बिनतारी विभागातील विचारश्रेणीबाबत मनात बैठक

बिनतारी विभागातील विचारश्रेणीबाबत आमच्या मनात कायमच बैठक असते. २३ वर्षांच्या नोकरी नंतर स्वेच्छानिवृत्ती का घेतली असा प्रश्न लोक कायम विचारतात. उत्तर काय द्यायच ? माझ्य़ा ब्लॊगची निर्मिती यासाठीच तर झाली. आजच्या सकाळ मध्ये खालील बातमी वाचली आणि स्मृतीविव्हल झालो. सकाळला तशी प्रतिक्रिया पण दिली. शेवटी मी मराठी ब्लॊगर आहे. फलज्योतिष चिकित्सक आहे. पण पुणे शहर पोलिस बिनतारी विभागाचा स्वेच्छानिवृत्त सहा. पोलिस उपनिरिक्षक आहे.

बिनतारी संदेश विभागातील वेतनश्रेणीबाबत आज बैठक
सकाळ वृत्तसेवा

पुणे - बिनतारी संदेश विभागातील चार हजार पोलिसांची वेतनश्रेणी निश्‍चित करण्याबाबतची बैठक सोमवारी मुंबईत पोलिस महासंचालक कार्यालयात होणार आहे. या विभागातील चाळीस निवृत्त अधिकाऱ्यांनी आझाद मैदानावर उपोषण केल्यावर पोलिस महासंचालक कार्यालयाने त्याची दखल घेतली आहे. गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनीही या प्रश्‍नात लक्ष घालण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. मात्र, बैठकीला ते उपस्थित राहतात किंवा नाही, याकडे पोलिसांचे लक्ष लागले आहे.

बिनतारी संदेश विभागातील पोलिस अधिकारी व कर्मचारी यांची गणना पोलिस खात्यात होते. कायदा सुव्यवस्था
टिकविण्यासाठीची तांत्रिक जबाबदारी व राज्य हे कार्यक्षेत्र असल्यामुळे त्यांना विशेष वेतन देण्याची 1946 पासून तरतूद होती. त्यांना ते 1986 पर्यंत मिळत होते. परंतु 1986 मध्ये राज्य वेतन समानीकरण समितीने नजरचुकीने बिनतारी संदेश विभागातील पोलिसांची, पोलिस खात्यात गणनाच केली नाही. परिणामी पोलिसांपेक्षाही त्यांचे वेतन कमी झाले. या विभागातील अधिकाऱ्यांनी पोलिस महासंचालकांकडे वारंवार अर्ज केले. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष झाले. त्यामुळे त्यांनी "मॅट' न्यायालय, उच्च न्यायालय येथे दाद मागितली. तेथे त्यांच्या बाजूने निकाल लागले. परंतु गृह आणि वित्त खाते यांच्यातील विसंवादामुळे या चार हजार पोलिसांचा प्रश्‍न अद्याप प्रलंबितच आहे. त्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी निवृत्त चाळीस कर्मचाऱ्यांनी दहा मार्च रोजी मुंबईत आझाद मैदान येथे बेमुदत उपोषणाला बसण्याचा निर्णय घेतला. एक दिवस उपोषण झाल्यावर पोलिस महासंचालक कार्यालयाने त्यांना भेटीसाठी बोलविले. परंतु विशेष महानिरीक्षक रश्‍मी शुक्‍ला यांनी त्यांची भेट घेतली त्यावेळी याबाबत 22 मार्च रोजी पोलिस महासंचालक ए. एन. रॉय यांच्यासमवेत बैठक आयोजित करू, असे आश्‍वासन त्यांनी दिले. सोमवारी होणाऱ्या बैठकीत बिनतारी संदेश विभागाचे अतिरिक्त पोलिस महासंचालक पी. पी. शर्मा, उपमहानिरीक्षक संजीवकुमार सिंघल उपस्थित राहणार आहेत.

निवृत्त अधिकाऱ्यांकडून वित्त विभागाची वसुली
राज्याच्या वित्त विभागाने बिनतारी संदेश विभागातून निवृत्त झालेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्ती वेतनातून
वसुली सुरू केली आहे. "मॅट', उच्च न्यायालय यांनी त्याला स्थगिती दिली असली, तरी ही वसुली सुरू आहे. कर्मचारी, अधिकारी न्यायालयाचे आदेश वित्त विभागातील अधिकाऱ्यांना दाखवितात. तरी त्याची दखल घेतली जात नाही, असे निवृत्त फौजदार मुकुंद दायमा यांनी "सकाळ'शी बोलताना सांगितले. खात्यांतर्गत प्रावीण्य परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना एक वेतनवाढ दिली जाते. जे कर्मचारी 1986 नंतर ही परीक्षा उत्तीर्ण झाले आहेत, त्यांना वेतनवाढ देण्यात आली होती. परंतु 1986 च्या वेतन समानीकरण समितीने ही पद्धत सुरू ठेवण्याची शिफारस केली नव्हती. त्यामुळे ती रद्द झाली आहे, असे समजून वित्त विभागाकडून सध्या निवृत्त पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तिवेतनातून वसुली सुरू आहे.

पोलिस आयुक्तांना पत्र

प्रकाश गो. घाटपांडे
डी २०२, कपिल अभिजात, डहाणुकर कॊलनी, कोथरुड पुणे ४११०२९
e-mail:- prakash.ghatpande@gmail.com
mobile no. 9923170625

दिनांक - 26 आक्टोबर 2009


प्रति,
मा. पोलिस आयुक्त
पुणे शहर


विषय :-सेवानिवृत्तांची देयक बिले अदा करण्यात विलंब होत असलेबाबत......

संदर्भ:-
१) आपलेकडिल पत्र जा.क्र. आस्था 3(5) अतिप्रदान रक्कम/2009/844 दिनांक 14/7/2009

अर्जदार:- प्र.गो.घाटपांडे (स्वेच्छानिवृत्त रेडिओ यांत्रिक [ASI] बिनतारी विभाग पुणे शहर) पीपीओ क्र. ११०७०१३१८२६

मा.महोदय
मी रेडिओ यांत्रिक [सहा. पोलिस उपनिरिक्षक बि.सं (अभियांत्रिकी) ] या पदावरुन दि. ३१.०३.२००७ (कार्यालयीन वेळेनंतर) पोलिस आयुक्त पुणे शहर यांच्या आस्थापनेवरुन स्वेच्छानिवृत्त झालो. संदर्भ क्र. १ नुसार अतिप्रदान रक्कमेची वसुली (रक्कम रु ७६,६५३/- [ श्याहत्तर हजार सहाशे त्रेपन्न]) ही परत करणे बाबत पोलिस आयुक्त कार्यालयाकडुन पाठवले गेलेले बिल मला अद्याप प्राप्त झाले नाही. वरील संदर्भा नंतर आज 100 दिवसांचा कालावधी झाला आहे. या बाबत अधिक चौकशी केली असता सदर बिल ट्रेजरी कडून आले आहे. व ते माझ्या अक्सेस ब्यांक अकाउंट नं 104010100081847 या सॆलरी सेव्हिंग अकाउंट वर जमा होईल असे सांगण्यात आले.आजपर्यँत ते जमा नाही. तरी याबाबत झालेला विलंब लक्षात घेउन सदर प्रकरणास का विलंब झाला आहे याची चौकशी होउन बिल तातडीने मिळण्यास विनंती आहे.
सहपत्रे- संदर्भ क्र 1 ची झेरॉक्स प्रत

आपला विश्वासू

(प्र.गो.घाटपांडे
स्वेच्छानिवृत्त रेडिओ यांत्रिक [ASI], बिनतारी संदेश विभाग पुणे शहर)
प्रत-मा.महालेखाकार मुंबई

पोलिस आयुक्तांना पत्र

प्रकाश गो. घाटपांडे
डी २०२, कपिल अभिजात, डहाणुकर कॊलनी, कोथरुड पुणे ४११०२९
e-mail:- prakash.ghatpande@gmail.com
mobile no. 9923170625

दिनांक - 14 जुलै 2009


प्रति,
मा. पोलिस आयुक्त
पुणे शहर


विषय :-सेवानिवृत्तांची देयक बिले अदा करण्यात अक्षम्य विलंब होत असलेबाबत......

