दैनिक सकाळ

मॅट'च्या निकालाकडे सरकारचेच दुर्लक्ष!
मंगेश कोळपकर / सकाळ वृत्तसेवा

पुणे, ता. २० - खात्यांतर्गत परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही गेल्या १५ वर्षांपासून विशेष वेतन न मिळाल्याने बिनतारी संदेश विभागातील (वायरलेस) सर्व अधिकारी व कर्मचारी हवालदिल झाले आहेत.
विशेष म्हणजे या परीक्षा अद्याप सुरू आहेत. कर्मचाऱ्यांना विशेष वेतन द्यावे, असा आदेश "मॅट'ने नुकताच दिला आहे. मात्र, गृह व वित्त विभाग यांच्यातील समन्वयाअभावी या आदेशाची अंमलबजावणीच सध्या होत नाही. परिणामी, अनेक कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून वसुली सुरू झाली आहे. या विभागातील ७७ कर्मचारी याबाबत गेल्या १५ वर्षांपासून न्यायालयीन लढा देत आहेत.

पोलिस दलात बिनतारी संदेश विभाग हा तांत्रिक असल्यामुळे त्यात कर्मचाऱ्यांनी प्रावीण्य मिळवावे, यासाठी खात्यांतर्गत परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर एक विशेष वेतन त्यांना द्यावे, अशी पोलिस नियमावलीत तरतूद आहे. महाराष्ट्रातील सर्व पोलिस घटकांसाठी कार्यरत असलेल्या या विभागासाठी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून विशेष वेतन ही सुविधा मंजूर करण्यात आली आहे. ही पद्धत १९९३ पर्यंत सुरळीत होती.

१९८६च्या वेतन समानीकरण समितीने या विभागातील फक्त कर्मचाऱ्यांनाच (नॉन पोलिस) गृहीत धरले व त्यांचा समावेश तांत्रिक कौशल्य असलेल्या कर्मचाऱ्यांत केला. समितीच्या या किरकोळ नजरचुकीची किंमत विभागातील तीन हजार कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना गेल्या १५ वर्षांपासून भोगावी लागत आहे. बिनतारी विभागातील तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारी जावेद अहमद यांनीही स्मरणपत्रांद्वारे कर्मचाऱ्यांची व्यथा सरकारपर्यंत पोचविली; परंतु त्यात यश आले नाही. आश्‍चर्याची बाब म्हणजे १९९३ पासून खात्यांतर्गत परीक्षा होत असून, उत्तीर्ण उमेदवारांना विशेष वेतन मिळत नाही.

यामुळे हताश झालेल्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांपैकी ७७ जणांनी "मॅट'कडे १९९६ मध्ये धाव घेतली. कायदा, नियम, निकष याबाबतची कागदपत्रे त्यांनी सादर केली. "मॅट'ने त्याचा सखोल अभ्यास करून तब्बल बारा वर्षांनी म्हणजे सहा डिसेंबर २००७ रोजी कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला. त्यात "१९८६ च्या वेतन समानीकरण समितीची नजरचूक झाली असून, राज्य सरकारने त्याची दुरुस्ती करावी व कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित विशेष वेतन द्यावे,' अशा आशयाचा आदेश दिला आहे.

तत्पूर्वी राज्य सरकारच्या वित्त विभागाने, १९८६ पासून ज्यांना विशेष वेतन मिळाले, त्यांची १९९३ पासून वसुली करण्यास सुरवात केली. १९८६च्या समितीने खात्यांतर्गत परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर विशेष वेतन द्यावे किंवा देऊ नये, याबाबतची दखलच घेतली नव्हती. परिणामी, त्यांना जादा वेतन मिळाले, असे गृहीत धरून निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर पोचलेले अधिकारी व कर्मचारी यांच्या पगारातून वजावट होऊ लागली आहे.

