दैनिक सकाळ

मॅट'च्या निकालाकडे सरकारचेच दुर्लक्ष!
मंगेश कोळपकर / सकाळ वृत्तसेवा

पुणे, ता. २० - खात्यांतर्गत परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही गेल्या १५ वर्षांपासून विशेष वेतन न मिळाल्याने बिनतारी संदेश विभागातील (वायरलेस) सर्व अधिकारी व कर्मचारी हवालदिल झाले आहेत.
विशेष म्हणजे या परीक्षा अद्याप सुरू आहेत. कर्मचाऱ्यांना विशेष वेतन द्यावे, असा आदेश "मॅट'ने नुकताच दिला आहे. मात्र, गृह व वित्त विभाग यांच्यातील समन्वयाअभावी या आदेशाची अंमलबजावणीच सध्या होत नाही. परिणामी, अनेक कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून वसुली सुरू झाली आहे. या विभागातील ७७ कर्मचारी याबाबत गेल्या १५ वर्षांपासून न्यायालयीन लढा देत आहेत.

पोलिस दलात बिनतारी संदेश विभाग हा तांत्रिक असल्यामुळे त्यात कर्मचाऱ्यांनी प्रावीण्य मिळवावे, यासाठी खात्यांतर्गत परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर एक विशेष वेतन त्यांना द्यावे, अशी पोलिस नियमावलीत तरतूद आहे. महाराष्ट्रातील सर्व पोलिस घटकांसाठी कार्यरत असलेल्या या विभागासाठी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून विशेष वेतन ही सुविधा मंजूर करण्यात आली आहे. ही पद्धत १९९३ पर्यंत सुरळीत होती.

१९८६च्या वेतन समानीकरण समितीने या विभागातील फक्त कर्मचाऱ्यांनाच (नॉन पोलिस) गृहीत धरले व त्यांचा समावेश तांत्रिक कौशल्य असलेल्या कर्मचाऱ्यांत केला. समितीच्या या किरकोळ नजरचुकीची किंमत विभागातील तीन हजार कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना गेल्या १५ वर्षांपासून भोगावी लागत आहे. बिनतारी विभागातील तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारी जावेद अहमद यांनीही स्मरणपत्रांद्वारे कर्मचाऱ्यांची व्यथा सरकारपर्यंत पोचविली; परंतु त्यात यश आले नाही. आश्‍चर्याची बाब म्हणजे १९९३ पासून खात्यांतर्गत परीक्षा होत असून, उत्तीर्ण उमेदवारांना विशेष वेतन मिळत नाही.

यामुळे हताश झालेल्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांपैकी ७७ जणांनी "मॅट'कडे १९९६ मध्ये धाव घेतली. कायदा, नियम, निकष याबाबतची कागदपत्रे त्यांनी सादर केली. "मॅट'ने त्याचा सखोल अभ्यास करून तब्बल बारा वर्षांनी म्हणजे सहा डिसेंबर २००७ रोजी कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला. त्यात "१९८६ च्या वेतन समानीकरण समितीची नजरचूक झाली असून, राज्य सरकारने त्याची दुरुस्ती करावी व कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित विशेष वेतन द्यावे,' अशा आशयाचा आदेश दिला आहे.

तत्पूर्वी राज्य सरकारच्या वित्त विभागाने, १९८६ पासून ज्यांना विशेष वेतन मिळाले, त्यांची १९९३ पासून वसुली करण्यास सुरवात केली. १९८६च्या समितीने खात्यांतर्गत परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर विशेष वेतन द्यावे किंवा देऊ नये, याबाबतची दखलच घेतली नव्हती. परिणामी, त्यांना जादा वेतन मिळाले, असे गृहीत धरून निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर पोचलेले अधिकारी व कर्मचारी यांच्या पगारातून वजावट होऊ लागली आहे.

