, अधिकारी न्यायालयाचे आदेश वित्त विभागातील अधिकाऱ्यांना दाखवितात. तरी त्याची दखल घेतली जात नाही, असे निवृत्त फौजदार मुकुंद दायमा यांनी "सकाळ'शी बोलताना सांगितले. खात्यांतर्गत प्रावीण्य परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना एक वेतनवाढ दिली जाते. जे कर्मचारी 1986 नंतर ही परीक्षा उत्तीर्ण झाले आहेत, त्यांना वेतनवाढ देण्यात आली होती. परंतु 1986 च्या वेतन समानीकरण समितीने ही पद्धत सुरू ठेवण्याची शिफारस केली नव्हती. त्यामुळे ती रद्द झाली आहे, असे समजून वित्त विभागाकडून सध्या निवृत्त पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तिवेतनातून वसुली सुरू आहे.
Monday, March 22, 2010
Monday, October 26, 2009
पोलिस आयुक्तांना पत्र
प्रकाश गो. घाटपांडे
डी २०२, कपिल अभिजात, डहाणुकर कॊलनी, कोथरुड पुणे ४११०२९
e-mail:- prakash.ghatpande@gmail.com
mobile no. 9923170625
दिनांक - 26 आक्टोबर 2009
प्रति,
मा. पोलिस आयुक्त
पुणे शहर
विषय :-सेवानिवृत्तांची देयक बिले अदा करण्यात विलंब होत असलेबाबत......
संदर्भ:-
१) आपलेकडिल पत्र जा.क्र. आस्था 3(5) अतिप्रदान रक्कम/2009/844 दिनांक 14/7/2009
अर्जदार:- प्र.गो.घाटपांडे (स्वेच्छानिवृत्त रेडिओ यांत्रिक [ASI] बिनतारी विभाग पुणे शहर) पीपीओ क्र. ११०७०१३१८२६
मा.महोदय
मी रेडिओ यांत्रिक [सहा. पोलिस उपनिरिक्षक बि.सं (अभियांत्रिकी) ] या पदावरुन दि. ३१.०३.२००७ (कार्यालयीन वेळेनंतर) पोलिस आयुक्त पुणे शहर यांच्या आस्थापनेवरुन स्वेच्छानिवृत्त झालो. संदर्भ क्र. १ नुसार अतिप्रदान रक्कमेची वसुली (रक्कम रु ७६,६५३/- [ श्याहत्तर हजार सहाशे त्रेपन्न]) ही परत करणे बाबत पोलिस आयुक्त कार्यालयाकडुन पाठवले गेलेले बिल मला अद्याप प्राप्त झाले नाही. वरील संदर्भा नंतर आज 100 दिवसांचा कालावधी झाला आहे. या बाबत अधिक चौकशी केली असता सदर बिल ट्रेजरी कडून आले आहे. व ते माझ्या अक्सेस ब्यांक अकाउंट नं 104010100081847 या सॆलरी सेव्हिंग अकाउंट वर जमा होईल असे सांगण्यात आले.आजपर्यँत ते जमा नाही. तरी याबाबत झालेला विलंब लक्षात घेउन सदर प्रकरणास का विलंब झाला आहे याची चौकशी होउन बिल तातडीने मिळण्यास विनंती आहे.
सहपत्रे- संदर्भ क्र 1 ची झेरॉक्स प्रत
आपला विश्वासू
(प्र.गो.घाटपांडे
स्वेच्छानिवृत्त रेडिओ यांत्रिक [ASI], बिनतारी संदेश विभाग पुणे शहर)
प्रत-मा.महालेखाकार मुंबई
डी २०२, कपिल अभिजात, डहाणुकर कॊलनी, कोथरुड पुणे ४११०२९
e-mail:- prakash.ghatpande@gmail.com
mobile no. 9923170625
दिनांक - 26 आक्टोबर 2009
प्रति,
मा. पोलिस आयुक्त
पुणे शहर
विषय :-सेवानिवृत्तांची देयक बिले अदा करण्यात विलंब होत असलेबाबत......
संदर्भ:-
१) आपलेकडिल पत्र जा.क्र. आस्था 3(5) अतिप्रदान रक्कम/2009/844 दिनांक 14/7/2009
अर्जदार:- प्र.गो.घाटपांडे (स्वेच्छानिवृत्त रेडिओ यांत्रिक [ASI] बिनतारी विभाग पुणे शहर) पीपीओ क्र. ११०७०१३१८२६
मा.महोदय
मी रेडिओ यांत्रिक [सहा. पोलिस उपनिरिक्षक बि.सं (अभियांत्रिकी) ] या पदावरुन दि. ३१.०३.२००७ (कार्यालयीन वेळेनंतर) पोलिस आयुक्त पुणे शहर यांच्या आस्थापनेवरुन स्वेच्छानिवृत्त झालो. संदर्भ क्र. १ नुसार अतिप्रदान रक्कमेची वसुली (रक्कम रु ७६,६५३/- [ श्याहत्तर हजार सहाशे त्रेपन्न]) ही परत करणे बाबत पोलिस आयुक्त कार्यालयाकडुन पाठवले गेलेले बिल मला अद्याप प्राप्त झाले नाही. वरील संदर्भा नंतर आज 100 दिवसांचा कालावधी झाला आहे. या बाबत अधिक चौकशी केली असता सदर बिल ट्रेजरी कडून आले आहे. व ते माझ्या अक्सेस ब्यांक अकाउंट नं 104010100081847 या सॆलरी सेव्हिंग अकाउंट वर जमा होईल असे सांगण्यात आले.आजपर्यँत ते जमा नाही. तरी याबाबत झालेला विलंब लक्षात घेउन सदर प्रकरणास का विलंब झाला आहे याची चौकशी होउन बिल तातडीने मिळण्यास विनंती आहे.
सहपत्रे- संदर्भ क्र 1 ची झेरॉक्स प्रत
आपला विश्वासू
(प्र.गो.घाटपांडे
स्वेच्छानिवृत्त रेडिओ यांत्रिक [ASI], बिनतारी संदेश विभाग पुणे शहर)
प्रत-मा.महालेखाकार मुंबई
Tuesday, July 14, 2009
पोलिस आयुक्तांना पत्र
प्रकाश गो. घाटपांडे
डी २०२, कपिल अभिजात, डहाणुकर कॊलनी, कोथरुड पुणे ४११०२९
e-mail:- prakash.ghatpande@gmail.com
mobile no. 9923170625
दिनांक - 14 जुलै 2009
प्रति,
मा. पोलिस आयुक्त
पुणे शहर
विषय :-सेवानिवृत्तांची देयक बिले अदा करण्यात अक्षम्य विलंब होत असलेबाबत......