सरकारच्याच एका विभागाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी एका वर्षानंतरही न झाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी "मॅट'च्या आदेशाचा राज्य सरकारनेच भंग केल्याची याचिका "मॅट'मध्ये २२ ऑगस्ट रोजी दाखल केली असून, अद्याप ती प्रलंबित आहे. विशेष म्हणजे सहाव्या केंद्रीय वेतन आयोगाने सर्वच शासकीय कर्मचाऱ्यांना प्रावीण्यावर आधारित विशेष वेतन द्यावे (पीआरआयएस), अशी शिफारस केली आहे. केंद्र सरकारनेही ती मान्य केली आहे.
------------------------------------------------------------
स्मरणपत्रे ठरली "पालथ्या घड्यावरील पाणी'
पोलिस खात्याचे "हृदय' समजल्या जाणाऱ्या बिनतारी संदेश विभागाने उपग्रहामार्फत देशात सर्वप्रथम पोलिस संपर्क यंत्रणा राज्यात प्रस्थापित केली आहे. मुंबईवर गेल्या महिन्यात झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या वेळीही, राज्यभर दक्षता बाळगण्याच्या सूचनाही याच विभागाच्या मदतीने देण्यात आल्या होत्या. या पार्श्‍वभूमीवर कायद्याने मिळालेला हक्क टिकविण्यासाठी राज्याच्या विविध भागांतील ७७ कर्मचारी आता एकत्रितपणे न्यायालयीन लढा देत आहेत. विशेष वेतन देणे हे, या विभागाची कार्यक्षमता टिकविण्यासाठी आवश्‍यक असल्याची अनेक लेखी स्मरणपत्रे वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनीही राज्य सरकारला वेळोवेळी सादर केलेली आहेत.
------------------------------------------------------------

बातमी निमित्त काही आठवणी जाग्या झाल्या. पुणे श्रमिक पत्रकार संघाच्या ६० व्या वर्धापन दिना निमित्त १७ डिसेंबर २००८ ला गेलो होतो. डॊ बाबा आढाव यांनी पत्रकारांना संबोधित करताना माध्यमांची जबाबदारी व समाज या विषयावर त्यांच्या खास शैलीत त्यांच्या आडनावाला साजेसा असा चांगला आढावा घेतला. न्युज व्हॆल्यु च्या भाउगर्दीत समाजाचे प्रतिबिंब दाखवणा-या बातम्या कशा खितपत पडतात याचे विवेचन केले. मला माहित आहे कि पत्रकारांना प्रबोधन आवडत नाही असे म्हणुन एक चांगले प्रबोधन त्यांच्या भाषणात होते. पत्रकारितेचा ख-या अर्थाने समाचार त्यांनी घेतला. या निमित्त अजुन एक आठवण आली. सकाळचे माजी संपादक व आत्ताचे माहीती आयुक्त श्री. विजय कुवळेकर यांनी २००७ मध्ये रानडे इन्स्टीट्युटला नवोदित पत्रकारांना संबोधित करताना सरकारी यंत्रणेतील माहितीच्या पारदर्शकते बाबत अनेक किस्से सांगितले. "खरी बातमी ही नेहमी कागदावर नसून कागदाच्या मागे असते. त्याचा शोध घेतला पाहिजे." हे आवर्जून सांगितले. एकदा बातमी छापली म्हणजे कर्तव्य संपले असे नसुन त्याचा मागोवा सतत घेतला पाहिजे. पण त्यासाठी वेळ द्यावा लागतो. अभ्यास करावा लागतो. अनेकदा वास्तव जसेच्या तसे समोर आणता येत नाही. पण असलेल्या मर्यांदा सांभाळुन देखील बरेच काही करता येते. पत्रकारिता हा एक कठीण वसा आहे असा त्यांच्या प्रतिपादनाचा सूर होता. असो तर मुळ मुद्द्यावर येतो.आजचा म्हणजे २२ डिसेंबर २००८ चा दैनिक सकाळ वाचला आन बर वाटलं. बिनतारी संदेश विभागातील घटनेवर वरील वस्तुनिष्ठ बातमी आली होती. ही बातमी आमच्या भावनिक राजीनामा आन व्यावहारिक स्वेच्छानिवृत्तीशी थेट निगडीत होती. बातमी निमित्त आमचे आत्मपरिक्षण चालू झाले. २२ वर्षे ९ महिने एकाच पदावर काम करुन जाता जाता शासनाने रेडिओ यांत्रिक वर्गीकरण ३ ही परिक्षा उत्तीर्ण झाल्याबद्दल दिलेली दोन वेतनवाढी वजा करुन त्याची वसुली आमच्या निवृत्तीच्या वेळी केली होती.मॆटच्या निकाला नंतरही वसुलीचे बाबत काही होईना, पुरेशी वाट पाहून आम्ही पोलिस आयुक्तांना व संचालक, पोलिस बिनतारी संदेश विभाग यांना केला. इथे तो पहाता येईल.

