बिनतारी विभागातील विचारश्रेणीबाबत आमच्या मनात कायमच बैठक असते. २३ वर्षांच्या नोकरी नंतर स्वेच्छानिवृत्ती का घेतली असा प्रश्न लोक कायम विचारतात. उत्तर काय द्यायच ? माझ्य़ा ब्लॊगची निर्मिती यासाठीच तर झाली. आजच्या सकाळ मध्ये खालील बातमी वाचली आणि स्मृतीविव्हल झालो. सकाळला तशी प्रतिक्रिया पण दिली. शेवटी मी मराठी ब्लॊगर आहे. फलज्योतिष चिकित्सक आहे. पण पुणे शहर पोलिस बिनतारी विभागाचा स्वेच्छानिवृत्त सहा. पोलिस उपनिरिक्षक आहे.
बिनतारी संदेश विभागातील वेतनश्रेणीबाबत आज बैठक
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - बिनतारी संदेश विभागातील चार हजार पोलिसांची वेतनश्रेणी निश्‍चित करण्याबाबतची बैठक सोमवारी मुंबईत पोलिस महासंचालक कार्यालयात होणार आहे. या विभागातील चाळीस निवृत्त अधिकाऱ्यांनी आझाद मैदानावर उपोषण केल्यावर पोलिस महासंचालक कार्यालयाने त्याची दखल घेतली आहे. गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनीही या प्रश्‍नात लक्ष घालण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. मात्र, बैठकीला ते उपस्थित राहतात किंवा नाही, याकडे पोलिसांचे लक्ष लागले आहे.
बिनतारी संदेश विभागातील पोलिस अधिकारी व कर्मचारी यांची गणना पोलिस खात्यात होते. कायदा सुव्यवस्था
टिकविण्यासाठीची तांत्रिक जबाबदारी व राज्य हे कार्यक्षेत्र असल्यामुळे त्यांना विशेष वेतन देण्याची 1946 पासून तरतूद होती. त्यांना ते 1986 पर्यंत मिळत होते. परंतु 1986 मध्ये राज्य वेतन समानीकरण समितीने नजरचुकीने बिनतारी संदेश विभागातील पोलिसांची, पोलिस खात्यात गणनाच केली नाही. परिणामी पोलिसांपेक्षाही त्यांचे वेतन कमी झाले. या विभागातील अधिकाऱ्यांनी पोलिस महासंचालकांकडे वारंवार अर्ज केले. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष झाले. त्यामुळे त्यांनी "मॅट' न्यायालय, उच्च न्यायालय येथे दाद मागितली. तेथे त्यांच्या बाजूने निकाल लागले. परंतु गृह आणि वित्त खाते यांच्यातील विसंवादामुळे या चार हजार पोलिसांचा प्रश्न अद्याप प्रलंबितच आहे. त्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी निवृत्त चाळीस कर्मचाऱ्यांनी दहा मार्च रोजी मुंबईत आझाद मैदान येथे बेमुदत उपोषणाला बसण्याचा निर्णय घेतला. एक दिवस उपोषण झाल्यावर पोलिस महासंचालक कार्यालयाने त्यांना भेटीसाठी बोलविले. परंतु विशेष महानिरीक्षक रश्‍मी शुक्‍ला यांनी त्यांची भेट घेतली त्यावेळी याबाबत 22 मार्च रोजी पोलिस महासंचालक ए. एन. रॉय यांच्यासमवेत बैठक आयोजित करू, असे आश्‍वासन त्यांनी दिले. सोमवारी होणाऱ्या बैठकीत बिनतारी संदेश विभागाचे अतिरिक्त पोलिस महासंचालक पी. पी. शर्मा, उपमहानिरीक्षक संजीवकुमार सिंघल उपस्थित राहणार आहेत.
निवृत्त अधिकाऱ्यांकडून वित्त विभागाची वसुली
राज्याच्या वित्त विभागाने बिनतारी संदेश विभागातून निवृत्त झालेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्ती वेतनातून
वसुली सुरू केली आहे. "मॅट', उच्च न्यायालय यांनी त्याला स्थगिती दिली असली, तरी ही वसुली सुरू आहे. कर्मचारी, अधिकारी न्यायालयाचे आदेश वित्त विभागातील अधिकाऱ्यांना दाखवितात. तरी त्याची दखल घेतली जात नाही, असे निवृत्त फौजदार मुकुंद दायमा यांनी "सकाळ'शी बोलताना सांगितले. खात्यांतर्गत प्रावीण्य परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना एक वेतनवाढ दिली जाते. जे कर्मचारी 1986 नंतर ही परीक्षा उत्तीर्ण झाले आहेत, त्यांना वेतनवाढ देण्यात आली होती. परंतु 1986 च्या वेतन समानीकरण समितीने ही पद्धत सुरू ठेवण्याची शिफारस केली नव्हती. त्यामुळे ती रद्द झाली आहे, असे समजून वित्त विभागाकडून सध्या निवृत्त पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तिवेतनातून वसुली सुरू आहे.