संदर्भ:-
१) दैनिक. सकाळ मुक्तपीठ ३० जुलै २००७ नुसार पोलिस आयुक्तांना अनावृत्त पत्र
२) मा. महालेखाकार मुंबई कार्यालय यांचे PR9/Ch4/P/09/ORD/60163478 दि १२/५/२००९ चे वेतनवसुली रद्द केल्याचे पत्र
३) मा. सहा. पो.आयुक्त. बि.सं पुणे शहर यांचे कडील जा.क्र. ९७३ दि. २८ / ५ / २००९ नुसारचा अर्ज
४) मा. सहा.पो.आयुक्त बि.सं पुणे शहर यांचे कडील जा.क्र. १२१५ दि.जुलै २००९
अर्जदार:- प्र.गो.घाटपांडे (स्वेच्छानिवृत्त रेडिओ यांत्रिक [ASI] बिनतारी विभाग पुणे शहर) पीपीओ क्र. ११०७०१३१८२६
मा.महोदय
मी रेडिओ यांत्रिक [सहा. पोलिस उपनिरिक्षक बि.सं (अभियांत्रिकी) ] या पदावरुन दि. ३१.०३.२००७ (कार्यालयीन वेळेनंतर) पोलिस आयुक्त पुणे शहर यांच्या आस्थापनेवरुन स्वेच्छानिवृत्त झालो. संदर्भ क्र. १ नुसार मला निवत्तीवेतन मिळण्यास या अगोदरच त्रास झाला होता. त्यानंतर संदर्भ क्र.२ नुसारा आगाउ वेतनवाढीबद्दल झालेल्या अतिप्रदान रक्कमेची वसुली (रक्कम रु ७६,६५३/- [ श्याहत्तर हजार सहाशे त्रेपन्न]) रद्द झाल्याबाबत पत्र महालेखाकार कार्यालयाकडुन आपणास पाठवले आहे.वस्तुत: या पत्रानंतर सदर रक्कमेची झालेली रिकव्हरी मला परत देणेसाठी कार्यालयाने आपणहुन बिल काढणे अपेक्षित होते.परंतु ते काढल्याने मी संदर्भ क्र३ नुसार आपल्या कार्यालयाला मी विनंती अर्ज केला. त्यावर काही कार्यवाही न झाल्याने मी पुन्हा संदर्भ क्र ४ नुसार स्मरण पत्र पाठवले परंतु सदर बिल काढण्याबाबत सहा.पो.आयुक्त बि.सं पुणे शहर यांना कुठलेही निर्देश प्राप्त झाले नसल्याचे समजले.पुणे ट्रेजरीला सदर बिल कार्यालयाकडुन सादर न झाल्यास ते अदा करण्याची प्रक्रिया पुणे ट्रेजरी कडुन होउ शकत नाही असे ट्रेजरी अधिका-यांनी सांगितले. तरी याबाबत झालेला विलंब लक्षात घेउन सदर प्रकरणास का विलंब झाला आहे याची चौकशी होउन बिल तातडीने मिळण्यास विनंती आहे.
आपला विश्वासू
(प्र.गो.घाटपांडे
स्वेच्छानिवृत्त रेडिओ यांत्रिक [ASI], बिनतारी संदेश विभाग पुणे शहर)
प्रत-मा.महालेखाकार मुंबई
डी २०२, कपिल अभिजात, डहाणुकर कॊलनी, कोथरुड पुणे ४११०२९
e-mail:- prakash.ghatpande@gmail.com
mobile no. 9923170625
दिनांक - 14 जुलै 2009
प्रति,
मा. पोलिस आयुक्त
पुणे शहर
विषय :-सेवानिवृत्तांची देयक बिले अदा करण्यात अक्षम्य विलंब होत असलेबाबत......
संदर्भ:-
१) दैनिक. सकाळ मुक्तपीठ ३० जुलै २००७ नुसार पोलिस आयुक्तांना अनावृत्त पत्र
२) मा. महालेखाकार मुंबई कार्यालय यांचे PR9/Ch4/P/09/ORD/60163478 दि १२/५/२००९ चे वेतनवसुली रद्द केल्याचे पत्र
३) मा. सहा. पो.आयुक्त. बि.सं पुणे शहर यांचे कडील जा.क्र. ९७३ दि. २८ / ५ / २००९ नुसारचा अर्ज
४) मा. सहा.पो.आयुक्त बि.सं पुणे शहर यांचे कडील जा.क्र. १२१५ दि.जुलै २००९
अर्जदार:- प्र.गो.घाटपांडे (स्वेच्छानिवृत्त रेडिओ यांत्रिक [ASI] बिनतारी विभाग पुणे शहर) पीपीओ क्र. ११०७०१३१८२६
मा.महोदय
मी रेडिओ यांत्रिक [सहा. पोलिस उपनिरिक्षक बि.सं (अभियांत्रिकी) ] या पदावरुन दि. ३१.०३.२००७ (कार्यालयीन वेळेनंतर) पोलिस आयुक्त पुणे शहर यांच्या आस्थापनेवरुन स्वेच्छानिवृत्त झालो. संदर्भ क्र. १ नुसार मला निवत्तीवेतन मिळण्यास या अगोदरच त्रास झाला होता. त्यानंतर संदर्भ क्र.२ नुसारा आगाउ वेतनवाढीबद्दल झालेल्या अतिप्रदान रक्कमेची वसुली (रक्कम रु ७६,६५३/- [ श्याहत्तर हजार सहाशे त्रेपन्न]) रद्द झाल्याबाबत पत्र महालेखाकार कार्यालयाकडुन आपणास पाठवले आहे.वस्तुत: या पत्रानंतर सदर रक्कमेची झालेली रिकव्हरी मला परत देणेसाठी कार्यालयाने आपणहुन बिल काढणे अपेक्षित होते.परंतु ते काढल्याने मी संदर्भ क्र३ नुसार आपल्या कार्यालयाला मी विनंती अर्ज केला. त्यावर काही कार्यवाही न झाल्याने मी पुन्हा संदर्भ क्र ४ नुसार स्मरण पत्र पाठवले परंतु सदर बिल काढण्याबाबत सहा.पो.आयुक्त बि.सं पुणे शहर यांना कुठलेही निर्देश प्राप्त झाले नसल्याचे समजले.पुणे ट्रेजरीला सदर बिल कार्यालयाकडुन सादर न झाल्यास ते अदा करण्याची प्रक्रिया पुणे ट्रेजरी कडुन होउ शकत नाही असे ट्रेजरी अधिका-यांनी सांगितले. तरी याबाबत झालेला विलंब लक्षात घेउन सदर प्रकरणास का विलंब झाला आहे याची चौकशी होउन बिल तातडीने मिळण्यास विनंती आहे.
आपला विश्वासू
(प्र.गो.घाटपांडे
स्वेच्छानिवृत्त रेडिओ यांत्रिक [ASI], बिनतारी संदेश विभाग पुणे शहर)
प्रत-मा.महालेखाकार मुंबई
Wednesday, December 24, 2008
Letter to DIGP
Prakash Ghatpande
D 202 Kapil Abhijaat , Dahanukar Colony, Kothrud
Pune 411029
E-mail – Prakash.ghatpande@gmail.com
Mobile no. 9923170625
Date: 24 / 12 / 2008
To.