पुणे पोलिस डॉट कॉम... नॉट अपडेट!

दैनिक सकाळ दि.३० जाने २००८ ची बातमी


पुणे पोलिस डॉट कॉम... नॉट अपडेट!

पुणे, ता. २९ - "सायबर सेल' असणाऱ्या शहर पोलिस दलाची "पुणे पोलिस डॉट कॉम' ही वेबसाइट गेल्या अनेक महिन्यांपासून कालबाह्य माहितीमुळे निरुपयोगी झाली आहे. पुण्याचे सहआयुक्त प्रभातरंजन असल्याचेच या वेबसाइटवर नमूद करण्यात आले आहे. ......
शहर पोलिसांची २००२च्या सुमारास पुणे पोलिस वेबसाइट सुरू झाली. त्यानंतर सुमारे तीन वर्षे सर्व काही सुरळीत सुरू होते. मात्र, जून २००५ नंतर "वेबसाइट'कडे शहर पोलिसांकडून दुर्लक्ष झाले. शहरात पोलिसांचा सायबर सेल विभाग असून, त्यांच्या सायबर लॅबचेही गेल्या वर्षी उद्‌घाटन झाले. शहरातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना या लॅबमधून प्रशिक्षण देण्यात येते. मात्र, घरच्या वेबसाइटकडे पोलिसांकडून दुर्लक्ष झाले आहे.

पुणे पोलिसांच्या वेबसाइटचा आढावा घेतल्यावर प्रभातरंजन हे सहआयुक्त असल्याचे दिसून येते. त्याची "सीआयडी'मध्ये बदली होऊन आता ते औरंगाबादमध्येही नव्या नियुक्तीवर पोचले आहेत. त्याचप्रमाणे परिमंडळ दोनचे उपायुक्त म्हणून अनंत शिंदे यांचेच त्यावर नाव आहे. असाच प्रकार वाहतूक, गुन्हे व विशेष शाखेच्या बाबतीत झाला आहे. सहायक आयुक्त व निरीक्षक दर्जाच्या बदल्या झालेल्या अनेक अधिकाऱ्यांची अद्याप नावे आहेत. वाहतूक शाखेच्या बाबतीतही असेच झाले आहे. १९९८ ते मे २००५ पर्यंतच्या अपघातांची व कारवाईची माहिती त्यावर आहे. मात्र, त्यानंतरचे तपशील नाहीत.

""पुणे पोलिसांनी दोन वर्षांपूर्वी वेबसाइटवर माहिती दाखल करण्याचे काम खासगी संस्थेला दिले होते. त्या संस्थेकडून ते काम मोफत होत असे. परंतु, नंतर काही कारणामुळे त्या संस्थेने हे काम बंद केले. त्यामुळे वेबसाइट अपडेट झालेली नाही. याबाबत खासगी कंपन्यांची मदत मागण्यात आली आहे,'' असे सूत्रांनी सांगितले.

