दैनिक सकाळ च्या " मॆटच्या निकालाकडे सरकारचेच दुर्लक्ष " ही खात्यांतर्गत परिक्षेसंदर्भातील बातमी वाचली आन हसू आलं. अति झाल कि हसू येतच. खरी बातमी ही कागदामागे असते. कागदावर असतो तो वृत्तांत.पत्रकारितेतला हा 'मुल्यात्मक' विचार आचरणात आणायला किती कठीण आहे हे आमचे पत्रकार मित्र जाणतात. अनेक मृत वा मूक घटनांचे उत्खनन करुन अशा मुल्यात्मक बातम्या शोधणे हे शोध पत्रकारितेचे काम. मुल्यात्मक बातम्यांचे 'बातमी मुल्य' किती हा पुन्हा वादाचा विषय.उपयुक्तता व उपद्रव मुल्यांच्या गुणोत्तरात ते कुठ बसणार?
सत्याचा शोध घेण्यासाठी प्रसंगी असत्याचा घेतलेला आधार हा पुरावा म्हणुन ऐहिक न्यायालयात चालतो. पण सदसदविवेकबुद्धीच्या न्यायालयात नाही. इथे तुम्हीच आरोपी असता, तुम्हीच फिर्यादी असता अन तुम्हीच न्यायाधीश असता. हे न्यायालय तुम्हाला कागदी साक्षी पुरावा मागत नाही. विवेकबुद्धीचा कौल मागत. इथे संशयाचा फायदा मिळून वा पुराव्याअभावी "निर्दोष" म्हणुन मुक्त होता येत नाही. तुम्हाला़च कौल घेण्यासाठी आत्मशोध घ्यावा लागतो. ऐहिक न्यायालयात मिळालेली 'क्लिन चिट' ची प्रशस्ती पत्रके इथे चालत नाहीत. 'हिंमत असेल तर पुरावा दाखवा' ही भाषा इथे चालत नाही. कारण हे न्यायालय जाणत कि पुरावा निर्माण करणारे तुम्हीच व नष्ट करणारे पण तुम्हीच. ऐहिक न्यायालयात कधीतरी का होईना 'निकाल' मिळतो. पण तो न्याय असेलच असे नाही. असला तर तुम्ही नशीबवान. या न्यायालयातील "निर्दोष" निकालाने तुम्हाला कदाचित सुखाने जगता येईल पण सुखाने मरण्यासाठी मात्र तुम्हाला सदसदविवेकबुद्धीच्या न्यायालयात जावेच लागेल. तुमची इच्छा असो वा नसो. तुम्ही कुठ्ल्याही धर्माचे असा, कुठल्याही जातीचे असा, कुठल्याही पंथाचे असा, कुठल्याही देशाचे असा, कुठल्याही भाषेचे असा. देव मानणारे वा न मानणारे असा, श्रद्धाळु वा अश्रद्ध असा, पुरुष वा स्त्री असा, गरीब वा श्रीमंत असा, सामान्य वा असामान्य असा या न्यायालयापासुन कुणाचीच सुटका नाही. इथे याचिका दाखल करुन घेण्याची भानगड नाही. इथे न्याय ही दानासारखी देण्याची भानगड नाही. ' justice delayed is justice denied' अस म्हणण्याचीही सोय वा गैरसोय नाही. बोर्डावर केस लवकर यावी म्हणुन प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लाच देण्याची सोय नाही. न्याय मागण्यासाठी झालेला अन्याय नम्रपणे सांगण्याची सक्ती नाही.इथल्या न्यायालयाचा अवमान होत नाही. इथले निकाल न्यायाधिशांच्या नेमणुकांवर अवलंबुन नाहीत.इथल्या न्यायालयात राजकीय वा सामाजिक हस्तक्षेप नाहीत. शब्दांचे खेळ वा कीस इथे पडत नाहीत. मग आम्हाला या न्यायालयाच आकर्षण वाटल आन आम्ही आम्ही ठरवल आपण न्याय इथच मागायचा.त्यालाच MAT म्हणायच. शेवटी तेही Moral Administrative Tribune च आहे ना. खातेनिहाय परिक्षा, त्यातील कालबाह्यता, तर्कविसंगती, त्यातील Result fixing, पदोन्नतीचे राजकारण, व्यक्तिनिष्ठ धोरणात्मक बाबी, बारा वर्षाची कुंठीतता घालवणारी वेतनश्रेणी, राखीव जागांचे भलेबुरे राजकारण, खात्याचे मुल्यमापन, त्यातील व्यक्तींचे मूल्यमापन अशा अनेक विध ऐकमेकांत गुंतलेल्या गोष्टी आम्ही या मॆट मध्ये मांडल्या. भावनिक राजीनामा आन व्यावहारिक स्वेच्छानिवृत्ती याची किंमत मोजुन आम्ही तत्कालीन संचालक पोलिस बिनतारी संदेश विभाग श्री पी.टी.लोहार यांना जाता जाता पत्राद्वारे सदसदविवेकबुद्धीच्या न्यायालयात जाण्याच साकड घातलं. इथे ते वाचता येईल.बिनतारी त्याला कोण मारी? आम्हाला माहित आहे कि इथल्या न्यायालयातील प्रकरणांच्या बातम्या होत नाहीत. त्यांचा होतो इतिहास.
Tuesday, December 23, 2008
Monday, December 22, 2008
दैनिक सकाळ
मॅट'च्या निकालाकडे सरकारचेच दुर्लक्ष!