संदर्भ:-
१) दैनिक. सकाळ मुक्तपीठ ३० जुलै २००७ नुसार पोलिस आयुक्तांना अनावृत्त पत्र
२) मा. महालेखाकार मुंबई कार्यालय यांचे PR9/Ch4/P/09/ORD/60163478 दि १२/५/२००९ चे वेतनवसुली रद्द केल्याचे पत्र
३) मा. सहा. पो.आयुक्त. बि.सं पुणे शहर यांचे कडील जा.क्र. ९७३ दि. २८ / ५ / २००९ नुसारचा अर्ज
४) मा. सहा.पो.आयुक्त बि.सं पुणे शहर यांचे कडील जा.क्र. १२१५ दि.जुलै २००९

अर्जदार:- प्र.गो.घाटपांडे (स्वेच्छानिवृत्त रेडिओ यांत्रिक [ASI] बिनतारी विभाग पुणे शहर) पीपीओ क्र. ११०७०१३१८२६

मा.महोदय
मी रेडिओ यांत्रिक [सहा. पोलिस उपनिरिक्षक बि.सं (अभियांत्रिकी) ] या पदावरुन दि. ३१.०३.२००७ (कार्यालयीन वेळेनंतर) पोलिस आयुक्त पुणे शहर यांच्या आस्थापनेवरुन स्वेच्छानिवृत्त झालो. संदर्भ क्र. १ नुसार मला निवत्तीवेतन मिळण्यास या अगोदरच त्रास झाला होता. त्यानंतर संदर्भ क्र.२ नुसारा आगाउ वेतनवाढीबद्दल झालेल्या अतिप्रदान रक्कमेची वसुली (रक्कम रु ७६,६५३/- [ श्याहत्तर हजार सहाशे त्रेपन्न]) रद्द झाल्याबाबत पत्र महालेखाकार कार्यालयाकडुन आपणास पाठवले आहे.वस्तुत: या पत्रानंतर सदर रक्कमेची झालेली रिकव्हरी मला परत देणेसाठी कार्यालयाने आपणहुन बिल काढणे अपेक्षित होते.परंतु ते काढल्याने मी संदर्भ क्र३ नुसार आपल्या कार्यालयाला मी विनंती अर्ज केला. त्यावर काही कार्यवाही न झाल्याने मी पुन्हा संदर्भ क्र ४ नुसार स्मरण पत्र पाठवले परंतु सदर बिल काढण्याबाबत सहा.पो.आयुक्त बि.सं पुणे शहर यांना कुठलेही निर्देश प्राप्त झाले नसल्याचे समजले.पुणे ट्रेजरीला सदर बिल कार्यालयाकडुन सादर न झाल्यास ते अदा करण्याची प्रक्रिया पुणे ट्रेजरी कडुन होउ शकत नाही असे ट्रेजरी अधिका-यांनी सांगितले. तरी याबाबत झालेला विलंब लक्षात घेउन सदर प्रकरणास का विलंब झाला आहे याची चौकशी होउन बिल तातडीने मिळण्यास विनंती आहे.

आपला विश्वासू

(प्र.गो.घाटपांडे
स्वेच्छानिवृत्त रेडिओ यांत्रिक [ASI], बिनतारी संदेश विभाग पुणे शहर)
प्रत-मा.महालेखाकार मुंबई

Letter to DIGP

Prakash Ghatpande

D 202 Kapil Abhijaat , Dahanukar Colony, Kothrud

Pune 411029

E-mail – Prakash.ghatpande@gmail.com

Mobile no. 9923170625

Date: 24 / 12 / 2008

To.

Shri S.K. Singhal

DIGP Police Wireless Maharashtra State

Respected Sir

I would like to attract your attention to the news in sakal dtd 22/12/2008 .It is related to so called classification examination which is departmental examination in police wireless. Real news is always behind paper. I voluntarily (?) retired from police wireless as a Radio Mechanic from pune city on 31 march 2007. Principally it was my resignation on the occasion of “result fixing” scandal, a departmental politics for RM classification I exam 2006. I was one of the victims of that scandal. While retiring I wrote to the Director Shri P.T. Lohar about facts on 29^th march 2007. I appealed to him for his own conscience. I didn’t go to MAT. My case may be pending in another MAT (Moral Administrative Tribune). I know justice delayed is justice denied. Former IPS officer Y.P. Singh wrote a book titled “Carnage By Angels”. Highlighted some uncomfortable realities in the police force. http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/46405185.cms. I am not that much capable but I request to visit my personal blog http://bintarijagat.blogspot.com about my VRS in police wireless, where I m transparent . Transparency is my strong as well as weak point.

I am social blogger. You may be pleased to know that I was only lucky author of the marathi book on astrology ” jyotishakade jaanyaapurvee….prashnottaratun susamvad.” Which was reviewed by Prof Jayant Naralikar in Loksattaa 13 April 2003. It is also available on http://mr.upakram.org/node/1065 . where I write socially. My another blog http://faljyotishachikitsa.blogspot.com is on my astrological views. I was coordinator of astrological social project by (Dr. Jayant Narlikar), IUCAA with the help of (Dr. Narendra Dabholkar),Maharashtra ANS , (Prof Sudhakar Kunte) Dept. of Statistics, university . of Pune.

I am very thankful to my wireless colleagues for making my 22 years 9 months wireless life comfortable. Apology for putting U in uncomfortable zone.

Yours truly,

(Prakash Ghatpande)

सदसदविवेक बुद्धीच्या न्यायालयाकडे प्रबोधनाचे लक्ष

दैनिक सकाळ च्या " मॆटच्या निकालाकडे सरकारचेच दुर्लक्ष " ही खात्यांतर्गत परिक्षेसंदर्भातील बातमी वाचली आन हसू आलं. अति झाल कि हसू येतच. खरी बातमी ही कागदामागे असते. कागदावर असतो तो वृत्तांत.पत्रकारितेतला हा 'मुल्यात्मक' विचार आचरणात आणायला किती कठीण आहे हे आमचे पत्रकार मित्र जाणतात. अनेक मृत वा मूक घटनांचे उत्खनन करुन अशा मुल्यात्मक बातम्या शोधणे हे शोध पत्रकारितेचे काम. मुल्यात्मक बातम्यांचे 'बातमी मुल्य' किती हा पुन्हा वादाचा विषय.उपयुक्तता व उपद्रव मुल्यांच्या गुणोत्तरात ते कुठ बसणार?
सत्याचा शोध घेण्यासाठी प्रसंगी असत्याचा घेतलेला आधार हा पुरावा म्हणुन ऐहिक न्यायालयात चालतो. पण सदसदविवेकबुद्धीच्या न्यायालयात नाही. इथे तुम्हीच आरोपी असता, तुम्हीच फिर्यादी असता अन तुम्हीच न्यायाधीश असता. हे न्यायालय तुम्हाला कागदी साक्षी पुरावा मागत नाही. विवेकबुद्धीचा कौल मागत. इथे संशयाचा फायदा मिळून वा पुराव्याअभावी "निर्दोष" म्हणुन मुक्त होता येत नाही. तुम्हाला़च कौल घेण्यासाठी आत्मशोध घ्यावा लागतो. ऐहिक न्यायालयात मिळालेली 'क्लिन चिट' ची प्रशस्ती पत्रके इथे चालत नाहीत. 'हिंमत असेल तर पुरावा दाखवा' ही भाषा इथे चालत नाही. कारण हे न्यायालय जाणत कि पुरावा निर्माण करणारे तुम्हीच व नष्ट करणारे पण तुम्हीच. ऐहिक न्यायालयात कधीतरी का होईना 'निकाल' मिळतो. पण तो न्याय असेलच असे नाही. असला तर तुम्ही नशीबवान. या न्यायालयातील "निर्दोष" निकालाने तुम्हाला कदाचित सुखाने जगता येईल पण सुखाने मरण्यासाठी मात्र तुम्हाला सदसदविवेकबुद्धीच्या न्यायालयात जावेच लागेल. तुमची इच्छा असो वा नसो. तुम्ही कुठ्ल्याही धर्माचे असा, कुठल्याही जातीचे असा, कुठल्याही पंथाचे असा, कुठल्याही देशाचे असा, कुठल्याही भाषेचे असा. देव मानणारे वा न मानणारे असा, श्रद्धाळु वा अश्रद्ध असा, पुरुष वा स्त्री असा, गरीब वा श्रीमंत असा, सामान्य वा असामान्य असा या न्यायालयापासुन कुणाचीच सुटका नाही. इथे याचिका दाखल करुन घेण्याची भानगड नाही. इथे न्याय ही दानासारखी देण्याची भानगड नाही. ' justice delayed is justice denied' अस म्हणण्याचीही सोय वा गैरसोय नाही. बोर्डावर केस लवकर यावी म्हणुन प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लाच देण्याची सोय नाही. न्याय मागण्यासाठी झालेला अन्याय नम्रपणे सांगण्याची सक्ती नाही.इथल्या न्यायालयाचा अवमान होत नाही. इथले निकाल न्यायाधिशांच्या नेमणुकांवर अवलंबुन नाहीत.इथल्या न्यायालयात राजकीय वा सामाजिक हस्तक्षेप नाहीत. शब्दांचे खेळ वा कीस इथे पडत नाहीत. मग आम्हाला या न्यायालयाच आकर्षण वाटल आन आम्ही आम्ही ठरवल आपण न्याय इथच मागायचा.त्यालाच MAT म्हणायच. शेवटी तेही Moral Administrative Tribune च आहे ना. खातेनिहाय परिक्षा, त्यातील कालबाह्यता, तर्कविसंगती, त्यातील Result fixing, पदोन्नतीचे राजकारण, व्यक्तिनिष्ठ धोरणात्मक बाबी, बारा वर्षाची कुंठीतता घालवणारी वेतनश्रेणी, राखीव जागांचे भलेबुरे राजकारण, खात्याचे मुल्यमापन, त्यातील व्यक्तींचे मूल्यमापन अशा अनेक विध ऐकमेकांत गुंतलेल्या गोष्टी आम्ही या मॆट मध्ये मांडल्या. भावनिक राजीनामा आन व्यावहारिक स्वेच्छानिवृत्ती याची किंमत मोजुन आम्ही तत्कालीन संचालक पोलिस बिनतारी संदेश विभाग श्री पी.टी.लोहार यांना जाता जाता पत्राद्वारे सदसदविवेकबुद्धीच्या न्यायालयात जाण्याच साकड घातलं. इथे ते वाचता येईल.बिनतारी त्याला कोण मारी? आम्हाला माहित आहे कि इथल्या न्यायालयातील प्रकरणांच्या बातम्या होत नाहीत. त्यांचा होतो इतिहास.