Shri S.K. Singhal
Respected Sir
I would like to attract your attention to the news in sakal dtd
I am social blogger. You may be pleased to know that I was only lucky author of the marathi book on astrology ” jyotishakade jaanyaapurvee….prashnottaratun susamvad.” Which was reviewed by Prof Jayant Naralikar in Loksattaa 13 April 2003. It is also available on http://mr.upakram.org/node/1065 . where I write socially. My another blog http://faljyotishachikitsa.blogspot.com is on my astrological views. I was coordinator of astrological social project by (Dr. Jayant Narlikar), IUCAA with the help of (Dr. Narendra Dabholkar),Maharashtra ANS , (Prof Sudhakar Kunte) Dept. of Statistics, university . of Pune.
I am very thankful to my wireless colleagues for making my 22 years 9 months wireless life comfortable. Apology for putting U in uncomfortable zone.
Yours truly,
(Prakash Ghatpande)
Tuesday, December 23, 2008
सदसदविवेक बुद्धीच्या न्यायालयाकडे प्रबोधनाचे लक्ष
दैनिक सकाळ च्या " मॆटच्या निकालाकडे सरकारचेच दुर्लक्ष " ही खात्यांतर्गत परिक्षेसंदर्भातील बातमी वाचली आन हसू आलं. अति झाल कि हसू येतच. खरी बातमी ही कागदामागे असते. कागदावर असतो तो वृत्तांत.पत्रकारितेतला हा 'मुल्यात्मक' विचार आचरणात आणायला किती कठीण आहे हे आमचे पत्रकार मित्र जाणतात. अनेक मृत वा मूक घटनांचे उत्खनन करुन अशा मुल्यात्मक बातम्या शोधणे हे शोध पत्रकारितेचे काम. मुल्यात्मक बातम्यांचे 'बातमी मुल्य' किती हा पुन्हा वादाचा विषय.उपयुक्तता व उपद्रव मुल्यांच्या गुणोत्तरात ते कुठ बसणार?
सत्याचा शोध घेण्यासाठी प्रसंगी असत्याचा घेतलेला आधार हा पुरावा म्हणुन ऐहिक न्यायालयात चालतो. पण सदसदविवेकबुद्धीच्या न्यायालयात नाही. इथे तुम्हीच आरोपी असता, तुम्हीच फिर्यादी असता अन तुम्हीच न्यायाधीश असता. हे न्यायालय तुम्हाला कागदी साक्षी पुरावा मागत नाही. विवेकबुद्धीचा कौल मागत. इथे संशयाचा फायदा मिळून वा पुराव्याअभावी "निर्दोष" म्हणुन मुक्त होता येत नाही. तुम्हाला़च कौल घेण्यासाठी आत्मशोध घ्यावा लागतो. ऐहिक न्यायालयात मिळालेली 'क्लिन चिट' ची प्रशस्ती पत्रके इथे चालत नाहीत. 'हिंमत असेल तर पुरावा दाखवा' ही भाषा इथे चालत नाही. कारण हे न्यायालय जाणत कि पुरावा निर्माण करणारे तुम्हीच व नष्ट करणारे पण तुम्हीच. ऐहिक न्यायालयात कधीतरी का होईना 'निकाल' मिळतो. पण तो न्याय असेलच असे नाही. असला तर तुम्ही नशीबवान. या न्यायालयातील "निर्दोष" निकालाने तुम्हाला कदाचित सुखाने जगता येईल पण सुखाने मरण्यासाठी मात्र तुम्हाला सदसदविवेकबुद्धीच्या न्यायालयात जावेच लागेल. तुमची इच्छा असो वा नसो. तुम्ही कुठ्ल्याही धर्माचे असा, कुठल्याही जातीचे असा, कुठल्याही पंथाचे असा, कुठल्याही देशाचे असा, कुठल्याही भाषेचे असा. देव मानणारे वा न मानणारे असा, श्रद्धाळु वा अश्रद्ध असा, पुरुष वा स्त्री असा, गरीब वा श्रीमंत असा, सामान्य वा असामान्य असा या न्यायालयापासुन कुणाचीच सुटका नाही. इथे याचिका दाखल करुन घेण्याची भानगड नाही. इथे न्याय ही दानासारखी देण्याची भानगड नाही. ' justice delayed is justice denied' अस म्हणण्याचीही सोय वा गैरसोय नाही. बोर्डावर केस लवकर यावी म्हणुन प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लाच देण्याची सोय नाही. न्याय मागण्यासाठी झालेला अन्याय नम्रपणे सांगण्याची सक्ती नाही.इथल्या न्यायालयाचा अवमान होत नाही. इथले निकाल न्यायाधिशांच्या नेमणुकांवर अवलंबुन नाहीत.इथल्या न्यायालयात राजकीय वा सामाजिक हस्तक्षेप नाहीत. शब्दांचे खेळ वा कीस इथे पडत नाहीत. मग आम्हाला या न्यायालयाच आकर्षण वाटल आन आम्ही आम्ही ठरवल आपण न्याय इथच मागायचा.त्यालाच MAT म्हणायच. शेवटी तेही Moral Administrative Tribune च आहे ना. खातेनिहाय परिक्षा, त्यातील कालबाह्यता, तर्कविसंगती, त्यातील Result fixing, पदोन्नतीचे राजकारण, व्यक्तिनिष्ठ धोरणात्मक बाबी, बारा वर्षाची कुंठीतता घालवणारी वेतनश्रेणी, राखीव जागांचे भलेबुरे राजकारण, खात्याचे मुल्यमापन, त्यातील व्यक्तींचे मूल्यमापन अशा अनेक विध ऐकमेकांत गुंतलेल्या गोष्टी आम्ही या मॆट मध्ये मांडल्या. भावनिक राजीनामा आन व्यावहारिक स्वेच्छानिवृत्ती याची किंमत मोजुन आम्ही तत्कालीन संचालक पोलिस बिनतारी संदेश विभाग श्री पी.टी.लोहार यांना जाता जाता पत्राद्वारे सदसदविवेकबुद्धीच्या न्यायालयात जाण्याच साकड घातलं. इथे ते वाचता येईल.बिनतारी त्याला कोण मारी? आम्हाला माहित आहे कि इथल्या न्यायालयातील प्रकरणांच्या बातम्या होत नाहीत. त्यांचा होतो इतिहास.