मंगेश कोळपकर / सकाळ वृत्तसेवा
पुणे, ता. २० - खात्यांतर्गत परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही गेल्या १५ वर्षांपासून विशेष वेतन न मिळाल्याने बिनतारी संदेश विभागातील (वायरलेस) सर्व अधिकारी व कर्मचारी हवालदिल झाले आहेत.
विशेष म्हणजे या परीक्षा अद्याप सुरू आहेत. कर्मचाऱ्यांना विशेष वेतन द्यावे, असा आदेश "मॅट'ने नुकताच दिला आहे. मात्र, गृह व वित्त विभाग यांच्यातील समन्वयाअभावी या आदेशाची अंमलबजावणीच सध्या होत नाही. परिणामी, अनेक कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून वसुली सुरू झाली आहे. या विभागातील ७७ कर्मचारी याबाबत गेल्या १५ वर्षांपासून न्यायालयीन लढा देत आहेत.
पोलिस दलात बिनतारी संदेश विभाग हा तांत्रिक असल्यामुळे त्यात कर्मचाऱ्यांनी प्रावीण्य मिळवावे, यासाठी खात्यांतर्गत परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर एक विशेष वेतन त्यांना द्यावे, अशी पोलिस नियमावलीत तरतूद आहे. महाराष्ट्रातील सर्व पोलिस घटकांसाठी कार्यरत असलेल्या या विभागासाठी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून विशेष वेतन ही सुविधा मंजूर करण्यात आली आहे. ही पद्धत १९९३ पर्यंत सुरळीत होती.
१९८६च्या वेतन समानीकरण समितीने या विभागातील फक्त कर्मचाऱ्यांनाच (नॉन पोलिस) गृहीत धरले व त्यांचा समावेश तांत्रिक कौशल्य असलेल्या कर्मचाऱ्यांत केला. समितीच्या या किरकोळ नजरचुकीची किंमत विभागातील तीन हजार कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना गेल्या १५ वर्षांपासून भोगावी लागत आहे. बिनतारी विभागातील तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारी जावेद अहमद यांनीही स्मरणपत्रांद्वारे कर्मचाऱ्यांची व्यथा सरकारपर्यंत पोचविली; परंतु त्यात यश आले नाही. आश्चर्याची बाब म्हणजे १९९३ पासून खात्यांतर्गत परीक्षा होत असून, उत्तीर्ण उमेदवारांना विशेष वेतन मिळत नाही.
यामुळे हताश झालेल्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांपैकी ७७ जणांनी "मॅट'कडे १९९६ मध्ये धाव घेतली. कायदा, नियम, निकष याबाबतची कागदपत्रे त्यांनी सादर केली. "मॅट'ने त्याचा सखोल अभ्यास करून तब्बल बारा वर्षांनी म्हणजे सहा डिसेंबर २००७ रोजी कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला. त्यात "१९८६ च्या वेतन समानीकरण समितीची नजरचूक झाली असून, राज्य सरकारने त्याची दुरुस्ती करावी व कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित विशेष वेतन द्यावे,' अशा आशयाचा आदेश दिला आहे.
तत्पूर्वी राज्य सरकारच्या वित्त विभागाने, १९८६ पासून ज्यांना विशेष वेतन मिळाले, त्यांची १९९३ पासून वसुली करण्यास सुरवात केली. १९८६च्या समितीने खात्यांतर्गत परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर विशेष वेतन द्यावे किंवा देऊ नये, याबाबतची दखलच घेतली नव्हती. परिणामी, त्यांना जादा वेतन मिळाले, असे गृहीत धरून निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर पोचलेले अधिकारी व कर्मचारी यांच्या पगारातून वजावट होऊ लागली आहे.
सरकारच्याच एका विभागाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी एका वर्षानंतरही न झाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी "मॅट'च्या आदेशाचा राज्य सरकारनेच भंग केल्याची याचिका "मॅट'मध्ये २२ ऑगस्ट रोजी दाखल केली असून, अद्याप ती प्रलंबित आहे. विशेष म्हणजे सहाव्या केंद्रीय वेतन आयोगाने सर्वच शासकीय कर्मचाऱ्यांना प्रावीण्यावर आधारित विशेष वेतन द्यावे (पीआरआयएस), अशी शिफारस केली आहे. केंद्र सरकारनेही ती मान्य केली आहे.
------------------------------------------------------------
स्मरणपत्रे ठरली "पालथ्या घड्यावरील पाणी'
पोलिस खात्याचे "हृदय' समजल्या जाणाऱ्या बिनतारी संदेश विभागाने उपग्रहामार्फत देशात सर्वप्रथम पोलिस संपर्क यंत्रणा राज्यात प्रस्थापित केली आहे. मुंबईवर गेल्या महिन्यात झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या वेळीही, राज्यभर दक्षता बाळगण्याच्या सूचनाही याच विभागाच्या मदतीने देण्यात आल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर कायद्याने मिळालेला हक्क टिकविण्यासाठी राज्याच्या विविध भागांतील ७७ कर्मचारी आता एकत्रितपणे न्यायालयीन लढा देत आहेत. विशेष वेतन देणे हे, या विभागाची कार्यक्षमता टिकविण्यासाठी आवश्यक असल्याची अनेक लेखी स्मरणपत्रे वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनीही राज्य सरकारला वेळोवेळी सादर केलेली आहेत.