दैनिक सकाळ

मॅट'च्या निकालाकडे सरकारचेच दुर्लक्ष!
मंगेश कोळपकर / सकाळ वृत्तसेवा

पुणे, ता. २० - खात्यांतर्गत परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही गेल्या १५ वर्षांपासून विशेष वेतन न मिळाल्याने बिनतारी संदेश विभागातील (वायरलेस) सर्व अधिकारी व कर्मचारी हवालदिल झाले आहेत.
विशेष म्हणजे या परीक्षा अद्याप सुरू आहेत. कर्मचाऱ्यांना विशेष वेतन द्यावे, असा आदेश "मॅट'ने नुकताच दिला आहे. मात्र, गृह व वित्त विभाग यांच्यातील समन्वयाअभावी या आदेशाची अंमलबजावणीच सध्या होत नाही. परिणामी, अनेक कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून वसुली सुरू झाली आहे. या विभागातील ७७ कर्मचारी याबाबत गेल्या १५ वर्षांपासून न्यायालयीन लढा देत आहेत.

पोलिस दलात बिनतारी संदेश विभाग हा तांत्रिक असल्यामुळे त्यात कर्मचाऱ्यांनी प्रावीण्य मिळवावे, यासाठी खात्यांतर्गत परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर एक विशेष वेतन त्यांना द्यावे, अशी पोलिस नियमावलीत तरतूद आहे. महाराष्ट्रातील सर्व पोलिस घटकांसाठी कार्यरत असलेल्या या विभागासाठी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून विशेष वेतन ही सुविधा मंजूर करण्यात आली आहे. ही पद्धत १९९३ पर्यंत सुरळीत होती.

१९८६च्या वेतन समानीकरण समितीने या विभागातील फक्त कर्मचाऱ्यांनाच (नॉन पोलिस) गृहीत धरले व त्यांचा समावेश तांत्रिक कौशल्य असलेल्या कर्मचाऱ्यांत केला. समितीच्या या किरकोळ नजरचुकीची किंमत विभागातील तीन हजार कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना गेल्या १५ वर्षांपासून भोगावी लागत आहे. बिनतारी विभागातील तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारी जावेद अहमद यांनीही स्मरणपत्रांद्वारे कर्मचाऱ्यांची व्यथा सरकारपर्यंत पोचविली; परंतु त्यात यश आले नाही. आश्‍चर्याची बाब म्हणजे १९९३ पासून खात्यांतर्गत परीक्षा होत असून, उत्तीर्ण उमेदवारांना विशेष वेतन मिळत नाही.

यामुळे हताश झालेल्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांपैकी ७७ जणांनी "मॅट'कडे १९९६ मध्ये धाव घेतली. कायदा, नियम, निकष याबाबतची कागदपत्रे त्यांनी सादर केली. "मॅट'ने त्याचा सखोल अभ्यास करून तब्बल बारा वर्षांनी म्हणजे सहा डिसेंबर २००७ रोजी कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला. त्यात "१९८६ च्या वेतन समानीकरण समितीची नजरचूक झाली असून, राज्य सरकारने त्याची दुरुस्ती करावी व कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित विशेष वेतन द्यावे,' अशा आशयाचा आदेश दिला आहे.

तत्पूर्वी राज्य सरकारच्या वित्त विभागाने, १९८६ पासून ज्यांना विशेष वेतन मिळाले, त्यांची १९९३ पासून वसुली करण्यास सुरवात केली. १९८६च्या समितीने खात्यांतर्गत परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर विशेष वेतन द्यावे किंवा देऊ नये, याबाबतची दखलच घेतली नव्हती. परिणामी, त्यांना जादा वेतन मिळाले, असे गृहीत धरून निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर पोचलेले अधिकारी व कर्मचारी यांच्या पगारातून वजावट होऊ लागली आहे.

सरकारच्याच एका विभागाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी एका वर्षानंतरही न झाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी "मॅट'च्या आदेशाचा राज्य सरकारनेच भंग केल्याची याचिका "मॅट'मध्ये २२ ऑगस्ट रोजी दाखल केली असून, अद्याप ती प्रलंबित आहे. विशेष म्हणजे सहाव्या केंद्रीय वेतन आयोगाने सर्वच शासकीय कर्मचाऱ्यांना प्रावीण्यावर आधारित विशेष वेतन द्यावे (पीआरआयएस), अशी शिफारस केली आहे. केंद्र सरकारनेही ती मान्य केली आहे.
------------------------------------------------------------
स्मरणपत्रे ठरली "पालथ्या घड्यावरील पाणी'
पोलिस खात्याचे "हृदय' समजल्या जाणाऱ्या बिनतारी संदेश विभागाने उपग्रहामार्फत देशात सर्वप्रथम पोलिस संपर्क यंत्रणा राज्यात प्रस्थापित केली आहे. मुंबईवर गेल्या महिन्यात झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या वेळीही, राज्यभर दक्षता बाळगण्याच्या सूचनाही याच विभागाच्या मदतीने देण्यात आल्या होत्या. या पार्श्‍वभूमीवर कायद्याने मिळालेला हक्क टिकविण्यासाठी राज्याच्या विविध भागांतील ७७ कर्मचारी आता एकत्रितपणे न्यायालयीन लढा देत आहेत. विशेष वेतन देणे हे, या विभागाची कार्यक्षमता टिकविण्यासाठी आवश्‍यक असल्याची अनेक लेखी स्मरणपत्रे वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनीही राज्य सरकारला वेळोवेळी सादर केलेली आहेत.
------------------------------------------------------------