सरकारच्याच एका विभागाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी एका वर्षानंतरही न झाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी "मॅट'च्या आदेशाचा राज्य सरकारनेच भंग केल्याची याचिका "मॅट'मध्ये २२ ऑगस्ट रोजी दाखल केली असून, अद्याप ती प्रलंबित आहे. विशेष म्हणजे सहाव्या केंद्रीय वेतन आयोगाने सर्वच शासकीय कर्मचाऱ्यांना प्रावीण्यावर आधारित विशेष वेतन द्यावे (पीआरआयएस), अशी शिफारस केली आहे. केंद्र सरकारनेही ती मान्य केली आहे.
------------------------------------------------------------
स्मरणपत्रे ठरली "पालथ्या घड्यावरील पाणी'
पोलिस खात्याचे "हृदय' समजल्या जाणाऱ्या बिनतारी संदेश विभागाने उपग्रहामार्फत देशात सर्वप्रथम पोलिस संपर्क यंत्रणा राज्यात प्रस्थापित केली आहे. मुंबईवर गेल्या महिन्यात झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या वेळीही, राज्यभर दक्षता बाळगण्याच्या सूचनाही याच विभागाच्या मदतीने देण्यात आल्या होत्या. या पार्श्‍वभूमीवर कायद्याने मिळालेला हक्क टिकविण्यासाठी राज्याच्या विविध भागांतील ७७ कर्मचारी आता एकत्रितपणे न्यायालयीन लढा देत आहेत. विशेष वेतन देणे हे, या विभागाची कार्यक्षमता टिकविण्यासाठी आवश्‍यक असल्याची अनेक लेखी स्मरणपत्रे वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनीही राज्य सरकारला वेळोवेळी सादर केलेली आहेत.
------------------------------------------------------------

बातमी निमित्त काही आठवणी जाग्या झाल्या. पुणे श्रमिक पत्रकार संघाच्या ६० व्या वर्धापन दिना निमित्त १७ डिसेंबर २००८ ला गेलो होतो. डॊ बाबा आढाव यांनी पत्रकारांना संबोधित करताना माध्यमांची जबाबदारी व समाज या विषयावर त्यांच्या खास शैलीत त्यांच्या आडनावाला साजेसा असा चांगला आढावा घेतला. न्युज व्हॆल्यु च्या भाउगर्दीत समाजाचे प्रतिबिंब दाखवणा-या बातम्या कशा खितपत पडतात याचे विवेचन केले. मला माहित आहे कि पत्रकारांना प्रबोधन आवडत नाही असे म्हणुन एक चांगले प्रबोधन त्यांच्या भाषणात होते. पत्रकारितेचा ख-या अर्थाने समाचार त्यांनी घेतला. या निमित्त अजुन एक आठवण आली. सकाळचे माजी संपादक व आत्ताचे माहीती आयुक्त श्री. विजय कुवळेकर यांनी २००७ मध्ये रानडे इन्स्टीट्युटला नवोदित पत्रकारांना संबोधित करताना सरकारी यंत्रणेतील माहितीच्या पारदर्शकते बाबत अनेक किस्से सांगितले. "खरी बातमी ही नेहमी कागदावर नसून कागदाच्या मागे असते. त्याचा शोध घेतला पाहिजे." हे आवर्जून सांगितले. एकदा बातमी छापली म्हणजे कर्तव्य संपले असे नसुन त्याचा मागोवा सतत घेतला पाहिजे. पण त्यासाठी वेळ द्यावा लागतो. अभ्यास करावा लागतो. अनेकदा वास्तव जसेच्या तसे समोर आणता येत नाही. पण असलेल्या मर्यांदा सांभाळुन देखील बरेच काही करता येते. पत्रकारिता हा एक कठीण वसा आहे असा त्यांच्या प्रतिपादनाचा सूर होता. असो तर मुळ मुद्द्यावर येतो.आजचा म्हणजे २२ डिसेंबर २००८ चा दैनिक सकाळ वाचला आन बर वाटलं. बिनतारी संदेश विभागातील घटनेवर वरील वस्तुनिष्ठ बातमी आली होती. ही बातमी आमच्या भावनिक राजीनामा आन व्यावहारिक स्वेच्छानिवृत्तीशी थेट निगडीत होती. बातमी निमित्त आमचे आत्मपरिक्षण चालू झाले. २२ वर्षे ९ महिने एकाच पदावर काम करुन जाता जाता शासनाने रेडिओ यांत्रिक वर्गीकरण ३ ही परिक्षा उत्तीर्ण झाल्याबद्दल दिलेली दोन वेतनवाढी वजा करुन त्याची वसुली आमच्या निवृत्तीच्या वेळी केली होती.मॆटच्या निकाला नंतरही वसुलीचे बाबत काही होईना, पुरेशी वाट पाहून आम्ही पोलिस आयुक्तांना व संचालक, पोलिस बिनतारी संदेश विभाग यांना केला. इथे तो पहाता येईल.