------------------------------------------------------------
बातमी निमित्त काही आठवणी जाग्या झाल्या. पुणे श्रमिक पत्रकार संघाच्या ६० व्या वर्धापन दिना निमित्त १७ डिसेंबर २००८ ला गेलो होतो. डॊ बाबा आढाव यांनी पत्रकारांना संबोधित करताना माध्यमांची जबाबदारी व समाज या विषयावर त्यांच्या खास शैलीत त्यांच्या आडनावाला साजेसा असा चांगला आढावा घेतला. न्युज व्हॆल्यु च्या भाउगर्दीत समाजाचे प्रतिबिंब दाखवणा-या बातम्या कशा खितपत पडतात याचे विवेचन केले. मला माहित आहे कि पत्रकारांना प्रबोधन आवडत नाही असे म्हणुन एक चांगले प्रबोधन त्यांच्या भाषणात होते. पत्रकारितेचा ख-या अर्थाने समाचार त्यांनी घेतला. या निमित्त अजुन एक आठवण आली. सकाळचे माजी संपादक व आत्ताचे माहीती आयुक्त श्री. विजय कुवळेकर यांनी २००७ मध्ये रानडे इन्स्टीट्युटला नवोदित पत्रकारांना संबोधित करताना सरकारी यंत्रणेतील माहितीच्या पारदर्शकते बाबत अनेक किस्से सांगितले. "खरी बातमी ही नेहमी कागदावर नसून कागदाच्या मागे असते. त्याचा शोध घेतला पाहिजे." हे आवर्जून सांगितले. एकदा बातमी छापली म्हणजे कर्तव्य संपले असे नसुन त्याचा मागोवा सतत घेतला पाहिजे. पण त्यासाठी वेळ द्यावा लागतो. अभ्यास करावा लागतो. अनेकदा वास्तव जसेच्या तसे समोर आणता येत नाही. पण असलेल्या मर्यांदा सांभाळुन देखील बरेच काही करता येते. पत्रकारिता हा एक कठीण वसा आहे असा त्यांच्या प्रतिपादनाचा सूर होता. असो तर मुळ मुद्द्यावर येतो.आजचा म्हणजे २२ डिसेंबर २००८ चा दैनिक सकाळ वाचला आन बर वाटलं. बिनतारी संदेश विभागातील घटनेवर वरील वस्तुनिष्ठ बातमी आली होती. ही बातमी आमच्या भावनिक राजीनामा आन व्यावहारिक स्वेच्छानिवृत्तीशी थेट निगडीत होती. बातमी निमित्त आमचे आत्मपरिक्षण चालू झाले. २२ वर्षे ९ महिने एकाच पदावर काम करुन जाता जाता शासनाने रेडिओ यांत्रिक वर्गीकरण ३ ही परिक्षा उत्तीर्ण झाल्याबद्दल दिलेली दोन वेतनवाढी वजा करुन त्याची वसुली आमच्या निवृत्तीच्या वेळी केली होती.मॆटच्या निकाला नंतरही वसुलीचे बाबत काही होईना, पुरेशी वाट पाहून आम्ही पोलिस आयुक्तांना व संचालक, पोलिस बिनतारी संदेश विभाग यांना केला. इथे तो पहाता येईल.
मंगेश कोळपकर / सकाळ वृत्तसेवा
पुणे, ता. २० - खात्यांतर्गत परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही गेल्या १५ वर्षांपासून विशेष वेतन न मिळाल्याने बिनतारी संदेश विभागातील (वायरलेस) सर्व अधिकारी व कर्मचारी हवालदिल झाले आहेत.
विशेष म्हणजे या परीक्षा अद्याप सुरू आहेत. कर्मचाऱ्यांना विशेष वेतन द्यावे, असा आदेश "मॅट'ने नुकताच दिला आहे. मात्र, गृह व वित्त विभाग यांच्यातील समन्वयाअभावी या आदेशाची अंमलबजावणीच सध्या होत नाही. परिणामी, अनेक कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून वसुली सुरू झाली आहे. या विभागातील ७७ कर्मचारी याबाबत गेल्या १५ वर्षांपासून न्यायालयीन लढा देत आहेत.
पोलिस दलात बिनतारी संदेश विभाग हा तांत्रिक असल्यामुळे त्यात कर्मचाऱ्यांनी प्रावीण्य मिळवावे, यासाठी खात्यांतर्गत परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर एक विशेष वेतन त्यांना द्यावे, अशी पोलिस नियमावलीत तरतूद आहे. महाराष्ट्रातील सर्व पोलिस घटकांसाठी कार्यरत असलेल्या या विभागासाठी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून विशेष वेतन ही सुविधा मंजूर करण्यात आली आहे. ही पद्धत १९९३ पर्यंत सुरळीत होती.
१९८६च्या वेतन समानीकरण समितीने या विभागातील फक्त कर्मचाऱ्यांनाच (नॉन पोलिस) गृहीत धरले व त्यांचा समावेश तांत्रिक कौशल्य असलेल्या कर्मचाऱ्यांत केला. समितीच्या या किरकोळ नजरचुकीची किंमत विभागातील तीन हजार कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना गेल्या १५ वर्षांपासून भोगावी लागत आहे. बिनतारी विभागातील तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारी जावेद अहमद यांनीही स्मरणपत्रांद्वारे कर्मचाऱ्यांची व्यथा सरकारपर्यंत पोचविली; परंतु त्यात यश आले नाही. आश्चर्याची बाब म्हणजे १९९३ पासून खात्यांतर्गत परीक्षा होत असून, उत्तीर्ण उमेदवारांना विशेष वेतन मिळत नाही.