बातमी निमित्त काही आठवणी जाग्या झाल्या. पुणे श्रमिक पत्रकार संघाच्या ६० व्या वर्धापन दिना निमित्त १७ डिसेंबर २००८ ला गेलो होतो. डॊ बाबा आढाव यांनी पत्रकारांना संबोधित करताना माध्यमांची जबाबदारी व समाज या विषयावर त्यांच्या खास शैलीत त्यांच्या आडनावाला साजेसा असा चांगला आढावा घेतला. न्युज व्हॆल्यु च्या भाउगर्दीत समाजाचे प्रतिबिंब दाखवणा-या बातम्या कशा खितपत पडतात याचे विवेचन केले. मला माहित आहे कि पत्रकारांना प्रबोधन आवडत नाही असे म्हणुन एक चांगले प्रबोधन त्यांच्या भाषणात होते. पत्रकारितेचा ख-या अर्थाने समाचार त्यांनी घेतला. या निमित्त अजुन एक आठवण आली. सकाळचे माजी संपादक व आत्ताचे माहीती आयुक्त श्री. विजय कुवळेकर यांनी २००७ मध्ये रानडे इन्स्टीट्युटला नवोदित पत्रकारांना संबोधित करताना सरकारी यंत्रणेतील माहितीच्या पारदर्शकते बाबत अनेक किस्से सांगितले. "खरी बातमी ही नेहमी कागदावर नसून कागदाच्या मागे असते. त्याचा शोध घेतला पाहिजे." हे आवर्जून सांगितले. एकदा बातमी छापली म्हणजे कर्तव्य संपले असे नसुन त्याचा मागोवा सतत घेतला पाहिजे. पण त्यासाठी वेळ द्यावा लागतो. अभ्यास करावा लागतो. अनेकदा वास्तव जसेच्या तसे समोर आणता येत नाही. पण असलेल्या मर्यांदा सांभाळुन देखील बरेच काही करता येते. पत्रकारिता हा एक कठीण वसा आहे असा त्यांच्या प्रतिपादनाचा सूर होता. असो तर मुळ मुद्द्यावर येतो.आजचा म्हणजे २२ डिसेंबर २००८ चा दैनिक सकाळ वाचला आन बर वाटलं. बिनतारी संदेश विभागातील घटनेवर वरील वस्तुनिष्ठ बातमी आली होती. ही बातमी आमच्या भावनिक राजीनामा आन व्यावहारिक स्वेच्छानिवृत्तीशी थेट निगडीत होती. बातमी निमित्त आमचे आत्मपरिक्षण चालू झाले. २२ वर्षे ९ महिने एकाच पदावर काम करुन जाता जाता शासनाने रेडिओ यांत्रिक वर्गीकरण ३ ही परिक्षा उत्तीर्ण झाल्याबद्दल दिलेली दोन वेतनवाढी वजा करुन त्याची वसुली आमच्या निवृत्तीच्या वेळी केली होती.मॆटच्या निकाला नंतरही वसुलीचे बाबत काही होईना, पुरेशी वाट पाहून आम्ही पोलिस आयुक्तांना व संचालक, पोलिस बिनतारी संदेश विभाग यांना केला. इथे तो पहाता येईल.

वेतन वसुली

प्रकाश गो. घाटपांडे
डी २०२, कपिल अभिजात, डहाणुकर कॊलनी, कोथरुड पुणे ४११०२९
http://faljyotishachikitsa.blogspot.com
दिनांक - ४ डिसेंबर २००८

प्रति,
१) मा. पोलिस आयुक्त, पुणे शहर
२) मा. अप्पर पोलिस महासंचालक व संचालक पोलिस बिनतारी संदेश विभाग म.रा. पुणे

विषय :- वेतन वसुली, वेतनसुनिश्चिती व निवृत्तीवेतन बाबत……


संदर्भ:- १)मा. संचालक पो बिनतारी संदेश विभाग यांचे कडील जा.क्र. ई /प्रलि-१/आगाउ वेतनवाढ वसुली/४०२१/ २००८ दि.१९.८.२००८

२) मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, औरंगाबाद खंडपीठ औरंगाबाद यांनी मूळ अर्ज क्र. ६४७ / ९६ वर दिनांक ०६.१२.२००७ रोजी दिलेला निर्णय
३) महाराष्ट्र शासन गृह विभाग, यांचेकडील पत्र क्र. पी डब्लु एस ०१९६ / प्र.क्र ३४ / पोल-४ दि. १३.०८.२००८

४) पुणे शहर पो.नोटीस दि. ९/८/२००७ पान नं १७२५ परि.क्र. १०८ आस्था ३(५)

५) मा. सहा. पो.आयुक्त. बि.सं पुणे शहर यांचे कडील जमा नं ३० दि.१३.११.२००७ नुसार पुणे कोषागारात भरणा केलेल्या रक्कमेची पावती

अर्जदार:- प्र.गो.घाटपांडे (स्वेच्छानिवृत्त रेडिओ यांत्रिक बिनतारी विभाग पुणे शहर) पीपीओ क्र. ११०७०१३१८२६

मा.महोदय
मी रेडिओ यांत्रिक [सहा. पोलिस उपनिरिक्षक बि.सं (अभियांत्रिकी) ] या पदावरुन दि. ३१.०३.२००७ (कार्यालयीन वेळेनंतर) पोलिस आयुक्त पुणे शहर यांच्या आस्थापनेवरुन स्वेच्छानिवृत्त झालो. निवृत्ती वेतन व तदानुषंगिक लाभ मिळण्याच्या प्रशासकीय प्रक्रियेचा भाग म्हणून संदर्भ क्र. ४ नुसार वेतन पडताळणी पथक पुणे यांनी आक्षेप घेतल्याने माझ्या वेतन निश्चितीत दुरुस्ती करण्यात आली. सदर दुरुस्ती ही रेडीओ यांत्रिक पदाच्या खातेनिहाय परिक्षा उत्तीर्ण झाल्या बद्दल दिलेल्या आगाउ वेतन वाढीबाबत होती. सदर वेतनवाढ अग्राह्य मानुन माझी वेतन निश्चिती केली गेली. त्यामुळे अतिप्रदान झालेली रक्कम रु ७६,६५३/- [ श्याहत्तर हजार सहाशे त्रेपन्न] ही वसुल करुन संदर्भ क्र. ५ नुसार शासकीय कोषागार पुणे येथे दि. १४.११.२००७ रोजी भरण्यात आली. सदर वसुलीची बाब न्याय प्रविष्ट होती. सदर वसुली बाबत संदर्भ क्र. २ अन्वये लागलेला महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण औरंगाबाद खंडपीठ यांचा लागलेला निकाल, संदर्भ क्रं ३ अन्वये वसुली बाबतचे गृह विभागाचे पत्र व संदर्भ क्र. १ अन्वये संचालक पो. बि.सं विभाग म.रा यांचे वसुली न करण्या बाबतचे आदेश येईपर्यंत माझ्या निवृत्तीचे वेळी अतिप्रदान ठरवलेल्या वेतनाची वसुली होउन गेली होती. म्हणजेच मी आत्ता निवृत्त झालो असतो तर माझी ही वसुली झाली नसती.
या वेतन वसुली बाबत कारणीभुत ठरणारा घटक म्हणजे खाते निहाय परिक्षा पास झाल्या मुळे दिलेली आगाउ वेतनवाढ हा होय. ज्याचे साक्षेपी विश्लेषण संदर्भ क्र. २ मध्ये न्यायाधिकरणाने केले आहे.तरी या अर्जाद्वारे सर्व संबंधितांना माझी विनंती आहे कि
१) संदर्भ क्र. ४ नुसार वेतन दुरुस्ती पुर्ववत करुन संदर्भ क्र. ५ नुसार केलेली वसुली रक्कम रु ७६,६५३/- [श्याहत्तर हजार सहाशे त्रेपन्न] ही मला परत मिळावी
२) सदर वसुली वेतन दुरुस्ती मध्ये (संदर्भ क्र ५) कमी केलेल्या दोन वेतनवाढी मुळे निर्माण झाली होती. निवृत्तीचे वेळी माझे मूळ वेतन ७१२५/- होते. ते दोन वेतनवाढ कमी करुन ६८७५/- केले गेले. त्यामुळे माझे निवृत्तीवेतन हे ६८७५/- यावर निश्चित करण्यात आले. संदर्भ क्र. २,३ व १ नुसार आता माझे निवृत्ती वेतन हे ७१२५/- या शेवटच्या वेतनावर निश्चित करण्याची गरज आहे.या आधारे निवृत्तीवेतन सुनिश्चित करुन निवृत्तीवेतन व तदानुषंगिक लाभ यांच्यातील देय फरकाचा परतावा मला मिळावा.
सदर दुरुस्ती ही ६ व्या वेतन आयोगाच्या न्याय्य अंमलबजावणी प्रक्रियेशी थेट संबंधित आहे. सबब या विनंती अर्जाचा प्राधान्याने, गांभीर्याने, सत्वर विचार करावा व हा विनंती अर्ज अंमलबजावणी होईपर्यंत निकाली काढू नये ही विनंती.


सहपत्रे - संदर्भ क्र. १ ते ५ ची झेरॊक्स प्रत
आपला विश्वासू

(प्र.गो.घाटपांडे)
स्वेच्छानिवृत्त रेडिओ यांत्रिक, बिनतारी संदेश विभाग
पुणे शहर
प्रत - महाराष्ट्र पेन्शनर असोसिएशन, पुणे (माहितीस्तव)

सलाम

चला आपला "सॆल्युट" मंगेश पाडगावकरांच्या कवितेतून ऐकू या. आगे बढ! थम! सॆल्युट!