सत्याचा शोध घेण्यासाठी प्रसंगी असत्याचा घेतलेला आधार हा पुरावा म्हणुन ऐहिक न्यायालयात चालतो. पण सदसदविवेकबुद्धीच्या न्यायालयात नाही. इथे तुम्हीच आरोपी असता, तुम्हीच फिर्यादी असता अन तुम्हीच न्यायाधीश असता. हे न्यायालय तुम्हाला कागदी साक्षी पुरावा मागत नाही. विवेकबुद्धीचा कौल मागत. इथे संशयाचा फायदा मिळून वा पुराव्याअभावी "निर्दोष" म्हणुन मुक्त होता येत नाही. तुम्हाला़च कौल घेण्यासाठी आत्मशोध घ्यावा लागतो. ऐहिक न्यायालयात मिळालेली 'क्लिन चिट' ची प्रशस्ती पत्रके इथे चालत नाहीत. 'हिंमत असेल तर पुरावा दाखवा' ही भाषा इथे चालत नाही. कारण हे न्यायालय जाणत कि पुरावा निर्माण करणारे तुम्हीच व नष्ट करणारे पण तुम्हीच. ऐहिक न्यायालयात कधीतरी का होईना 'निकाल' मिळतो. पण तो न्याय असेलच असे नाही. असला तर तुम्ही नशीबवान. या न्यायालयातील "निर्दोष" निकालाने तुम्हाला कदाचित सुखाने जगता येईल पण सुखाने मरण्यासाठी मात्र तुम्हाला सदसदविवेकबुद्धीच्या न्यायालयात जावेच लागेल. तुमची इच्छा असो वा नसो. तुम्ही कुठ्ल्याही धर्माचे असा, कुठल्याही जातीचे असा, कुठल्याही पंथाचे असा, कुठल्याही देशाचे असा, कुठल्याही भाषेचे असा. देव मानणारे वा न मानणारे असा, श्रद्धाळु वा अश्रद्ध असा, पुरुष वा स्त्री असा, गरीब वा श्रीमंत असा, सामान्य वा असामान्य असा या न्यायालयापासुन कुणाचीच सुटका नाही. इथे याचिका दाखल करुन घेण्याची भानगड नाही. इथे न्याय ही दानासारखी देण्याची भानगड नाही. ' justice delayed is justice denied' अस म्हणण्याचीही सोय वा गैरसोय नाही. बोर्डावर केस लवकर यावी म्हणुन प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लाच देण्याची सोय नाही. न्याय मागण्यासाठी झालेला अन्याय नम्रपणे सांगण्याची सक्ती नाही.इथल्या न्यायालयाचा अवमान होत नाही. इथले निकाल न्यायाधिशांच्या नेमणुकांवर अवलंबुन नाहीत.इथल्या न्यायालयात राजकीय वा सामाजिक हस्तक्षेप नाहीत. शब्दांचे खेळ वा कीस इथे पडत नाहीत. मग आम्हाला या न्यायालयाच आकर्षण वाटल आन आम्ही आम्ही ठरवल आपण न्याय इथच मागायचा.त्यालाच MAT म्हणायच. शेवटी तेही Moral Administrative Tribune च आहे ना. खातेनिहाय परिक्षा, त्यातील कालबाह्यता, तर्कविसंगती, त्यातील Result fixing, पदोन्नतीचे राजकारण, व्यक्तिनिष्ठ धोरणात्मक बाबी, बारा वर्षाची कुंठीतता घालवणारी वेतनश्रेणी, राखीव जागांचे भलेबुरे राजकारण, खात्याचे मुल्यमापन, त्यातील व्यक्तींचे मूल्यमापन अशा अनेक विध ऐकमेकांत गुंतलेल्या गोष्टी आम्ही या मॆट मध्ये मांडल्या. भावनिक राजीनामा आन व्यावहारिक स्वेच्छानिवृत्ती याची किंमत मोजुन आम्ही तत्कालीन संचालक पोलिस बिनतारी संदेश विभाग श्री पी.टी.लोहार यांना जाता जाता पत्राद्वारे सदसदविवेकबुद्धीच्या न्यायालयात जाण्याच साकड घातलं. इथे ते वाचता येईल.बिनतारी त्याला कोण मारी? आम्हाला माहित आहे कि इथल्या न्यायालयातील प्रकरणांच्या बातम्या होत नाहीत. त्यांचा होतो इतिहास.
Monday, December 22, 2008
दैनिक सकाळ
मॅट'च्या निकालाकडे सरकारचेच दुर्लक्ष!
मंगेश कोळपकर / सकाळ वृत्तसेवा
पुणे, ता. २० - खात्यांतर्गत परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही गेल्या १५ वर्षांपासून विशेष वेतन न मिळाल्याने बिनतारी संदेश विभागातील (वायरलेस) सर्व अधिकारी व कर्मचारी हवालदिल झाले आहेत.
विशेष म्हणजे या परीक्षा अद्याप सुरू आहेत. कर्मचाऱ्यांना विशेष वेतन द्यावे, असा आदेश "मॅट'ने नुकताच दिला आहे. मात्र, गृह व वित्त विभाग यांच्यातील समन्वयाअभावी या आदेशाची अंमलबजावणीच सध्या होत नाही. परिणामी, अनेक कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून वसुली सुरू झाली आहे. या विभागातील ७७ कर्मचारी याबाबत गेल्या १५ वर्षांपासून न्यायालयीन लढा देत आहेत.
पोलिस दलात बिनतारी संदेश विभाग हा तांत्रिक असल्यामुळे त्यात कर्मचाऱ्यांनी प्रावीण्य मिळवावे, यासाठी खात्यांतर्गत परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर एक विशेष वेतन त्यांना द्यावे, अशी पोलिस नियमावलीत तरतूद आहे. महाराष्ट्रातील सर्व पोलिस घटकांसाठी कार्यरत असलेल्या या विभागासाठी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून विशेष वेतन ही सुविधा मंजूर करण्यात आली आहे. ही पद्धत १९९३ पर्यंत सुरळीत होती.
१९८६च्या वेतन समानीकरण समितीने या विभागातील फक्त कर्मचाऱ्यांनाच (नॉन पोलिस) गृहीत धरले व त्यांचा समावेश तांत्रिक कौशल्य असलेल्या कर्मचाऱ्यांत केला. समितीच्या या किरकोळ नजरचुकीची किंमत विभागातील तीन हजार कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना गेल्या १५ वर्षांपासून भोगावी लागत आहे. बिनतारी विभागातील तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारी जावेद अहमद यांनीही स्मरणपत्रांद्वारे कर्मचाऱ्यांची व्यथा सरकारपर्यंत पोचविली; परंतु त्यात यश आले नाही. आश्‍चर्याची बाब म्हणजे १९९३ पासून खात्यांतर्गत परीक्षा होत असून, उत्तीर्ण उमेदवारांना विशेष वेतन मिळत नाही.