यामुळे हताश झालेल्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांपैकी ७७ जणांनी "मॅट'कडे १९९६ मध्ये धाव घेतली. कायदा, नियम, निकष याबाबतची कागदपत्रे त्यांनी सादर केली. "मॅट'ने त्याचा सखोल अभ्यास करून तब्बल बारा वर्षांनी म्हणजे सहा डिसेंबर २००७ रोजी कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला. त्यात "१९८६ च्या वेतन समानीकरण समितीची नजरचूक झाली असून, राज्य सरकारने त्याची दुरुस्ती करावी व कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित विशेष वेतन द्यावे,' अशा आशयाचा आदेश दिला आहे.
तत्पूर्वी राज्य सरकारच्या वित्त विभागाने, १९८६ पासून ज्यांना विशेष वेतन मिळाले, त्यांची १९९३ पासून वसुली करण्यास सुरवात केली. १९८६च्या समितीने खात्यांतर्गत परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर विशेष वेतन द्यावे किंवा देऊ नये, याबाबतची दखलच घेतली नव्हती. परिणामी, त्यांना जादा वेतन मिळाले, असे गृहीत धरून निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर पोचलेले अधिकारी व कर्मचारी यांच्या पगारातून वजावट होऊ लागली आहे.
सरकारच्याच एका विभागाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी एका वर्षानंतरही न झाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी "मॅट'च्या आदेशाचा राज्य सरकारनेच भंग केल्याची याचिका "मॅट'मध्ये २२ ऑगस्ट रोजी दाखल केली असून, अद्याप ती प्रलंबित आहे. विशेष म्हणजे सहाव्या केंद्रीय वेतन आयोगाने सर्वच शासकीय कर्मचाऱ्यांना प्रावीण्यावर आधारित विशेष वेतन द्यावे (पीआरआयएस), अशी शिफारस केली आहे. केंद्र सरकारनेही ती मान्य केली आहे.
------------------------------------------------------------
स्मरणपत्रे ठरली "पालथ्या घड्यावरील पाणी'
पोलिस खात्याचे "हृदय' समजल्या जाणाऱ्या बिनतारी संदेश विभागाने उपग्रहामार्फत देशात सर्वप्रथम पोलिस संपर्क यंत्रणा राज्यात प्रस्थापित केली आहे. मुंबईवर गेल्या महिन्यात झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या वेळीही, राज्यभर दक्षता बाळगण्याच्या सूचनाही याच विभागाच्या मदतीने देण्यात आल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर कायद्याने मिळालेला हक्क टिकविण्यासाठी राज्याच्या विविध भागांतील ७७ कर्मचारी आता एकत्रितपणे न्यायालयीन लढा देत आहेत. विशेष वेतन देणे हे, या विभागाची कार्यक्षमता टिकविण्यासाठी आवश्यक असल्याची अनेक लेखी स्मरणपत्रे वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनीही राज्य सरकारला वेळोवेळी सादर केलेली आहेत.
------------------------------------------------------------
बातमी निमित्त काही आठवणी जाग्या झाल्या. पुणे श्रमिक पत्रकार संघाच्या ६० व्या वर्धापन दिना निमित्त १७ डिसेंबर २००८ ला गेलो होतो. डॊ बाबा आढाव यांनी पत्रकारांना संबोधित करताना माध्यमांची जबाबदारी व समाज या विषयावर त्यांच्या खास शैलीत त्यांच्या आडनावाला साजेसा असा चांगला आढावा घेतला. न्युज व्हॆल्यु च्या भाउगर्दीत समाजाचे प्रतिबिंब दाखवणा-या बातम्या कशा खितपत पडतात याचे विवेचन केले. मला माहित आहे कि पत्रकारांना प्रबोधन आवडत नाही असे म्हणुन एक चांगले प्रबोधन त्यांच्या भाषणात होते. पत्रकारितेचा ख-या अर्थाने समाचार त्यांनी घेतला. या निमित्त अजुन एक आठवण आली. सकाळचे माजी संपादक व आत्ताचे माहीती आयुक्त श्री. विजय कुवळेकर यांनी २००७ मध्ये रानडे इन्स्टीट्युटला नवोदित पत्रकारांना संबोधित करताना सरकारी यंत्रणेतील माहितीच्या पारदर्शकते बाबत अनेक किस्से सांगितले. "खरी बातमी ही नेहमी कागदावर नसून कागदाच्या मागे असते. त्याचा शोध घेतला पाहिजे." हे आवर्जून सांगितले. एकदा बातमी छापली म्हणजे कर्तव्य संपले असे नसुन त्याचा मागोवा सतत घेतला पाहिजे. पण त्यासाठी वेळ द्यावा लागतो. अभ्यास करावा लागतो. अनेकदा वास्तव जसेच्या तसे समोर आणता येत नाही. पण असलेल्या मर्यांदा सांभाळुन देखील बरेच काही करता येते. पत्रकारिता हा एक कठीण वसा आहे असा त्यांच्या प्रतिपादनाचा सूर होता. असो तर मुळ मुद्द्यावर येतो.आजचा म्हणजे २२ डिसेंबर २००८ चा दैनिक सकाळ वाचला आन बर वाटलं. बिनतारी संदेश विभागातील घटनेवर वरील वस्तुनिष्ठ बातमी आली होती. ही बातमी आमच्या भावनिक राजीनामा आन व्यावहारिक स्वेच्छानिवृत्तीशी थेट निगडीत होती. बातमी निमित्त आमचे आत्मपरिक्षण चालू झाले. २२ वर्षे ९ महिने एकाच पदावर काम करुन जाता जाता शासनाने रेडिओ यांत्रिक वर्गीकरण ३ ही परिक्षा उत्तीर्ण झाल्याबद्दल दिलेली दोन वेतनवाढी वजा करुन त्याची वसुली आमच्या निवृत्तीच्या वेळी केली होती.मॆटच्या निकाला नंतरही वसुलीचे बाबत काही होईना, पुरेशी वाट पाहून आम्ही पोलिस आयुक्तांना व संचालक, पोलिस बिनतारी संदेश विभाग यांना केला. इथे तो पहाता येईल.