Powered by eSnips.com

पुणे पोलिस डॉट कॉम... नॉट अपडेट!

दैनिक सकाळ दि.३० जाने २००८ ची बातमी


पुणे पोलिस डॉट कॉम... नॉट अपडेट!

पुणे, ता. २९ - "सायबर सेल' असणाऱ्या शहर पोलिस दलाची "पुणे पोलिस डॉट कॉम' ही वेबसाइट गेल्या अनेक महिन्यांपासून कालबाह्य माहितीमुळे निरुपयोगी झाली आहे. पुण्याचे सहआयुक्त प्रभातरंजन असल्याचेच या वेबसाइटवर नमूद करण्यात आले आहे. ......
शहर पोलिसांची २००२च्या सुमारास पुणे पोलिस वेबसाइट सुरू झाली. त्यानंतर सुमारे तीन वर्षे सर्व काही सुरळीत सुरू होते. मात्र, जून २००५ नंतर "वेबसाइट'कडे शहर पोलिसांकडून दुर्लक्ष झाले. शहरात पोलिसांचा सायबर सेल विभाग असून, त्यांच्या सायबर लॅबचेही गेल्या वर्षी उद्‌घाटन झाले. शहरातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना या लॅबमधून प्रशिक्षण देण्यात येते. मात्र, घरच्या वेबसाइटकडे पोलिसांकडून दुर्लक्ष झाले आहे.

पुणे पोलिसांच्या वेबसाइटचा आढावा घेतल्यावर प्रभातरंजन हे सहआयुक्त असल्याचे दिसून येते. त्याची "सीआयडी'मध्ये बदली होऊन आता ते औरंगाबादमध्येही नव्या नियुक्तीवर पोचले आहेत. त्याचप्रमाणे परिमंडळ दोनचे उपायुक्त म्हणून अनंत शिंदे यांचेच त्यावर नाव आहे. असाच प्रकार वाहतूक, गुन्हे व विशेष शाखेच्या बाबतीत झाला आहे. सहायक आयुक्त व निरीक्षक दर्जाच्या बदल्या झालेल्या अनेक अधिकाऱ्यांची अद्याप नावे आहेत. वाहतूक शाखेच्या बाबतीतही असेच झाले आहे. १९९८ ते मे २००५ पर्यंतच्या अपघातांची व कारवाईची माहिती त्यावर आहे. मात्र, त्यानंतरचे तपशील नाहीत.

""पुणे पोलिसांनी दोन वर्षांपूर्वी वेबसाइटवर माहिती दाखल करण्याचे काम खासगी संस्थेला दिले होते. त्या संस्थेकडून ते काम मोफत होत असे. परंतु, नंतर काही कारणामुळे त्या संस्थेने हे काम बंद केले. त्यामुळे वेबसाइट अपडेट झालेली नाही. याबाबत खासगी कंपन्यांची मदत मागण्यात आली आहे,'' असे सूत्रांनी सांगितले.

एक नागरिक मधुकर माझिरे यांनी या वेबसाइटचा नुकताच आढावा घेतला. त्यात अपुरी माहिती दिसून आली. त्याशिवाय "महाराष्ट्र पोलिस' असा "सर्च' दिल्यास परदेशातील पोलिसांची वेबसाइट उघडते, असे दिसून आल्याचे त्यांनी कळविले आहे. पुणे पोलिसांच्या वेबसाइटवरून पासपोर्ट चौकशी, माहिती अधिकार अर्जाचा नमुना व ई-मेलद्वारे तो पाठविण्याची व्यवस्था पोलिसांनी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. त्याशिवाय विविध पोलिस परवानेही ई-मेलद्वारे देण्यात यावे, असे त्यांनी म्हटले आहे.

"लवकरच सुरू करू'
या वेबसाइटबाबत अतिरिक्त आयुक्त राजिंदरसिंग यांच्याशी संपर्क साधला असता, ते म्हणाले, ""सध्या महाराष्ट्र पोलिसांची वेबसाइट अपडेट करण्याचे काम सुरू आहे. त्यातच बंद पडलेली पुणे पोलिसांचीही वेबसाइट समाविष्ट केली जाईल. हे काम लवकरात लवकर पूर्ण केले जाईल.''

शिवाजीनगर पोलिस मुख्यालय

शिवाजीनगर पोलिस मुख्यालय , पुणे
स्वेच्छानिवृत्तीनंतर मित्र मैत्रिणींना भेट. बघा किती आनंद झालाय त्यांना आणि मलाही !
दि. ९ जाने २००८

WEB 2.0

दै. सकाळच्या बातमीची आठवां

कविता पाडगावकरांची

या जरा पाडगांवकरांची कविता इथे बघू या

गणपती बंदोबस्त २००७( नागरिक म्हणून भेट)

मा. पोलिस आयुक्तांना पत्र-३० जुलाई 2007 मुक्तपीठ दै. सकाळ

प्रकाश गो. घाटपांडे
डी २०२ कपिल अभिजात डहाणुकर कॊलनी
कोथरुड पुणे ४११०२९

दि. २६ जून २००७

मा. पोलिस आयुक्त,
पुणे शहर

विषय :- सेवानिवृत्ती प्रकरणासंबंधी कार्यालयीन कर्मचा-यांची अनास्था/बेजबाबदार वृत्ती
बाबत......

संदर्भ:- १)वित्त विभाग शासन परिपत्रक सेनिवि १००६/८१/सेवा४ दि.२० नोव्हेंबर २००६
२) यापुर्वी दि. १९ जून २००७ चा माझा अर्ज
३) दै.सकाळ वृत्त दि.७/६/२००६
अर्जदार:- प्र.गो.घाटपांडे (निवृत्त रेडिओ यांत्रिक बिनतारी विभाग पुणे शहर)