यामुळे हताश झालेल्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांपैकी ७७ जणांनी "मॅट'कडे १९९६ मध्ये धाव घेतली. कायदा, नियम, निकष याबाबतची कागदपत्रे त्यांनी सादर केली. "मॅट'ने त्याचा सखोल अभ्यास करून तब्बल बारा वर्षांनी म्हणजे सहा डिसेंबर २००७ रोजी कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला. त्यात "१९८६ च्या वेतन समानीकरण समितीची नजरचूक झाली असून, राज्य सरकारने त्याची दुरुस्ती करावी व कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित विशेष वेतन द्यावे,' अशा आशयाचा आदेश दिला आहे.
तत्पूर्वी राज्य सरकारच्या वित्त विभागाने, १९८६ पासून ज्यांना विशेष वेतन मिळाले, त्यांची १९९३ पासून वसुली करण्यास सुरवात केली. १९८६च्या समितीने खात्यांतर्गत परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर विशेष वेतन द्यावे किंवा देऊ नये, याबाबतची दखलच घेतली नव्हती. परिणामी, त्यांना जादा वेतन मिळाले, असे गृहीत धरून निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर पोचलेले अधिकारी व कर्मचारी यांच्या पगारातून वजावट होऊ लागली आहे.
सरकारच्याच एका विभागाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी एका वर्षानंतरही न झाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी "मॅट'च्या आदेशाचा राज्य सरकारनेच भंग केल्याची याचिका "मॅट'मध्ये २२ ऑगस्ट रोजी दाखल केली असून, अद्याप ती प्रलंबित आहे. विशेष म्हणजे सहाव्या केंद्रीय वेतन आयोगाने सर्वच शासकीय कर्मचाऱ्यांना प्रावीण्यावर आधारित विशेष वेतन द्यावे (पीआरआयएस), अशी शिफारस केली आहे. केंद्र सरकारनेही ती मान्य केली आहे.
------------------------------------------------------------
स्मरणपत्रे ठरली "पालथ्या घड्यावरील पाणी'
पोलिस खात्याचे "हृदय' समजल्या जाणाऱ्या बिनतारी संदेश विभागाने उपग्रहामार्फत देशात सर्वप्रथम पोलिस संपर्क यंत्रणा राज्यात प्रस्थापित केली आहे. मुंबईवर गेल्या महिन्यात झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या वेळीही, राज्यभर दक्षता बाळगण्याच्या सूचनाही याच विभागाच्या मदतीने देण्यात आल्या होत्या. या पार्श्‍वभूमीवर कायद्याने मिळालेला हक्क टिकविण्यासाठी राज्याच्या विविध भागांतील ७७ कर्मचारी आता एकत्रितपणे न्यायालयीन लढा देत आहेत. विशेष वेतन देणे हे, या विभागाची कार्यक्षमता टिकविण्यासाठी आवश्‍यक असल्याची अनेक लेखी स्मरणपत्रे वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनीही राज्य सरकारला वेळोवेळी सादर केलेली आहेत.
------------------------------------------------------------
बातमी निमित्त काही आठवणी जाग्या झाल्या. पुणे श्रमिक पत्रकार संघाच्या ६० व्या वर्धापन दिना निमित्त १७ डिसेंबर २००८ ला गेलो होतो. डॊ बाबा आढाव यांनी पत्रकारांना संबोधित करताना माध्यमांची जबाबदारी व समाज या विषयावर त्यांच्या खास शैलीत त्यांच्या आडनावाला साजेसा असा चांगला आढावा घेतला. न्युज व्हॆल्यु च्या भाउगर्दीत समाजाचे प्रतिबिंब दाखवणा-या बातम्या कशा खितपत पडतात याचे विवेचन केले. मला माहित आहे कि पत्रकारांना प्रबोधन आवडत नाही असे म्हणुन एक चांगले प्रबोधन त्यांच्या भाषणात होते. पत्रकारितेचा ख-या अर्थाने समाचार त्यांनी घेतला. या निमित्त अजुन एक आठवण आली. सकाळचे माजी संपादक व आत्ताचे माहीती आयुक्त श्री. विजय कुवळेकर यांनी २००७ मध्ये रानडे इन्स्टीट्युटला नवोदित पत्रकारांना संबोधित करताना सरकारी यंत्रणेतील माहितीच्या पारदर्शकते बाबत अनेक किस्से सांगितले. "खरी बातमी ही नेहमी कागदावर नसून कागदाच्या मागे असते. त्याचा शोध घेतला पाहिजे." हे आवर्जून सांगितले. एकदा बातमी छापली म्हणजे कर्तव्य संपले असे नसुन त्याचा मागोवा सतत घेतला पाहिजे. पण त्यासाठी वेळ द्यावा लागतो. अभ्यास करावा लागतो. अनेकदा वास्तव जसेच्या तसे समोर आणता येत नाही. पण असलेल्या मर्यांदा सांभाळुन देखील बरेच काही करता येते. पत्रकारिता हा एक कठीण वसा आहे असा त्यांच्या प्रतिपादनाचा सूर होता. असो तर मुळ मुद्द्यावर येतो.आजचा म्हणजे २२ डिसेंबर २००८ चा दैनिक सकाळ वाचला आन बर वाटलं. बिनतारी संदेश विभागातील घटनेवर वरील वस्तुनिष्ठ बातमी आली होती. ही बातमी आमच्या भावनिक राजीनामा आन व्यावहारिक स्वेच्छानिवृत्तीशी थेट निगडीत होती. बातमी निमित्त आमचे आत्मपरिक्षण चालू झाले. २२ वर्षे ९ महिने एकाच पदावर काम करुन जाता जाता शासनाने रेडिओ यांत्रिक वर्गीकरण ३ ही परिक्षा उत्तीर्ण झाल्याबद्दल दिलेली दोन वेतनवाढी वजा करुन त्याची वसुली आमच्या निवृत्तीच्या वेळी केली होती.मॆटच्या निकाला नंतरही वसुलीचे बाबत काही होईना, पुरेशी वाट पाहून आम्ही पोलिस आयुक्तांना व संचालक, पोलिस बिनतारी संदेश विभाग यांना केला. इथे तो पहाता येईल.
मंगेश कोळपकर / सकाळ वृत्तसेवा
पुणे, ता. २० - खात्यांतर्गत परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही गेल्या १५ वर्षांपासून विशेष वेतन न मिळाल्याने बिनतारी संदेश विभागातील (वायरलेस) सर्व अधिकारी व कर्मचारी हवालदिल झाले आहेत.
विशेष म्हणजे या परीक्षा अद्याप सुरू आहेत. कर्मचाऱ्यांना विशेष वेतन द्यावे, असा आदेश "मॅट'ने नुकताच दिला आहे. मात्र, गृह व वित्त विभाग यांच्यातील समन्वयाअभावी या आदेशाची अंमलबजावणीच सध्या होत नाही. परिणामी, अनेक कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून वसुली सुरू झाली आहे. या विभागातील ७७ कर्मचारी याबाबत गेल्या १५ वर्षांपासून न्यायालयीन लढा देत आहेत.