एक नागरिक मधुकर माझिरे यांनी या वेबसाइटचा नुकताच आढावा घेतला. त्यात अपुरी माहिती दिसून आली. त्याशिवाय "महाराष्ट्र पोलिस' असा "सर्च' दिल्यास परदेशातील पोलिसांची वेबसाइट उघडते, असे दिसून आल्याचे त्यांनी कळविले आहे. पुणे पोलिसांच्या वेबसाइटवरून पासपोर्ट चौकशी, माहिती अधिकार अर्जाचा नमुना व ई-मेलद्वारे तो पाठविण्याची व्यवस्था पोलिसांनी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. त्याशिवाय विविध पोलिस परवानेही ई-मेलद्वारे देण्यात यावे, असे त्यांनी म्हटले आहे.

"लवकरच सुरू करू'
या वेबसाइटबाबत अतिरिक्त आयुक्त राजिंदरसिंग यांच्याशी संपर्क साधला असता, ते म्हणाले, ""सध्या महाराष्ट्र पोलिसांची वेबसाइट अपडेट करण्याचे काम सुरू आहे. त्यातच बंद पडलेली पुणे पोलिसांचीही वेबसाइट समाविष्ट केली जाईल. हे काम लवकरात लवकर पूर्ण केले जाईल.''

दै. सकाळच्या बातमीची आठवां

मा. पोलिस आयुक्तांना पत्र-३० जुलाई 2007 मुक्तपीठ दै. सकाळ

प्रकाश गो. घाटपांडे
डी २०२ कपिल अभिजात डहाणुकर कॊलनी
कोथरुड पुणे ४११०२९

दि. २६ जून २००७

मा. पोलिस आयुक्त,
पुणे शहर

विषय :- सेवानिवृत्ती प्रकरणासंबंधी कार्यालयीन कर्मचा-यांची अनास्था/बेजबाबदार वृत्ती
बाबत......

संदर्भ:- १)वित्त विभाग शासन परिपत्रक सेनिवि १००६/८१/सेवा४ दि.२० नोव्हेंबर २००६
२) यापुर्वी दि. १९ जून २००७ चा माझा अर्ज
३) दै.सकाळ वृत्त दि.७/६/२००६
अर्जदार:- प्र.गो.घाटपांडे (निवृत्त रेडिओ यांत्रिक बिनतारी विभाग पुणे शहर)