मा.महोदय
मी आपल्या आस्थापनेवरुन बिनतारी विभागाच्या रेडिओ यांत्रिक पदावरुन(सहा.पो.उपनिरिक्षक बि.सं विभाग,अभियांत्रिकी) दि.३१ मार्च २००७ रोजी स्वेच्छानिवृत्त झालो. निवृत्तीवेतन व तदानुषंगिक लाभ मिळणेबाबतच्या प्रक्रियेचा पाठपुरावा म्हणून मी पोलिस आयुक्त कार्यालयात दि.२२ जून २००७ रोजी आलो असता माझे सेवापुस्तक हे वेतन पडताळणी पथकाकडून परत आल्याचे समजले. या संबंधी चौकशी संबंधित कारकून श्रीमती नाईक यांचे कडे केली असता वेतन पडताळणी पथकाकडून हरकत आल्याचे सांगितले. सदर हरकती मध्ये पदाची वेतननिश्चिती करुन त्या अनुषंगाने अतिप्रदान वेतन वसुली व नोंदीसह फेर सादर करावे असा उल्लेख होता. आता या पुढिल प्रक्रिया काय? सदर बाबींच्या पुर्ततेबाबतची जबाबदारी कुणाची? अशी माहिती विचारली असता श्रीमती नाईक यांनी 'आपंण संबंधीत पथकाकडून भेटून करुन घ्या' असे सांगितले.तसेच 'माझी बदली झाली आहे, मला या वेतननिश्चिती बाबत माहित नाही, मी ते काम करणार नाही, आपले सेवापुस्तक तसेच पडून राहू देत, नंतर येणारा कारकून बघेल, आपण विनाकारण माझा वेळ घेउ नका' अशा प्रकारची वक्तव्ये केली.
पोलिस आयुक्त कार्यालयातील प्रत्येक कर्मचारी हा पोलिस आयुक्तांसाठी. पोलिस आयुक्तांच्या वतीने काम करित असतो. तो पोलिस आयुक्तांचा प्रतिनिधी असतो. त्यामुळे त्याने जबाबदारीने वागले पाहिजे. व पोलिस आयुक्तांची प्रतिमा खालावणार नाही याची दक्षता घेतली पाहिजे. पुणे शहर पोलिस आयुक्त या नात्याने पोलिस व जनता यात सुसंवाद राखण्यासाठी आपण दि. १४ मे २००७ रोजी टिळक स्मारक मंदिरातील वसंत व्याखानमाला या वैभवशाली परंपरा असलेल्या व्याख्यानमालेचे पुष्प गुंफताना, नागरिक या नात्याने मी लेखी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे आपण अत्यंत अभ्यासपूर्ण,व्यासंगी, वास्तववादी व समाधानकारक दिली होती. हे प्रश्न कार्यालयातील उपलब्ध व उपयुक्त मनुष्यबळाच्या कार्यक्षमतेसंबंधी असल्याने त्याच पार्श्वभूमीवर हा अनुभव मला नोंद घेण्यासारखा वाटला.माझ्यासारख्या सेवानिवृत्त कर्मचा-याला जर आपल्याच कार्यालयाचा हा (सौजन्यपूर्ण?)अनुभव येत असेल तर सामान्य नागरिकांशी हे लोक कसे वागत असतील? मला हा अनुभव ही अपवादात्मक बाब नसून सरकारी कार्यालयातील प्रातिनिधिक व प्रतिकात्मक स्वरुपाची बाब वाटते.
दै.सकाळ दि.७ जून २००७ मधील 'निवृत्तीवेतन मंजूरीसाठी लाच घेणा-याला अटक' अशा मथळ्याच्या बातम्या चिंताजनक वाटतात.(संदर्भ क्र.३) तरीदेखील यासदृश अनुभव येत असतील व संबंधीत कर्मचा-यांना कारवाईची कुठलीही भीती वाटत नसेल तर ती बाब मला अधिकच चिंताजनक वाटते.निवृत्तिवेतन व अनुषंगिक लाभ हे वेळेवर प्रदान न होणेबाबत महालेखाकार कार्यालयाने विशेष दखल घेतली असून ते वेळेवर प्रदान व्हावेत यासाठी वेळोवेळी शासन निर्णय,परिपत्रक काढली आहेत.त्यात कार्यालयाच्या जबाबदारीचे स्पष्टपणे निर्देश आहेत.(संदर्भ क्र.१ व त्या अंतर्गत). आतातर समन्वय व सहकार्यासाठी वित्त विभागाचे लेखाअधिकारी प्रतिनियुक्तिवर देखिल आहेत.
प्रबळ इच्छाशक्ति, अधिकार, नियोजन, पारदर्शकता, कार्यक्षमता, कार्यालयांतर्गत सुसंवाद, समन्वय या आधारे निवृत्तीवेतन प्रकरणच काय पण कुठ्ल्याही अडचणींचे निराकरण करता येते अशी माझे मत आहे.
माझ्या निवृत्तीवेतन प्रकरणाची कार्यालयीन स्थिती व गतिशीलता बघता मला निवृत्तीवेतन वेळेवर मिळेल असे वाटत नाही, तरी देखिल सदर प्रकरण हे माझे एकट्याचे निवृत्ति प्रकरण आहे असे न मानता अनुषंगिक पार्श्वभूमिचेही अवलोकन करावे अशी नम्र विनंती आहे. उचित कार्यवाही आपण करालच अशी खात्री मी बाळगतो.

आपला विश्वासू

(प्रकाश गो. घाटपांडे)
स्वेच्छानिवृत्त रेडिओ यांत्रिक बिनतारी विभाग पुणे शहर
प्रत - महालेखाकार (ले व ह) महाराष्ट्र मुंबई

निरोप घेताना

३१ मार्च २००७ बिनतारी विभाग पुणे शहर ( डावीकडे श्री चितळे, उजवी कडे श्री. कुटे)

संचालकांना पत्र

प्रकाश घाटपांडे
फलज्योतिष चिकित्सा मंडळ
द्वारा डी २०२ कपिल अभिजात, डहाणूकर कॉलनी,
कोथरुड पुणे ४११०२९
http://www.faljyotishachikitsa.blogspot.com मोबाईल नं ९९२३१७०६२५
दि. २९.३.२००७

प्रति,
मा. श्री. पी.टी. लोहार
संचालक पोलीस बिनतारी संदेश विभाग म.रा.

सप्रेम नमस्कार,
आपला माझा परिचय नाही. आपण पोलीस खात्यातील बिनतारी विभाग हे एक कुटुंब मानले तर त्या कुटुंबाचे प्रमुख आहात त्या कुटुंबाचा घटक या नात्याने लिहित आहे. कुटुंब प्रमुखाला आपल्या विशाल कुटुंबातील सर्वच व्यक्तींचा परिचय असतोच असे नाही. मी दि. ३१ मार्च २००७ रोजी रेडिओ यांत्रिक या पदारुन पुणे शहर येथून स्वेच्छानिवृत्त होत आहे. आपणही लवकरच निवृत्त होणार आहात. जाताजाता कुटुंबातील या घटकाचा आपणास परिचय व्हावा एवढयाच आणि केवळ एवढयाच हेतूने हे पत्र लिहित आहे. एखाद्या व्यक्तीचा परिचय हा त्याच्या आचार-विचारातून व्यक्त होत असतो. आपण संवेदनाशील कवी आहात. साहित्या विषयी आपणास प्रेम आहे. म्हणूनच माझे काही साहित्य सोबत पाठवित आहे. रुढार्थाने मी नास्तिक व विवेकवादी विचारांचा तसेच अभिव्यक्ती स्वातंत्रयाचा पुरस्कर्ता आहे. माझे विचार आपणास पटतीलच असे नाही. तरी पण विचार करावयास नक्कीच लावतील असा विश्वास वाटतो. बिनतारी विभागातून स्वेच्छानिवृत्ती घेताना एका गोष्टीचे नक्कीच वाईट वाटते ते म्हणजे या वर्षी रेडिओ यांत्रिक वर्ग १ लेखी परिक्षेसाठी झालेल्या 'निकालनिश्चिती प्रकरणा`चा मी बळी ठरलो. माहिती अधिकाराचा वापर करुन मिळालेल्या माहितीतून ही बाब आता सूर्य प्रकाशा इतकी स्वच्छ समजली आहे. आपण या बाबतीत किती संवेदनाशील आहात हे मला माहित नाही. तरी पण स्वत:चे सद्सद्विवेकबुद्वीचे न्यायालय हे सगळयात मोठे न्यायालय आहे, ज्यात ऐहिक जगातील न्यायालयात दोषी असणारी व्यक्ती निर्दोष असू शकते अथवा निर्दोष असणारी व्यक्ती दोषी असू शकते असे मी मानतो. आपणास उचित वाटल्यास या प्रकरणात गांभीर्याने लक्ष घालावे अशी विनंती मी आपणास करतो.सोबत माझे काही साहित्य सप्रेम भेट म्हणून पाठवित आहे. वाचक या नात्याने प्रतिक्रिया पाठविल्यास स्वागतार्हच आहे.
आपला विश्वासू

