Thursday, March 29, 2007

बिनतारी त्याला कोण मारी

बिनतारी त्याला कोण मारी?
पोलीस बिनतारी विभागात रेडिओ यांत्रिकी वर्गीकरण परीक्षेतील वर्ग १ ची परिक्षा हाच जणुकाही पदोन्नतीचा एकमेव निकष मानला गेला आहे. ती परिक्षा पास झालेवर जणुकाही उत्तम अधिकारी बनण्याचे सर्व गुण त्यात आले असे मानले जाते.वर्गीकरण परिक्षेला बसणारा सिनिअर परिक्षार्थी हा टे्रनिंग सेंटर सोडून दीर्घ काळ झालेला असा रेडिओ यांत्रिक असतो. फिल्डवर त्याचा थिऑरॉटिकल नॅालेज शी फारसा संबंध राहिलेला नसतो. बहुसंख्यांचे उजळणी पाठयक्रम झालेले नसतात. बिनतारी तंत्रज्ञान हे वेगाने विकसित होत आहे. गेल्या पाच वर्षातील त्याचा वेग तर तूफान आहे. आधुनिक बिनतारी तंत्रज्ञान हे काही अंशी अभ्यासक्रमात समाविष्ट आहे. परंतु त्याचे पुरेसे प्रशिक्षण बहुतेक परिक्षार्थीं रेडिओ यांत्रिकांना दिले गेले नाही.
वर्गीकरण परिक्षेचे मॉडेल आन्सर पेपर आत्तापर्यंत परिक्षार्थींसाठी उपलब्धच नव्हता. माहिती अधिकाराच्या जागरुकतेमुळे तो या वर्षी निर्माण केला गेला. परिक्षक बदलला कि त्याची गुण देण्याची पद्धत बदलते. परिक्षकांनी परिक्षार्थीच्या भूमिकेत जाउन तसा पेपर हा तीन तासात पूर्ण होतो का हे तटस्थपणे पहाणे गरजेचे आहे. ही परिक्षा गतिमान लेखनाची परिक्षा ठरु नये. मॉडेल उत्तरपत्रिकेमुळे परिक्षकाला काय अभिप्रेत आहे हे परिक्षार्थीला समजते. बिनतारी विभागातील रेडिओ यांत्रिक परिक्षार्थी हा अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील विद्यार्थी नाही ही गोष्ट परिक्षा कमिटीने लक्षात घेतली पाहिजे. सोपा पेपर काढून तो अवघड पद्धतीने तपासण्याचा प्रकार असो वा अवघड पेपर काढून तो सोप्या पद्धतीने तपासण्याचा प्रकार असो 'परिक्षार्थी पास झाला म्हणजे परिक्षक नापास झाला` अशी भूमिका असू नये. वर्ग १ परिक्षा पास झाला नाही तर इतर तीन परिक्षा तो पास झाला याला शून्य किंमत. कारण वर्ग ३ व वर्ग १ परिक्षा पास झालेवर देय असलेली वेतनवाढ सुद्वा रद्द झालेली आहे. दुसरी कडे वर्ग १ परिक्षा पास झालेवर आणि बारा वर्षे सेवा झाल्यावर पदोन्नतीसाठी संधी नसल्यास मग त्याला पुढील वेतन श्रेणी देय होते. अन्यथा आयुष्यभर त्याच पदावर वेतनश्रेणीत बार होउन पडायचे. रेडिओ यांत्रिक संवर्गातून उपनिरिक्षक बि.सं अभियांत्रिकी या पदोन्नतीवर जाण्यासाठी चार वर्गीकरण परिक्षा ( थिअरी व प्रात्यक्षिक धरुन खरं तर आठ ) आणि त्यानंतर कुठल्याही पदोन्नती साठी एकही परिक्षा नाही. केवळ सेवाज्येष्ठता हाच एकमेव निकष या गोष्टीची कधीही कालसुसंगत चिकित्सा केली गेली नाही.
एकदा सर्व वर्गीकरण पास झाला की जणुकाही तो नॉन रिटर्न व्हाल्व आहे अशी वर्गीकरण परिक्षेची सद्यस्थितीतील अवस्था आहे. खरं तर प्रत्येक पदासाठी तो पात्र असल्याची चाचणी ही दर पाच वर्षानी घेतली जावी. मग तो कुठल्याही पदावर काम करीत असो. व्यवसायात स्पर्धेमुळे त्याला स्वत:चे अस्तित्व टिकवण्यासाठी त्याला अपडेट रहावेच लागते. बिनतारी विभाग हा तांत्रिक विभाग आहे. तंत्रज्ञान हे व्यक्तिनिष्ठ नसून वस्तुनिष्ठ असते. वेगाने विकसित होणाऱ्या तंत्रज्ञानाची दखल ही सर्व संवर्गात घेतली गेली पाहिजे. त्यासाठी प्रशिक्षण केंद्रे ही केवळ माहिती वितरण केंद्रे न बनता ज्ञान विकसन केंद्रे बनायला हवीत.