Thursday, December 4, 2008
वेतन वसुली
प्रकाश गो. घाटपांडे
डी २०२, कपिल अभिजात, डहाणुकर कॊलनी, कोथरुड पुणे ४११०२९
http://faljyotishachikitsa.blogspot.com
दिनांक - ४ डिसेंबर २००८
प्रति,
१) मा. पोलिस आयुक्त, पुणे शहर
२) मा. अप्पर पोलिस महासंचालक व संचालक पोलिस बिनतारी संदेश विभाग म.रा. पुणे
विषय :- वेतन वसुली, वेतनसुनिश्चिती व निवृत्तीवेतन बाबत……
संदर्भ:- १)मा. संचालक पो बिनतारी संदेश विभाग यांचे कडील जा.क्र. ई /प्रलि-१/आगाउ वेतनवाढ वसुली/४०२१/ २००८ दि.१९.८.२००८
२) मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, औरंगाबाद खंडपीठ औरंगाबाद यांनी मूळ अर्ज क्र. ६४७ / ९६ वर दिनांक ०६.१२.२००७ रोजी दिलेला निर्णय
३) महाराष्ट्र शासन गृह विभाग, यांचेकडील पत्र क्र. पी डब्लु एस ०१९६ / प्र.क्र ३४ / पोल-४ दि. १३.०८.२००८
४) पुणे शहर पो.नोटीस दि. ९/८/२००७ पान नं १७२५ परि.क्र. १०८ आस्था ३(५)
५) मा. सहा. पो.आयुक्त. बि.सं पुणे शहर यांचे कडील जमा नं ३० दि.१३.११.२००७ नुसार पुणे कोषागारात भरणा केलेल्या रक्कमेची पावती
अर्जदार:- प्र.गो.घाटपांडे (स्वेच्छानिवृत्त रेडिओ यांत्रिक बिनतारी विभाग पुणे शहर) पीपीओ क्र. ११०७०१३१८२६
मा.महोदय
मी रेडिओ यांत्रिक [सहा. पोलिस उपनिरिक्षक बि.सं (अभियांत्रिकी) ] या पदावरुन दि. ३१.०३.२००७ (कार्यालयीन वेळेनंतर) पोलिस आयुक्त पुणे शहर यांच्या आस्थापनेवरुन स्वेच्छानिवृत्त झालो. निवृत्ती वेतन व तदानुषंगिक लाभ मिळण्याच्या प्रशासकीय प्रक्रियेचा भाग म्हणून संदर्भ क्र. ४ नुसार वेतन पडताळणी पथक पुणे यांनी आक्षेप घेतल्याने माझ्या वेतन निश्चितीत दुरुस्ती करण्यात आली. सदर दुरुस्ती ही रेडीओ यांत्रिक पदाच्या खातेनिहाय परिक्षा उत्तीर्ण झाल्या बद्दल दिलेल्या आगाउ वेतन वाढीबाबत होती. सदर वेतनवाढ अग्राह्य मानुन माझी वेतन निश्चिती केली गेली. त्यामुळे अतिप्रदान झालेली रक्कम रु ७६,६५३/- [ श्याहत्तर हजार सहाशे त्रेपन्न] ही वसुल करुन संदर्भ क्र. ५ नुसार शासकीय कोषागार पुणे येथे दि. १४.११.२००७ रोजी भरण्यात आली. सदर वसुलीची बाब न्याय प्रविष्ट होती. सदर वसुली बाबत संदर्भ क्र. २ अन्वये लागलेला महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण औरंगाबाद खंडपीठ यांचा लागलेला निकाल, संदर्भ क्रं ३ अन्वये वसुली बाबतचे गृह विभागाचे पत्र व संदर्भ क्र. १ अन्वये संचालक पो. बि.सं विभाग म.रा यांचे वसुली न करण्या बाबतचे आदेश येईपर्यंत माझ्या निवृत्तीचे वेळी अतिप्रदान ठरवलेल्या वेतनाची वसुली होउन गेली होती. म्हणजेच मी आत्ता निवृत्त झालो असतो तर माझी ही वसुली झाली नसती.
या वेतन वसुली बाबत कारणीभुत ठरणारा घटक म्हणजे खाते निहाय परिक्षा पास झाल्या मुळे दिलेली आगाउ वेतनवाढ हा होय. ज्याचे साक्षेपी विश्लेषण संदर्भ क्र. २ मध्ये न्यायाधिकरणाने केले आहे.तरी या अर्जाद्वारे सर्व संबंधितांना माझी विनंती आहे कि
१) संदर्भ क्र. ४ नुसार वेतन दुरुस्ती पुर्ववत करुन संदर्भ क्र. ५ नुसार केलेली वसुली रक्कम रु ७६,६५३/- [श्याहत्तर हजार सहाशे त्रेपन्न] ही मला परत मिळावी
२) सदर वसुली वेतन दुरुस्ती मध्ये (संदर्भ क्र ५) कमी केलेल्या दोन वेतनवाढी मुळे निर्माण झाली होती. निवृत्तीचे वेळी माझे मूळ वेतन ७१२५/- होते. ते दोन वेतनवाढ कमी करुन ६८७५/- केले गेले. त्यामुळे माझे निवृत्तीवेतन हे ६८७५/- यावर निश्चित करण्यात आले. संदर्भ क्र. २,३ व १ नुसार आता माझे निवृत्ती वेतन हे ७१२५/- या शेवटच्या वेतनावर निश्चित करण्याची गरज आहे.या आधारे निवृत्तीवेतन सुनिश्चित करुन निवृत्तीवेतन व तदानुषंगिक लाभ यांच्यातील देय फरकाचा परतावा मला मिळावा.