प्रकाश घाटपांडे

बिनतारी त्याला कोण मारी

बिनतारी त्याला कोण मारी?
पोलीस बिनतारी विभागात रेडिओ यांत्रिकी वर्गीकरण परीक्षेतील वर्ग १ ची परिक्षा हाच जणुकाही पदोन्नतीचा एकमेव निकष मानला गेला आहे. ती परिक्षा पास झालेवर जणुकाही उत्तम अधिकारी बनण्याचे सर्व गुण त्यात आले असे मानले जाते.वर्गीकरण परिक्षेला बसणारा सिनिअर परिक्षार्थी हा टे्रनिंग सेंटर सोडून दीर्घ काळ झालेला असा रेडिओ यांत्रिक असतो. फिल्डवर त्याचा थिऑरॉटिकल नॅालेज शी फारसा संबंध राहिलेला नसतो. बहुसंख्यांचे उजळणी पाठयक्रम झालेले नसतात. बिनतारी तंत्रज्ञान हे वेगाने विकसित होत आहे. गेल्या पाच वर्षातील त्याचा वेग तर तूफान आहे. आधुनिक बिनतारी तंत्रज्ञान हे काही अंशी अभ्यासक्रमात समाविष्ट आहे. परंतु त्याचे पुरेसे प्रशिक्षण बहुतेक परिक्षार्थीं रेडिओ यांत्रिकांना दिले गेले नाही.
वर्गीकरण परिक्षेचे मॉडेल आन्सर पेपर आत्तापर्यंत परिक्षार्थींसाठी उपलब्धच नव्हता. माहिती अधिकाराच्या जागरुकतेमुळे तो या वर्षी निर्माण केला गेला. परिक्षक बदलला कि त्याची गुण देण्याची पद्धत बदलते. परिक्षकांनी परिक्षार्थीच्या भूमिकेत जाउन तसा पेपर हा तीन तासात पूर्ण होतो का हे तटस्थपणे पहाणे गरजेचे आहे. ही परिक्षा गतिमान लेखनाची परिक्षा ठरु नये. मॉडेल उत्तरपत्रिकेमुळे परिक्षकाला काय अभिप्रेत आहे हे परिक्षार्थीला समजते. बिनतारी विभागातील रेडिओ यांत्रिक परिक्षार्थी हा अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील विद्यार्थी नाही ही गोष्ट परिक्षा कमिटीने लक्षात घेतली पाहिजे. सोपा पेपर काढून तो अवघड पद्धतीने तपासण्याचा प्रकार असो वा अवघड पेपर काढून तो सोप्या पद्धतीने तपासण्याचा प्रकार असो 'परिक्षार्थी पास झाला म्हणजे परिक्षक नापास झाला` अशी भूमिका असू नये. वर्ग १ परिक्षा पास झाला नाही तर इतर तीन परिक्षा तो पास झाला याला शून्य किंमत. कारण वर्ग ३ व वर्ग १ परिक्षा पास झालेवर देय असलेली वेतनवाढ सुद्वा रद्द झालेली आहे. दुसरी कडे वर्ग १ परिक्षा पास झालेवर आणि बारा वर्षे सेवा झाल्यावर पदोन्नतीसाठी संधी नसल्यास मग त्याला पुढील वेतन श्रेणी देय होते. अन्यथा आयुष्यभर त्याच पदावर वेतनश्रेणीत बार होउन पडायचे. रेडिओ यांत्रिक संवर्गातून उपनिरिक्षक बि.सं अभियांत्रिकी या पदोन्नतीवर जाण्यासाठी चार वर्गीकरण परिक्षा ( थिअरी व प्रात्यक्षिक धरुन खरं तर आठ ) आणि त्यानंतर कुठल्याही पदोन्नती साठी एकही परिक्षा नाही. केवळ सेवाज्येष्ठता हाच एकमेव निकष या गोष्टीची कधीही कालसुसंगत चिकित्सा केली गेली नाही.
एकदा सर्व वर्गीकरण पास झाला की जणुकाही तो नॉन रिटर्न व्हाल्व आहे अशी वर्गीकरण परिक्षेची सद्यस्थितीतील अवस्था आहे. खरं तर प्रत्येक पदासाठी तो पात्र असल्याची चाचणी ही दर पाच वर्षानी घेतली जावी. मग तो कुठल्याही पदावर काम करीत असो. व्यवसायात स्पर्धेमुळे त्याला स्वत:चे अस्तित्व टिकवण्यासाठी त्याला अपडेट रहावेच लागते. बिनतारी विभाग हा तांत्रिक विभाग आहे. तंत्रज्ञान हे व्यक्तिनिष्ठ नसून वस्तुनिष्ठ असते. वेगाने विकसित होणाऱ्या तंत्रज्ञानाची दखल ही सर्व संवर्गात घेतली गेली पाहिजे. त्यासाठी प्रशिक्षण केंद्रे ही केवळ माहिती वितरण केंद्रे न बनता ज्ञान विकसन केंद्रे बनायला हवीत.
ज्या काळात पोलीस खात्याला स्वतंत्र बिनतारी विभाग असला पाहिजे अशी गरज निर्माण झाली त्या काळात दळणवळण क्षेत्रात उपलब्ध असलेले तंत्रज्ञान हे पूर्ण पणे सरकारी क्षेत्रात होते.त्या काळातील ती अपरिहार्यता होती. बिनतारी संदेश विभागाचे स्वतंत्र अस्तित्व याच पायावर टिकून होते. बिनतारी संदेश विभाग व दूरसंचार खाते यावरच पोलीस खात्याचे दळणवळण अवलंबून होते. गेल्या दहा वर्षात झालेला दळणवळणातील बदल हा बिनतारी विभागाची चिकित्सा करण्यास कारणीभूत ठरला आहे. त्यातून गेल्या पाच वर्षातील बदल हा तर प्रचंड आहे. मोबाईल आता कनिष्ठ स्तरांपर्यंत परिणाम कारक रित्या पोहोचला आहे. सामान्य माणूुस हा केंद्रीभूत धरुन मोबाईल तंत्रज्ञान विकसित झाले आहे. तंत्रज्ञान ग्राहकाभिमुख तसेच सुलभ व परवडेल अशा किमतीत सहज उपलब्ध झाल्यामुळे बिनतारी यंत्रणा ही मोबाईल फोन च्या माध्यमातून आता थेट सामान्यांपर्यंत पाहोचली आहे. या पार्श्वभूमीवर पोलीस बिनतारी विभागाचे सर्वंकष मूल्यमापन झाले पाहिजे. तसेच विभागातील सर्व कर्मचारी व अधिकारी वर्गाने आत्मपरिक्षण केले पाहिजे. वस्तुत: अधिकारी व कर्मचारी हे प्रशासकीय बाबी साठी केलेले घटक विभाजन आहे. मूल्यमापन करताना प्रथम व्यक्तिचे मूल्यमापन, पदाचे मूल्यमापन व व्यक्ती त्या पदावर असलेल्या एकत्रित परिणामाचे मूल्यमापन अशा वर्गवारीत मूल्यमापन केले गेले पाहिजे. आधुनिक व्यवस्थापन शास्त्रात न्यूनतम घटक केंद्रीभूत धरुन व्यक्तिमत्व विकास हा सामूहिक विकासाचा पाया मानला गेला आहे. पोलीस बिनतारी विभाग हा मूलत: तांत्रिक आहे. त्यातील संवर्गाला त्याच्या तांत्रिक पदाबरोबरच समकक्ष रॅन्क ठरवून ती ही जोडली गेली आहे. त्यांना त्या रॅंकचा गणवेषही देण्यात आला आहे. परंतु त्या रॅंकचे पोलीस खात्याचे कायदा व सुव्यवस्थेचे अधिकार देण्यात आले नाहीत. कायद्याचे प्रशिक्षणही देण्यात आलेले नाही. शासकीय कर्तव्यात शिस्त कमी पडेल की काय या भीतीपोटी त्याला गणवेष प्रदान करुन त्याला 'खात्यांतर्गत शिस्त` नावाच्या प्रकारात ओढला आहे. बिनतारी विभागाला पोलीस खात्याच्या गणवेषाची चढवलेली झूल ही बिनविषारी सापासारखी आहे. बिनविषारी साप चावला तरी माणूस मरत नाही पण सापाच्या भितीनेच माणूस अर्धमेला होतो. सर्वसामान्य जनता ही काही सर्पतज्ञ नव्हे की बिनविषारी साप व विषारी साप यातील फरक त्याला सहज समजावा.
पोलीस खात्याला कायदा व सुव्यवस्था सांभाळण्यासाठी दळणवळणाची नितांत आवश्यकता असते.गुन्हेगारांची कुठलीही यंत्रणा ही पोलीस खात्यापेक्षा नेहमीच आधुनिक व वेगवान असते. कारण आधुनिक तंत्रज्ञान व व्यवस्थापनाचे फायदे मिळवण्यासाठी त्याला शासकीय चौकटीत रहायचे नसते. तो ते फायदे सहजपणे उपलब्ध करुन घेवू शकतो. आजच्या व्यवस्थापनाभिमुख शिक्षणात ते उपलब्धही आहेत. पोलीस रंगमंचावरील बिनतारी विभागाची भूमिका पडद्यामागच्या कलाकाराची आहे.
पूर्वी ज्ञानग्रंथ हे संस्कृतमध्ये उपलब्ध होते. सर्वसामान्यांना ते समजत नव्हते. सहजपणे उपलब्धही होत नव्हते. मग सामान्य जनांना त्याचा लाभ पाहेचवण्यासाठी ते प्राकृतात करुन देण्याची गरज होती. त्याचे ज्ञान फक्त समाजातील विशिष्ट वर्गाकडे होते. त्यामुळे त्या वर्गाची नकळत एक मक्तेदारी निर्माण झाली होती. ती तशी होणं हे अर्थशास्त्राच्या मागणी व पुरवठा या तत्वाला धरुनच होते. पण जशी जशी ज्ञानाची क्षेत्रे विस्तारीत गेली तसं तशी ही गरज कमी होत गेली. संस्कृत अभावी अडणारे ज्ञान आता सहजपणे उपलब्ध होउ लागले. किंबहुना ज्ञानप्राप्तीसाठी संस्कृत भाषेची गरजच नाहीशी झाली. ज्ञान इंग्रजीमध्ये उपलब्ध होउ लागले. त्यानंतर ते प्राकृतातही उपलब्ध होउ लागले. बिनतारी विभागातील मोर्स कोड ही अशीच भाषा होती. आजही ती आहे, पण तिची मक्तेदारी संपली आहे. नंतर रेडीओटेलीफोनी संभाषण आले. दूरमुद्रण, फॅक्स, अेसीएस, स्वरमार्गवाहीनी, व्हीसॅट डाटामेसेजिंग अशा आधुनिकते कडे बदलणाऱ्या प्रवाहामुळे मोर्स कोडचे दैनंदिन महत्व कमी होत गेले. आता तर ते अस्तित्वापुरते टिकून आहे. आपत्कालिन व्यवस्थापनात त्याचे महत्व आहेच. पण वाहन उपलब्ध नसेल तर शेवटी आपली दोनपायाची गाडी खरी या तत्वावर.
एक्झीक्युटीव्ह पोलीस खात्यात येणारा शिपाई हा आता होतकरु, नव्या युगाची आस असणारा, चौकस बुद्धीचा पदवीधर तरुण आहे. तो संगणक हाताळू शकतो. वाहन चालवू शकतो. मोर्स कोड व्यतिरिक्त बिनतारी विभागाची सर्व ऑपरेटिंगची कामे करु शकतो. शिवाय तो मूलत: पोलीस शिपाई असल्याने रायफल, लाठी, कायदा व सुव्यवस्था हाताळू शकतो. मग तुमच्या ऑपरेटरची गरज काय? असा प्रश्न पोलीस खात्यातील सूज्ञ अधिकारी विचारु लागले आहे. हे झाले बिनतारी विभागातील प्रत्यक्ष दळणवळण करणाऱ्या वाहतूक उपविभागाविषयी.
अभियांत्रिकी उपविभाग तर प्रत्यक्ष तंत्रज्ञान विकसित करणारा, त्याचे उपयुक्ततेत रुपांतर करणारा, त्याची दुरुस्ती व देखभाल करणारा आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानात बिनतारी यंत्रणेतील उपकरणांचा आता मॉडयूलर, यूज अॅण्ड थ्रो, रिप्लेसमेंट, अशा प्रकारांमुळेे प्रत्यक्ष दुरुस्तीचा भाग कालबाहय होत चालला आहे. दुरुस्तीवर होणाऱ्या खर्चापेक्षा रिप्लेसमेंट परवडते. उपरकरणांच्या किमतीही कमी होत चालल्या आहेत. मोबाईल हे विकसित होत असलेले तंत्रज्ञान आता बिगारी लोकंाच्या खिशात आले आहे. पोलीस खात्यातील अधिकारी व कर्मचारी वर्ग हा बिनतारी संदेश यंत्रणेवर अवलंबून न राहता मोबाईल चा पर्याय पसंत करु लागला आहे. वैधतेसाठी फारतर बिनतारी यंत्रणेचा वापर आणि उपयुक्ततेसाठी मोबाईलचा वापर अशी विभागणी तो करु लागला आहे. दळणवळण यंत्रणा ही केवळ साधन किंवा माध्यम म्हणून न वापरता हत्यार म्हणून वापरता आली तरच यंत्रणेची परिणाम कारकता वाढणार आहे. त्या परिणाकारकतेवरच बिनतारी विभागाचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.