पोलिस दलात बिनतारी संदेश विभाग हा तांत्रिक असल्यामुळे त्यात कर्मचाऱ्यांनी प्रावीण्य मिळवावे, यासाठी खात्यांतर्गत परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर एक विशेष वेतन त्यांना द्यावे, अशी पोलिस नियमावलीत तरतूद आहे. महाराष्ट्रातील सर्व पोलिस घटकांसाठी कार्यरत असलेल्या या विभागासाठी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून विशेष वेतन ही सुविधा मंजूर करण्यात आली आहे. ही पद्धत १९९३ पर्यंत सुरळीत होती.
१९८६च्या वेतन समानीकरण समितीने या विभागातील फक्त कर्मचाऱ्यांनाच (नॉन पोलिस) गृहीत धरले व त्यांचा समावेश तांत्रिक कौशल्य असलेल्या कर्मचाऱ्यांत केला. समितीच्या या किरकोळ नजरचुकीची किंमत विभागातील तीन हजार कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना गेल्या १५ वर्षांपासून भोगावी लागत आहे. बिनतारी विभागातील तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारी जावेद अहमद यांनीही स्मरणपत्रांद्वारे कर्मचाऱ्यांची व्यथा सरकारपर्यंत पोचविली; परंतु त्यात यश आले नाही. आश्‍चर्याची बाब म्हणजे १९९३ पासून खात्यांतर्गत परीक्षा होत असून, उत्तीर्ण उमेदवारांना विशेष वेतन मिळत नाही.
यामुळे हताश झालेल्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांपैकी ७७ जणांनी "मॅट'कडे १९९६ मध्ये धाव घेतली. कायदा, नियम, निकष याबाबतची कागदपत्रे त्यांनी सादर केली. "मॅट'ने त्याचा सखोल अभ्यास करून तब्बल बारा वर्षांनी म्हणजे सहा डिसेंबर २००७ रोजी कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला. त्यात "१९८६ च्या वेतन समानीकरण समितीची नजरचूक झाली असून, राज्य सरकारने त्याची दुरुस्ती करावी व कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित विशेष वेतन द्यावे,' अशा आशयाचा आदेश दिला आहे.
तत्पूर्वी राज्य सरकारच्या वित्त विभागाने, १९८६ पासून ज्यांना विशेष वेतन मिळाले, त्यांची १९९३ पासून वसुली करण्यास सुरवात केली. १९८६च्या समितीने खात्यांतर्गत परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर विशेष वेतन द्यावे किंवा देऊ नये, याबाबतची दखलच घेतली नव्हती. परिणामी, त्यांना जादा वेतन मिळाले, असे गृहीत धरून निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर पोचलेले अधिकारी व कर्मचारी यांच्या पगारातून वजावट होऊ लागली आहे.
सरकारच्याच एका विभागाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी एका वर्षानंतरही न झाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी "मॅट'च्या आदेशाचा राज्य सरकारनेच भंग केल्याची याचिका "मॅट'मध्ये २२ ऑगस्ट रोजी दाखल केली असून, अद्याप ती प्रलंबित आहे. विशेष म्हणजे सहाव्या केंद्रीय वेतन आयोगाने सर्वच शासकीय कर्मचाऱ्यांना प्रावीण्यावर आधारित विशेष वेतन द्यावे (पीआरआयएस), अशी शिफारस केली आहे. केंद्र सरकारनेही ती मान्य केली आहे.
------------------------------------------------------------
स्मरणपत्रे ठरली "पालथ्या घड्यावरील पाणी'
पोलिस खात्याचे "हृदय' समजल्या जाणाऱ्या बिनतारी संदेश विभागाने उपग्रहामार्फत देशात सर्वप्रथम पोलिस संपर्क यंत्रणा राज्यात प्रस्थापित केली आहे. मुंबईवर गेल्या महिन्यात झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या वेळीही, राज्यभर दक्षता बाळगण्याच्या सूचनाही याच विभागाच्या मदतीने देण्यात आल्या होत्या. या पार्श्‍वभूमीवर कायद्याने मिळालेला हक्क टिकविण्यासाठी राज्याच्या विविध भागांतील ७७ कर्मचारी आता एकत्रितपणे न्यायालयीन लढा देत आहेत. विशेष वेतन देणे हे, या विभागाची कार्यक्षमता टिकविण्यासाठी आवश्‍यक असल्याची अनेक लेखी स्मरणपत्रे वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनीही राज्य सरकारला वेळोवेळी सादर केलेली आहेत.
------------------------------------------------------------
बातमी निमित्त काही आठवणी जाग्या झाल्या. पुणे श्रमिक पत्रकार संघाच्या ६० व्या वर्धापन दिना निमित्त १७ डिसेंबर २००८ ला गेलो होतो. डॊ बाबा आढाव यांनी पत्रकारांना संबोधित करताना माध्यमांची जबाबदारी व समाज या विषयावर त्यांच्या खास शैलीत त्यांच्या आडनावाला साजेसा असा चांगला आढावा घेतला. न्युज व्हॆल्यु च्या भाउगर्दीत समाजाचे प्रतिबिंब दाखवणा-या बातम्या कशा खितपत पडतात याचे विवेचन केले. मला माहित आहे कि पत्रकारांना प्रबोधन आवडत नाही असे म्हणुन एक चांगले प्रबोधन त्यांच्या भाषणात होते. पत्रकारितेचा ख-या अर्थाने समाचार त्यांनी घेतला. या निमित्त अजुन एक आठवण आली. सकाळचे माजी संपादक व आत्ताचे माहीती आयुक्त श्री. विजय कुवळेकर यांनी २००७ मध्ये रानडे इन्स्टीट्युटला नवोदित पत्रकारांना संबोधित करताना सरकारी यंत्रणेतील माहितीच्या पारदर्शकते बाबत अनेक किस्से सांगितले. "खरी बातमी ही नेहमी कागदावर नसून कागदाच्या मागे असते. त्याचा शोध घेतला पाहिजे." हे आवर्जून सांगितले. एकदा बातमी छापली म्हणजे कर्तव्य संपले असे नसुन त्याचा मागोवा सतत घेतला पाहिजे. पण त्यासाठी वेळ द्यावा लागतो. अभ्यास करावा लागतो. अनेकदा वास्तव जसेच्या तसे समोर आणता येत नाही. पण असलेल्या मर्यांदा सांभाळुन देखील बरेच काही करता येते. पत्रकारिता हा एक कठीण वसा आहे असा त्यांच्या प्रतिपादनाचा सूर होता. असो तर मुळ मुद्द्यावर येतो.आजचा म्हणजे २२ डिसेंबर २००८ चा दैनिक सकाळ वाचला आन बर वाटलं. बिनतारी संदेश विभागातील घटनेवर वरील वस्तुनिष्ठ बातमी आली होती. ही बातमी आमच्या भावनिक राजीनामा आन व्यावहारिक स्वेच्छानिवृत्तीशी थेट निगडीत होती. बातमी निमित्त आमचे आत्मपरिक्षण चालू झाले. २२ वर्षे ९ महिने एकाच पदावर काम करुन जाता जाता शासनाने रेडिओ यांत्रिक वर्गीकरण ३ ही परिक्षा उत्तीर्ण झाल्याबद्दल दिलेली दोन वेतनवाढी वजा करुन त्याची वसुली आमच्या निवृत्तीच्या वेळी केली होती.मॆटच्या निकाला नंतरही वसुलीचे बाबत काही होईना, पुरेशी वाट पाहून आम्ही पोलिस आयुक्तांना व संचालक, पोलिस बिनतारी संदेश विभाग यांना केला. इथे तो पहाता येईल.