सदर दुरुस्ती ही ६ व्या वेतन आयोगाच्या न्याय्य अंमलबजावणी प्रक्रियेशी थेट संबंधित आहे. सबब या विनंती अर्जाचा प्राधान्याने, गांभीर्याने, सत्वर विचार करावा व हा विनंती अर्ज अंमलबजावणी होईपर्यंत निकाली काढू नये ही विनंती.
सहपत्रे - संदर्भ क्र. १ ते ५ ची झेरॊक्स प्रत
आपला विश्वासू
(प्र.गो.घाटपांडे)
स्वेच्छानिवृत्त रेडिओ यांत्रिक, बिनतारी संदेश विभाग
पुणे शहर
प्रत - महाराष्ट्र पेन्शनर असोसिएशन, पुणे (माहितीस्तव)
डी २०२, कपिल अभिजात, डहाणुकर कॊलनी, कोथरुड पुणे ४११०२९
http://faljyotishachikitsa.blogspot.com
दिनांक - ४ डिसेंबर २००८
प्रति,
१) मा. पोलिस आयुक्त, पुणे शहर
२) मा. अप्पर पोलिस महासंचालक व संचालक पोलिस बिनतारी संदेश विभाग म.रा. पुणे
विषय :- वेतन वसुली, वेतनसुनिश्चिती व निवृत्तीवेतन बाबत……
संदर्भ:- १)मा. संचालक पो बिनतारी संदेश विभाग यांचे कडील जा.क्र. ई /प्रलि-१/आगाउ वेतनवाढ वसुली/४०२१/ २००८ दि.१९.८.२००८
२) मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, औरंगाबाद खंडपीठ औरंगाबाद यांनी मूळ अर्ज क्र. ६४७ / ९६ वर दिनांक ०६.१२.२००७ रोजी दिलेला निर्णय
३) महाराष्ट्र शासन गृह विभाग, यांचेकडील पत्र क्र. पी डब्लु एस ०१९६ / प्र.क्र ३४ / पोल-४ दि. १३.०८.२००८
४) पुणे शहर पो.नोटीस दि. ९/८/२००७ पान नं १७२५ परि.क्र. १०८ आस्था ३(५)
५) मा. सहा. पो.आयुक्त. बि.सं पुणे शहर यांचे कडील जमा नं ३० दि.१३.११.२००७ नुसार पुणे कोषागारात भरणा केलेल्या रक्कमेची पावती
अर्जदार:- प्र.गो.घाटपांडे (स्वेच्छानिवृत्त रेडिओ यांत्रिक बिनतारी विभाग पुणे शहर) पीपीओ क्र. ११०७०१३१८२६
मा.महोदय
मी रेडिओ यांत्रिक [सहा. पोलिस उपनिरिक्षक बि.सं (अभियांत्रिकी) ] या पदावरुन दि. ३१.०३.२००७ (कार्यालयीन वेळेनंतर) पोलिस आयुक्त पुणे शहर यांच्या आस्थापनेवरुन स्वेच्छानिवृत्त झालो. निवृत्ती वेतन व तदानुषंगिक लाभ मिळण्याच्या प्रशासकीय प्रक्रियेचा भाग म्हणून संदर्भ क्र. ४ नुसार वेतन पडताळणी पथक पुणे यांनी आक्षेप घेतल्याने माझ्या वेतन निश्चितीत दुरुस्ती करण्यात आली. सदर दुरुस्ती ही रेडीओ यांत्रिक पदाच्या खातेनिहाय परिक्षा उत्तीर्ण झाल्या बद्दल दिलेल्या आगाउ वेतन वाढीबाबत होती. सदर वेतनवाढ अग्राह्य मानुन माझी वेतन निश्चिती केली गेली. त्यामुळे अतिप्रदान झालेली रक्कम रु ७६,६५३/- [ श्याहत्तर हजार सहाशे त्रेपन्न] ही वसुल करुन संदर्भ क्र. ५ नुसार शासकीय कोषागार पुणे येथे दि. १४.११.२००७ रोजी भरण्यात आली. सदर वसुलीची बाब न्याय प्रविष्ट होती. सदर वसुली बाबत संदर्भ क्र. २ अन्वये लागलेला महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण औरंगाबाद खंडपीठ यांचा लागलेला निकाल, संदर्भ क्रं ३ अन्वये वसुली बाबतचे गृह विभागाचे पत्र व संदर्भ क्र. १ अन्वये संचालक पो. बि.सं विभाग म.रा यांचे वसुली न करण्या बाबतचे आदेश येईपर्यंत माझ्या निवृत्तीचे वेळी अतिप्रदान ठरवलेल्या वेतनाची वसुली होउन गेली होती. म्हणजेच मी आत्ता निवृत्त झालो असतो तर माझी ही वसुली झाली नसती.