Result Fixing In RM Class I examination

“Result fixing” in Departmental Examination of Police Wireless?”

Match Fixing” has news value in media. Because cricket has got glamour among large section of society.MPSC, University Exams scandal also has got news value because it has social, Political, Economical aspect. A large cross section of readers is related to event or vested interest.
“ Result Fixing” in Police Wireless Departmental examination for Radio Mechanic classification class 1 cannot have news value because it is related to very very small portion of society. Tangential count of government sector is never analysed.There are many “Hidden” values which are not taken in to account. Result of Departmental examination is directly related to promotion & Reservation policies of government.In the word “result fixing” result has important value for candidate & fixing has news value for media. When “Policy” matters it becomes “ Politics”..
In our society “label” is important than “content”. Government is also not exception for it. My VRS on 31st March , 2007 is also bye product of this “Result Fixing” politics.This conspiracy was revealed because of “ Right to information 2005” used by some victim candidates.But Right to information doesn’t give justice it gives information only, that also reluctantly.
“ Its now high time to demand good police& It has to be demanded from citizen” said Arvind Inamdar Retired Director General of Police Maharashtra State while delivering a speech ‘ Maharashtra Police yesterday & today’ in Vasat Vyakhan 2004 Pune. The statement raised lot of logical & rational questions. Citizen should understand how the police organization works. Every govt department employee is paid the salary which is the money collected by the tax from citizen. Unfortunately even member of police organization doesn’t know the whole organization. Even acadmists & NGOs have insufficient study of police organization. It is due to non transparency, insufficient data, corrupted or manipulated data, vast difference between ‘on paper’ & ‘in reality’. Modernization doesn’t only mean purchase of modern equipment but it is development of modern mentality at root level. It requires scientific attitude. Modernization is not possible without rationalization. It needs reconstruction of govt departments that include police department also. If you look at police mannual. ‘ how many people from police organization have read & understood manual?’ ‘ how updated it is with time? which is bible of police dept.
Modernization is continuous process scientific analysis which includes 1) Observation 2) Inference 3) Experiments 4) Conclusion.
We should demand a non aligned committee which will study & analyze ‘n’ dimensions of police organization.

माझी स्वेच्छानिवृत्ती

स्वेच्छानिवृत्तीची कारणे-
प्रकाश घाटपांडे रेडिओ यांत्रिक पोलिस बिनतारी संदेश विभाग,म.रा.
१) व्हीआरएस ही पूर्वनियोजित होती म्हणून
२) रेडिओ यांत्रीकी वर्गीकरण १ च्या लेखी परिक्षेत निकालाबाबत यंदा काहीतरी गड्बड आहे याचा निषेध म्हणून
३) नोकरी पुरेशी झाली आणी नोकरी नकोशी झाली म्हणून
४) शासनावरील भार कमी करण्यासाठी
५) शासकिय चौकटीत व्यक्तीमत्वाची घुसमट होते म्हणून
६) रिक्त पद निर्माण करून इतरांना रोजगारची संधी निर्माण व्हावी म्हणून
७) व्यक्तिमत्वाची कात टाकण्यासाठी,व्यक्तिमत्व विकसित होण्यासाठी म्हणून
८) मी या पदासाठी लायक नाही असे मला वाटते म्हणून
९) कुठे थांबायच हे मला समजल आहे म्हणून
१०) बिनतारी विभागाच्या प्रकृतीशी माझे व्यक्तीमत्व सुसंगत नाही म्हणून
११) फ़लज्योतिष या आवडत्या विषयावर संशोधन करण्यासाठी म्हणून
१२) माझ्याकडे असलेल्या गुणांचा शासनाला( बिनतारी विभागाला) काही उपयोग करता येईल असे वाटत नाही म्हणून
१३) शहाण्याचा नोकर व्हावे पण मुर्खांचा मालक होवू नये, इथे तर आम्ही मुर्खांचेच गुलाम आहोत अशी भावना आहे म्हणून
१४) आपण या यंत्रणेत दीर्घ काळ टिकणार नाही हे स्वतःला माहीत आहे म्हणून
१५) शासकिय यंत्रणा हा आजारी उद्योग आहे असे मानले जाते,अशा ठिकाणी काम करून आपले व्यक्तिमत्व आजारी पडेल अशी भीती वाटते म्हणून
१६) पुन्हा विद्यार्थी बनायचं आहे म्हणून
१७) स्वच्छंदी जगण्यासाठी म्हणून
१८) भावनिक दृष्ट्या असलेला राजीनामा व्यावहारिक दृष्ट्या व्यक्त करता यावा म्हणून
१९) बंडखोरी म्हणून
२०) पुण्याच्या बाहेर बदली होण्याची दाट शक्यता होती व त्यामुळे कौटुंबिक अडचणीत भर पडणार होती म्हणून
२१) मी हृदयविकारातुन वाचलो होतो. आता परत प्रकृतीवर ताण येवू नये म्हणून
२२) बिनतारी वर्तुळ आणि 'तारी' वर्तुळ यात दुभंगलेले व्यक्तिमत्व सावरण्यासाठी म्हणून
२३)ज्यांच्याकडे सत्ता आहे त्यांच्याकडे शहाणपण नाही, ज्यांच्याकडे शहाणपण आहे त्यांच्याकडे सत्ता नाही आणि सत्तेपुढे शहाणपण चालत नाही हे मला माहीत आहे म्हणून