मा.महोदय
मी आपल्या आस्थापनेवरुन बिनतारी विभागाच्या रेडिओ यांत्रिक पदावरुन(सहा.पो.उपनिरिक्षक बि.सं विभाग,अभियांत्रिकी) दि.३१ मार्च २००७ रोजी स्वेच्छानिवृत्त झालो. निवृत्तीवेतन व तदानुषंगिक लाभ मिळणेबाबतच्या प्रक्रियेचा पाठपुरावा म्हणून मी पोलिस आयुक्त कार्यालयात दि.२२ जून २००७ रोजी आलो असता माझे सेवापुस्तक हे वेतन पडताळणी पथकाकडून परत आल्याचे समजले. या संबंधी चौकशी संबंधित कारकून श्रीमती नाईक यांचे कडे केली असता वेतन पडताळणी पथकाकडून हरकत आल्याचे सांगितले. सदर हरकती मध्ये पदाची वेतननिश्चिती करुन त्या अनुषंगाने अतिप्रदान वेतन वसुली व नोंदीसह फेर सादर करावे असा उल्लेख होता. आता या पुढिल प्रक्रिया काय? सदर बाबींच्या पुर्ततेबाबतची जबाबदारी कुणाची? अशी माहिती विचारली असता श्रीमती नाईक यांनी 'आपंण संबंधीत पथकाकडून भेटून करुन घ्या' असे सांगितले.तसेच 'माझी बदली झाली आहे, मला या वेतननिश्चिती बाबत माहित नाही, मी ते काम करणार नाही, आपले सेवापुस्तक तसेच पडून राहू देत, नंतर येणारा कारकून बघेल, आपण विनाकारण माझा वेळ घेउ नका' अशा प्रकारची वक्तव्ये केली.
पोलिस आयुक्त कार्यालयातील प्रत्येक कर्मचारी हा पोलिस आयुक्तांसाठी. पोलिस आयुक्तांच्या वतीने काम करित असतो. तो पोलिस आयुक्तांचा प्रतिनिधी असतो. त्यामुळे त्याने जबाबदारीने वागले पाहिजे. व पोलिस आयुक्तांची प्रतिमा खालावणार नाही याची दक्षता घेतली पाहिजे. पुणे शहर पोलिस आयुक्त या नात्याने पोलिस व जनता यात सुसंवाद राखण्यासाठी आपण दि. १४ मे २००७ रोजी टिळक स्मारक मंदिरातील वसंत व्याखानमाला या वैभवशाली परंपरा असलेल्या व्याख्यानमालेचे पुष्प गुंफताना, नागरिक या नात्याने मी लेखी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे आपण अत्यंत अभ्यासपूर्ण,व्यासंगी, वास्तववादी व समाधानकारक दिली होती. हे प्रश्न कार्यालयातील उपलब्ध व उपयुक्त मनुष्यबळाच्या कार्यक्षमतेसंबंधी असल्याने त्याच पार्श्वभूमीवर हा अनुभव मला नोंद घेण्यासारखा वाटला.माझ्यासारख्या सेवानिवृत्त कर्मचा-याला जर आपल्याच कार्यालयाचा हा (सौजन्यपूर्ण?)अनुभव येत असेल तर सामान्य नागरिकांशी हे लोक कसे वागत असतील? मला हा अनुभव ही अपवादात्मक बाब नसून सरकारी कार्यालयातील प्रातिनिधिक व प्रतिकात्मक स्वरुपाची बाब वाटते.
दै.सकाळ दि.७ जून २००७ मधील 'निवृत्तीवेतन मंजूरीसाठी लाच घेणा-याला अटक' अशा मथळ्याच्या बातम्या चिंताजनक वाटतात.(संदर्भ क्र.३) तरीदेखील यासदृश अनुभव येत असतील व संबंधीत कर्मचा-यांना कारवाईची कुठलीही भीती वाटत नसेल तर ती बाब मला अधिकच चिंताजनक वाटते.निवृत्तिवेतन व अनुषंगिक लाभ हे वेळेवर प्रदान न होणेबाबत महालेखाकार कार्यालयाने विशेष दखल घेतली असून ते वेळेवर प्रदान व्हावेत यासाठी वेळोवेळी शासन निर्णय,परिपत्रक काढली आहेत.त्यात कार्यालयाच्या जबाबदारीचे स्पष्टपणे निर्देश आहेत.(संदर्भ क्र.१ व त्या अंतर्गत). आतातर समन्वय व सहकार्यासाठी वित्त विभागाचे लेखाअधिकारी प्रतिनियुक्तिवर देखिल आहेत.
प्रबळ इच्छाशक्ति, अधिकार, नियोजन, पारदर्शकता, कार्यक्षमता, कार्यालयांतर्गत सुसंवाद, समन्वय या आधारे निवृत्तीवेतन प्रकरणच काय पण कुठ्ल्याही अडचणींचे निराकरण करता येते अशी माझे मत आहे.
माझ्या निवृत्तीवेतन प्रकरणाची कार्यालयीन स्थिती व गतिशीलता बघता मला निवृत्तीवेतन वेळेवर मिळेल असे वाटत नाही, तरी देखिल सदर प्रकरण हे माझे एकट्याचे निवृत्ति प्रकरण आहे असे न मानता अनुषंगिक पार्श्वभूमिचेही अवलोकन करावे अशी नम्र विनंती आहे. उचित कार्यवाही आपण करालच अशी खात्री मी बाळगतो.

आपला विश्वासू

(प्रकाश गो. घाटपांडे)
स्वेच्छानिवृत्त रेडिओ यांत्रिक बिनतारी विभाग पुणे शहर
प्रत - महालेखाकार (ले व ह) महाराष्ट्र मुंबई