या वेतन वसुली बाबत कारणीभुत ठरणारा घटक म्हणजे खाते निहाय परिक्षा पास झाल्या मुळे दिलेली आगाउ वेतनवाढ हा होय. ज्याचे साक्षेपी विश्लेषण संदर्भ क्र. २ मध्ये न्यायाधिकरणाने केले आहे.तरी या अर्जाद्वारे सर्व संबंधितांना माझी विनंती आहे कि
१) संदर्भ क्र. ४ नुसार वेतन दुरुस्ती पुर्ववत करुन संदर्भ क्र. ५ नुसार केलेली वसुली रक्कम रु ७६,६५३/- [श्याहत्तर हजार सहाशे त्रेपन्न] ही मला परत मिळावी
२) सदर वसुली वेतन दुरुस्ती मध्ये (संदर्भ क्र ५) कमी केलेल्या दोन वेतनवाढी मुळे निर्माण झाली होती. निवृत्तीचे वेळी माझे मूळ वेतन ७१२५/- होते. ते दोन वेतनवाढ कमी करुन ६८७५/- केले गेले. त्यामुळे माझे निवृत्तीवेतन हे ६८७५/- यावर निश्चित करण्यात आले. संदर्भ क्र. २,३ व १ नुसार आता माझे निवृत्ती वेतन हे ७१२५/- या शेवटच्या वेतनावर निश्चित करण्याची गरज आहे.या आधारे निवृत्तीवेतन सुनिश्चित करुन निवृत्तीवेतन व तदानुषंगिक लाभ यांच्यातील देय फरकाचा परतावा मला मिळावा.
सदर दुरुस्ती ही ६ व्या वेतन आयोगाच्या न्याय्य अंमलबजावणी प्रक्रियेशी थेट संबंधित आहे. सबब या विनंती अर्जाचा प्राधान्याने, गांभीर्याने, सत्वर विचार करावा व हा विनंती अर्ज अंमलबजावणी होईपर्यंत निकाली काढू नये ही विनंती.
सहपत्रे - संदर्भ क्र. १ ते ५ ची झेरॊक्स प्रत
आपला विश्वासू
(प्र.गो.घाटपांडे)
स्वेच्छानिवृत्त रेडिओ यांत्रिक, बिनतारी संदेश विभाग
पुणे शहर
प्रत - महाराष्ट्र पेन्शनर असोसिएशन, पुणे (माहितीस्तव)
Saturday, April 12, 2008
सलाम
चला आपला "सॆल्युट" मंगेश पाडगावकरांच्या कवितेतून ऐकू या. आगे बढ! थम! सॆल्युट!
| Powered by eSnips.com |
Wednesday, January 30, 2008
पुणे पोलिस डॉट कॉम... नॉट अपडेट!
दैनिक सकाळ दि.३० जाने २००८ ची बातमी
पुणे पोलिस डॉट कॉम... नॉट अपडेट!
पुणे, ता. २९ - "सायबर सेल' असणाऱ्या शहर पोलिस दलाची "पुणे पोलिस डॉट कॉम' ही वेबसाइट गेल्या अनेक महिन्यांपासून कालबाह्य माहितीमुळे निरुपयोगी झाली आहे. पुण्याचे सहआयुक्त प्रभातरंजन असल्याचेच या वेबसाइटवर नमूद करण्यात आले आहे. ......
शहर पोलिसांची २००२च्या सुमारास पुणे पोलिस वेबसाइट सुरू झाली. त्यानंतर सुमारे तीन वर्षे सर्व काही सुरळीत सुरू होते. मात्र, जून २००५ नंतर "वेबसाइट'कडे शहर पोलिसांकडून दुर्लक्ष झाले. शहरात पोलिसांचा सायबर सेल विभाग असून, त्यांच्या सायबर लॅबचेही गेल्या वर्षी उद्घाटन झाले. शहरातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना या लॅबमधून प्रशिक्षण देण्यात येते. मात्र, घरच्या वेबसाइटकडे पोलिसांकडून दुर्लक्ष झाले आहे.
पुणे पोलिसांच्या वेबसाइटचा आढावा घेतल्यावर प्रभातरंजन हे सहआयुक्त असल्याचे दिसून येते. त्याची "सीआयडी'मध्ये बदली होऊन आता ते औरंगाबादमध्येही नव्या नियुक्तीवर पोचले आहेत. त्याचप्रमाणे परिमंडळ दोनचे उपायुक्त म्हणून अनंत शिंदे यांचेच त्यावर नाव आहे. असाच प्रकार वाहतूक, गुन्हे व विशेष शाखेच्या बाबतीत झाला आहे. सहायक आयुक्त व निरीक्षक दर्जाच्या बदल्या झालेल्या अनेक अधिकाऱ्यांची अद्याप नावे आहेत. वाहतूक शाखेच्या बाबतीतही असेच झाले आहे. १९९८ ते मे २००५ पर्यंतच्या अपघातांची व कारवाईची माहिती त्यावर आहे. मात्र, त्यानंतरचे तपशील नाहीत.
""पुणे पोलिसांनी दोन वर्षांपूर्वी वेबसाइटवर माहिती दाखल करण्याचे काम खासगी संस्थेला दिले होते. त्या संस्थेकडून ते काम मोफत होत असे. परंतु, नंतर काही कारणामुळे त्या संस्थेने हे काम बंद केले. त्यामुळे वेबसाइट अपडेट झालेली नाही. याबाबत खासगी कंपन्यांची मदत मागण्यात आली आहे,'' असे सूत्रांनी सांगितले.