Thursday, December 4, 2008
वेतन वसुली
प्रकाश गो. घाटपांडे
डी २०२, कपिल अभिजात, डहाणुकर कॊलनी, कोथरुड पुणे ४११०२९
http://faljyotishachikitsa.blogspot.com
दिनांक - ४ डिसेंबर २००८
प्रति,
१) मा. पोलिस आयुक्त, पुणे शहर
२) मा. अप्पर पोलिस महासंचालक व संचालक पोलिस बिनतारी संदेश विभाग म.रा. पुणे
विषय :- वेतन वसुली, वेतनसुनिश्चिती व निवृत्तीवेतन बाबत……
संदर्भ:- १)मा. संचालक पो बिनतारी संदेश विभाग यांचे कडील जा.क्र. ई /प्रलि-१/आगाउ वेतनवाढ वसुली/४०२१/ २००८ दि.१९.८.२००८
२) मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, औरंगाबाद खंडपीठ औरंगाबाद यांनी मूळ अर्ज क्र. ६४७ / ९६ वर दिनांक ०६.१२.२००७ रोजी दिलेला निर्णय
३) महाराष्ट्र शासन गृह विभाग, यांचेकडील पत्र क्र. पी डब्लु एस ०१९६ / प्र.क्र ३४ / पोल-४ दि. १३.०८.२००८
४) पुणे शहर पो.नोटीस दि. ९/८/२००७ पान नं १७२५ परि.क्र. १०८ आस्था ३(५)
५) मा. सहा. पो.आयुक्त. बि.सं पुणे शहर यांचे कडील जमा नं ३० दि.१३.११.२००७ नुसार पुणे कोषागारात भरणा केलेल्या रक्कमेची पावती
अर्जदार:- प्र.गो.घाटपांडे (स्वेच्छानिवृत्त रेडिओ यांत्रिक बिनतारी विभाग पुणे शहर) पीपीओ क्र. ११०७०१३१८२६
मा.महोदय
मी रेडिओ यांत्रिक [सहा. पोलिस उपनिरिक्षक बि.सं (अभियांत्रिकी) ] या पदावरुन दि. ३१.०३.२००७ (कार्यालयीन वेळेनंतर) पोलिस आयुक्त पुणे शहर यांच्या आस्थापनेवरुन स्वेच्छानिवृत्त झालो. निवृत्ती वेतन व तदानुषंगिक लाभ मिळण्याच्या प्रशासकीय प्रक्रियेचा भाग म्हणून संदर्भ क्र. ४ नुसार वेतन पडताळणी पथक पुणे यांनी आक्षेप घेतल्याने माझ्या वेतन निश्चितीत दुरुस्ती करण्यात आली. सदर दुरुस्ती ही रेडीओ यांत्रिक पदाच्या खातेनिहाय परिक्षा उत्तीर्ण झाल्या बद्दल दिलेल्या आगाउ वेतन वाढीबाबत होती. सदर वेतनवाढ अग्राह्य मानुन माझी वेतन निश्चिती केली गेली. त्यामुळे अतिप्रदान झालेली रक्कम रु ७६,६५३/- [ श्याहत्तर हजार सहाशे त्रेपन्न] ही वसुल करुन संदर्भ क्र. ५ नुसार शासकीय कोषागार पुणे येथे दि. १४.११.२००७ रोजी भरण्यात आली. सदर वसुलीची बाब न्याय प्रविष्ट होती. सदर वसुली बाबत संदर्भ क्र. २ अन्वये लागलेला महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण औरंगाबाद खंडपीठ यांचा लागलेला निकाल, संदर्भ क्रं ३ अन्वये वसुली बाबतचे गृह विभागाचे पत्र व संदर्भ क्र. १ अन्वये संचालक पो. बि.सं विभाग म.रा यांचे वसुली न करण्या बाबतचे आदेश येईपर्यंत माझ्या निवृत्तीचे वेळी अतिप्रदान ठरवलेल्या वेतनाची वसुली होउन गेली होती. म्हणजेच मी आत्ता निवृत्त झालो असतो तर माझी ही वसुली झाली नसती.
या वेतन वसुली बाबत कारणीभुत ठरणारा घटक म्हणजे खाते निहाय परिक्षा पास झाल्या मुळे दिलेली आगाउ वेतनवाढ हा होय. ज्याचे साक्षेपी विश्लेषण संदर्भ क्र. २ मध्ये न्यायाधिकरणाने केले आहे.तरी या अर्जाद्वारे सर्व संबंधितांना माझी विनंती आहे कि
१) संदर्भ क्र. ४ नुसार वेतन दुरुस्ती पुर्ववत करुन संदर्भ क्र. ५ नुसार केलेली वसुली रक्कम रु ७६,६५३/- [श्याहत्तर हजार सहाशे त्रेपन्न] ही मला परत मिळावी
२) सदर वसुली वेतन दुरुस्ती मध्ये (संदर्भ क्र ५) कमी केलेल्या दोन वेतनवाढी मुळे निर्माण झाली होती. निवृत्तीचे वेळी माझे मूळ वेतन ७१२५/- होते. ते दोन वेतनवाढ कमी करुन ६८७५/- केले गेले. त्यामुळे माझे निवृत्तीवेतन हे ६८७५/- यावर निश्चित करण्यात आले. संदर्भ क्र. २,३ व १ नुसार आता माझे निवृत्ती वेतन हे ७१२५/- या शेवटच्या वेतनावर निश्चित करण्याची गरज आहे.या आधारे निवृत्तीवेतन सुनिश्चित करुन निवृत्तीवेतन व तदानुषंगिक लाभ यांच्यातील देय फरकाचा परतावा मला मिळावा.
सदर दुरुस्ती ही ६ व्या वेतन आयोगाच्या न्याय्य अंमलबजावणी प्रक्रियेशी थेट संबंधित आहे. सबब या विनंती अर्जाचा प्राधान्याने, गांभीर्याने, सत्वर विचार करावा व हा विनंती अर्ज अंमलबजावणी होईपर्यंत निकाली काढू नये ही विनंती.