एक नागरिक मधुकर माझिरे यांनी या वेबसाइटचा नुकताच आढावा घेतला. त्यात अपुरी माहिती दिसून आली. त्याशिवाय "महाराष्ट्र पोलिस' असा "सर्च' दिल्यास परदेशातील पोलिसांची वेबसाइट उघडते, असे दिसून आल्याचे त्यांनी कळविले आहे. पुणे पोलिसांच्या वेबसाइटवरून पासपोर्ट चौकशी, माहिती अधिकार अर्जाचा नमुना व ई-मेलद्वारे तो पाठविण्याची व्यवस्था पोलिसांनी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. त्याशिवाय विविध पोलिस परवानेही ई-मेलद्वारे देण्यात यावे, असे त्यांनी म्हटले आहे.
"लवकरच सुरू करू'
या वेबसाइटबाबत अतिरिक्त आयुक्त राजिंदरसिंग यांच्याशी संपर्क साधला असता, ते म्हणाले, ""सध्या महाराष्ट्र पोलिसांची वेबसाइट अपडेट करण्याचे काम सुरू आहे. त्यातच बंद पडलेली पुणे पोलिसांचीही वेबसाइट समाविष्ट केली जाईल. हे काम लवकरात लवकर पूर्ण केले जाईल.''
पुणे पोलिस डॉट कॉम... नॉट अपडेट!
पुणे, ता. २९ - "सायबर सेल' असणाऱ्या शहर पोलिस दलाची "पुणे पोलिस डॉट कॉम' ही वेबसाइट गेल्या अनेक महिन्यांपासून कालबाह्य माहितीमुळे निरुपयोगी झाली आहे. पुण्याचे सहआयुक्त प्रभातरंजन असल्याचेच या वेबसाइटवर नमूद करण्यात आले आहे. ......
शहर पोलिसांची २००२च्या सुमारास पुणे पोलिस वेबसाइट सुरू झाली. त्यानंतर सुमारे तीन वर्षे सर्व काही सुरळीत सुरू होते. मात्र, जून २००५ नंतर "वेबसाइट'कडे शहर पोलिसांकडून दुर्लक्ष झाले. शहरात पोलिसांचा सायबर सेल विभाग असून, त्यांच्या सायबर लॅबचेही गेल्या वर्षी उद्घाटन झाले. शहरातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना या लॅबमधून प्रशिक्षण देण्यात येते. मात्र, घरच्या वेबसाइटकडे पोलिसांकडून दुर्लक्ष झाले आहे.
पुणे पोलिसांच्या वेबसाइटचा आढावा घेतल्यावर प्रभातरंजन हे सहआयुक्त असल्याचे दिसून येते. त्याची "सीआयडी'मध्ये बदली होऊन आता ते औरंगाबादमध्येही नव्या नियुक्तीवर पोचले आहेत. त्याचप्रमाणे परिमंडळ दोनचे उपायुक्त म्हणून अनंत शिंदे यांचेच त्यावर नाव आहे. असाच प्रकार वाहतूक, गुन्हे व विशेष शाखेच्या बाबतीत झाला आहे. सहायक आयुक्त व निरीक्षक दर्जाच्या बदल्या झालेल्या अनेक अधिकाऱ्यांची अद्याप नावे आहेत. वाहतूक शाखेच्या बाबतीतही असेच झाले आहे. १९९८ ते मे २००५ पर्यंतच्या अपघातांची व कारवाईची माहिती त्यावर आहे. मात्र, त्यानंतरचे तपशील नाहीत.
""पुणे पोलिसांनी दोन वर्षांपूर्वी वेबसाइटवर माहिती दाखल करण्याचे काम खासगी संस्थेला दिले होते. त्या संस्थेकडून ते काम मोफत होत असे. परंतु, नंतर काही कारणामुळे त्या संस्थेने हे काम बंद केले. त्यामुळे वेबसाइट अपडेट झालेली नाही. याबाबत खासगी कंपन्यांची मदत मागण्यात आली आहे,'' असे सूत्रांनी सांगितले.
एक नागरिक मधुकर माझिरे यांनी या वेबसाइटचा नुकताच आढावा घेतला. त्यात अपुरी माहिती दिसून आली. त्याशिवाय "महाराष्ट्र पोलिस' असा "सर्च' दिल्यास परदेशातील पोलिसांची वेबसाइट उघडते, असे दिसून आल्याचे त्यांनी कळविले आहे. पुणे पोलिसांच्या वेबसाइटवरून पासपोर्ट चौकशी, माहिती अधिकार अर्जाचा नमुना व ई-मेलद्वारे तो पाठविण्याची व्यवस्था पोलिसांनी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. त्याशिवाय विविध पोलिस परवानेही ई-मेलद्वारे देण्यात यावे, असे त्यांनी म्हटले आहे.
"लवकरच सुरू करू'
या वेबसाइटबाबत अतिरिक्त आयुक्त राजिंदरसिंग यांच्याशी संपर्क साधला असता, ते म्हणाले, ""सध्या महाराष्ट्र पोलिसांची वेबसाइट अपडेट करण्याचे काम सुरू आहे. त्यातच बंद पडलेली पुणे पोलिसांचीही वेबसाइट समाविष्ट केली जाईल. हे काम लवकरात लवकर पूर्ण केले जाईल.''
Saturday, January 12, 2008
शिवाजीनगर पोलिस मुख्यालय
शिवाजीनगर पोलिस मुख्यालय , पुणे
स्वेच्छानिवृत्तीनंतर मित्र मैत्रिणींना भेट. बघा किती आनंद झालाय त्यांना आणि मलाही !
दि. ९ जाने २००८
Subscribe to:
Posts (Atom)