सहपत्रे - संदर्भ क्र. १ ते ५ ची झेरॊक्स प्रत
आपला विश्वासू
(प्र.गो.घाटपांडे)
स्वेच्छानिवृत्त रेडिओ यांत्रिक, बिनतारी संदेश विभाग
पुणे शहर
प्रत - महाराष्ट्र पेन्शनर असोसिएशन, पुणे (माहितीस्तव)
डी २०२, कपिल अभिजात, डहाणुकर कॊलनी, कोथरुड पुणे ४११०२९
http://faljyotishachikitsa.blogspot.com
दिनांक - ४ डिसेंबर २००८
प्रति,
१) मा. पोलिस आयुक्त, पुणे शहर
२) मा. अप्पर पोलिस महासंचालक व संचालक पोलिस बिनतारी संदेश विभाग म.रा. पुणे
विषय :- वेतन वसुली, वेतनसुनिश्चिती व निवृत्तीवेतन बाबत……
संदर्भ:- १)मा. संचालक पो बिनतारी संदेश विभाग यांचे कडील जा.क्र. ई /प्रलि-१/आगाउ वेतनवाढ वसुली/४०२१/ २००८ दि.१९.८.२००८
२) मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, औरंगाबाद खंडपीठ औरंगाबाद यांनी मूळ अर्ज क्र. ६४७ / ९६ वर दिनांक ०६.१२.२००७ रोजी दिलेला निर्णय
३) महाराष्ट्र शासन गृह विभाग, यांचेकडील पत्र क्र. पी डब्लु एस ०१९६ / प्र.क्र ३४ / पोल-४ दि. १३.०८.२००८
४) पुणे शहर पो.नोटीस दि. ९/८/२००७ पान नं १७२५ परि.क्र. १०८ आस्था ३(५)
५) मा. सहा. पो.आयुक्त. बि.सं पुणे शहर यांचे कडील जमा नं ३० दि.१३.११.२००७ नुसार पुणे कोषागारात भरणा केलेल्या रक्कमेची पावती
अर्जदार:- प्र.गो.घाटपांडे (स्वेच्छानिवृत्त रेडिओ यांत्रिक बिनतारी विभाग पुणे शहर) पीपीओ क्र. ११०७०१३१८२६
मा.महोदय
मी रेडिओ यांत्रिक [सहा. पोलिस उपनिरिक्षक बि.सं (अभियांत्रिकी) ] या पदावरुन दि. ३१.०३.२००७ (कार्यालयीन वेळेनंतर) पोलिस आयुक्त पुणे शहर यांच्या आस्थापनेवरुन स्वेच्छानिवृत्त झालो. निवृत्ती वेतन व तदानुषंगिक लाभ मिळण्याच्या प्रशासकीय प्रक्रियेचा भाग म्हणून संदर्भ क्र. ४ नुसार वेतन पडताळणी पथक पुणे यांनी आक्षेप घेतल्याने माझ्या वेतन निश्चितीत दुरुस्ती करण्यात आली. सदर दुरुस्ती ही रेडीओ यांत्रिक पदाच्या खातेनिहाय परिक्षा उत्तीर्ण झाल्या बद्दल दिलेल्या आगाउ वेतन वाढीबाबत होती. सदर वेतनवाढ अग्राह्य मानुन माझी वेतन निश्चिती केली गेली. त्यामुळे अतिप्रदान झालेली रक्कम रु ७६,६५३/- [ श्याहत्तर हजार सहाशे त्रेपन्न] ही वसुल करुन संदर्भ क्र. ५ नुसार शासकीय कोषागार पुणे येथे दि. १४.११.२००७ रोजी भरण्यात आली. सदर वसुलीची बाब न्याय प्रविष्ट होती. सदर वसुली बाबत संदर्भ क्र. २ अन्वये लागलेला महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण औरंगाबाद खंडपीठ यांचा लागलेला निकाल, संदर्भ क्रं ३ अन्वये वसुली बाबतचे गृह विभागाचे पत्र व संदर्भ क्र. १ अन्वये संचालक पो. बि.सं विभाग म.रा यांचे वसुली न करण्या बाबतचे आदेश येईपर्यंत माझ्या निवृत्तीचे वेळी अतिप्रदान ठरवलेल्या वेतनाची वसुली होउन गेली होती. म्हणजेच मी आत्ता निवृत्त झालो असतो तर माझी ही वसुली झाली नसती.
या वेतन वसुली बाबत कारणीभुत ठरणारा घटक म्हणजे खाते निहाय परिक्षा पास झाल्या मुळे दिलेली आगाउ वेतनवाढ हा होय. ज्याचे साक्षेपी विश्लेषण संदर्भ क्र. २ मध्ये न्यायाधिकरणाने केले आहे.तरी या अर्जाद्वारे सर्व संबंधितांना माझी विनंती आहे कि
१) संदर्भ क्र. ४ नुसार वेतन दुरुस्ती पुर्ववत करुन संदर्भ क्र. ५ नुसार केलेली वसुली रक्कम रु ७६,६५३/- [श्याहत्तर हजार सहाशे त्रेपन्न] ही मला परत मिळावी
२) सदर वसुली वेतन दुरुस्ती मध्ये (संदर्भ क्र ५) कमी केलेल्या दोन वेतनवाढी मुळे निर्माण झाली होती. निवृत्तीचे वेळी माझे मूळ वेतन ७१२५/- होते. ते दोन वेतनवाढ कमी करुन ६८७५/- केले गेले. त्यामुळे माझे निवृत्तीवेतन हे ६८७५/- यावर निश्चित करण्यात आले. संदर्भ क्र. २,३ व १ नुसार आता माझे निवृत्ती वेतन हे ७१२५/- या शेवटच्या वेतनावर निश्चित करण्याची गरज आहे.या आधारे निवृत्तीवेतन सुनिश्चित करुन निवृत्तीवेतन व तदानुषंगिक लाभ यांच्यातील देय फरकाचा परतावा मला मिळावा.
सदर दुरुस्ती ही ६ व्या वेतन आयोगाच्या न्याय्य अंमलबजावणी प्रक्रियेशी थेट संबंधित आहे. सबब या विनंती अर्जाचा प्राधान्याने, गांभीर्याने, सत्वर विचार करावा व हा विनंती अर्ज अंमलबजावणी होईपर्यंत निकाली काढू नये ही विनंती.
सहपत्रे - संदर्भ क्र. १ ते ५ ची झेरॊक्स प्रत
आपला विश्वासू
(प्र.गो.घाटपांडे)
स्वेच्छानिवृत्त रेडिओ यांत्रिक, बिनतारी संदेश विभाग
पुणे शहर
प्रत - महाराष्ट्र पेन्शनर असोसिएशन, पुणे (माहितीस्तव)
Subscribe to:
Posts (Atom)