ज्या काळात पोलीस खात्याला स्वतंत्र बिनतारी विभाग असला पाहिजे अशी गरज निर्माण झाली त्या काळात दळणवळण क्षेत्रात उपलब्ध असलेले तंत्रज्ञान हे पूर्ण पणे सरकारी क्षेत्रात होते.त्या काळातील ती अपरिहार्यता होती. बिनतारी संदेश विभागाचे स्वतंत्र अस्तित्व याच पायावर टिकून होते. बिनतारी संदेश विभाग व दूरसंचार खाते यावरच पोलीस खात्याचे दळणवळण अवलंबून होते. गेल्या दहा वर्षात झालेला दळणवळणातील बदल हा बिनतारी विभागाची चिकित्सा करण्यास कारणीभूत ठरला आहे. त्यातून गेल्या पाच वर्षातील बदल हा तर प्रचंड आहे. मोबाईल आता कनिष्ठ स्तरांपर्यंत परिणाम कारक रित्या पोहोचला आहे. सामान्य माणूुस हा केंद्रीभूत धरुन मोबाईल तंत्रज्ञान विकसित झाले आहे. तंत्रज्ञान ग्राहकाभिमुख तसेच सुलभ व परवडेल अशा किमतीत सहज उपलब्ध झाल्यामुळे बिनतारी यंत्रणा ही मोबाईल फोन च्या माध्यमातून आता थेट सामान्यांपर्यंत पाहोचली आहे. या पार्श्वभूमीवर पोलीस बिनतारी विभागाचे सर्वंकष मूल्यमापन झाले पाहिजे. तसेच विभागातील सर्व कर्मचारी व अधिकारी वर्गाने आत्मपरिक्षण केले पाहिजे. वस्तुत: अधिकारी व कर्मचारी हे प्रशासकीय बाबी साठी केलेले घटक विभाजन आहे. मूल्यमापन करताना प्रथम व्यक्तिचे मूल्यमापन, पदाचे मूल्यमापन व व्यक्ती त्या पदावर असलेल्या एकत्रित परिणामाचे मूल्यमापन अशा वर्गवारीत मूल्यमापन केले गेले पाहिजे. आधुनिक व्यवस्थापन शास्त्रात न्यूनतम घटक केंद्रीभूत धरुन व्यक्तिमत्व विकास हा सामूहिक विकासाचा पाया मानला गेला आहे. पोलीस बिनतारी विभाग हा मूलत: तांत्रिक आहे. त्यातील संवर्गाला त्याच्या तांत्रिक पदाबरोबरच समकक्ष रॅन्क ठरवून ती ही जोडली गेली आहे. त्यांना त्या रॅंकचा गणवेषही देण्यात आला आहे. परंतु त्या रॅंकचे पोलीस खात्याचे कायदा व सुव्यवस्थेचे अधिकार देण्यात आले नाहीत. कायद्याचे प्रशिक्षणही देण्यात आलेले नाही. शासकीय कर्तव्यात शिस्त कमी पडेल की काय या भीतीपोटी त्याला गणवेष प्रदान करुन त्याला 'खात्यांतर्गत शिस्त` नावाच्या प्रकारात ओढला आहे. बिनतारी विभागाला पोलीस खात्याच्या गणवेषाची चढवलेली झूल ही बिनविषारी सापासारखी आहे. बिनविषारी साप चावला तरी माणूस मरत नाही पण सापाच्या भितीनेच माणूस अर्धमेला होतो. सर्वसामान्य जनता ही काही सर्पतज्ञ नव्हे की बिनविषारी साप व विषारी साप यातील फरक त्याला सहज समजावा.
पोलीस खात्याला कायदा व सुव्यवस्था सांभाळण्यासाठी दळणवळणाची नितांत आवश्यकता असते.गुन्हेगारांची कुठलीही यंत्रणा ही पोलीस खात्यापेक्षा नेहमीच आधुनिक व वेगवान असते. कारण आधुनिक तंत्रज्ञान व व्यवस्थापनाचे फायदे मिळवण्यासाठी त्याला शासकीय चौकटीत रहायचे नसते. तो ते फायदे सहजपणे उपलब्ध करुन घेवू शकतो. आजच्या व्यवस्थापनाभिमुख शिक्षणात ते उपलब्धही आहेत. पोलीस रंगमंचावरील बिनतारी विभागाची भूमिका पडद्यामागच्या कलाकाराची आहे.
पूर्वी ज्ञानग्रंथ हे संस्कृतमध्ये उपलब्ध होते. सर्वसामान्यांना ते समजत नव्हते. सहजपणे उपलब्धही होत नव्हते. मग सामान्य जनांना त्याचा लाभ पाहेचवण्यासाठी ते प्राकृतात करुन देण्याची गरज होती. त्याचे ज्ञान फक्त समाजातील विशिष्ट वर्गाकडे होते. त्यामुळे त्या वर्गाची नकळत एक मक्तेदारी निर्माण झाली होती. ती तशी होणं हे अर्थशास्त्राच्या मागणी व पुरवठा या तत्वाला धरुनच होते. पण जशी जशी ज्ञानाची क्षेत्रे विस्तारीत गेली तसं तशी ही गरज कमी होत गेली. संस्कृत अभावी अडणारे ज्ञान आता सहजपणे उपलब्ध होउ लागले. किंबहुना ज्ञानप्राप्तीसाठी संस्कृत भाषेची गरजच नाहीशी झाली. ज्ञान इंग्रजीमध्ये उपलब्ध होउ लागले. त्यानंतर ते प्राकृतातही उपलब्ध होउ लागले. बिनतारी विभागातील मोर्स कोड ही अशीच भाषा होती. आजही ती आहे, पण तिची मक्तेदारी संपली आहे. नंतर रेडीओटेलीफोनी संभाषण आले. दूरमुद्रण, फॅक्स, अेसीएस, स्वरमार्गवाहीनी, व्हीसॅट डाटामेसेजिंग अशा आधुनिकते कडे बदलणाऱ्या प्रवाहामुळे मोर्स कोडचे दैनंदिन महत्व कमी होत गेले. आता तर ते अस्तित्वापुरते टिकून आहे. आपत्कालिन व्यवस्थापनात त्याचे महत्व आहेच. पण वाहन उपलब्ध नसेल तर शेवटी आपली दोनपायाची गाडी खरी या तत्वावर.
एक्झीक्युटीव्ह पोलीस खात्यात येणारा शिपाई हा आता होतकरु, नव्या युगाची आस असणारा, चौकस बुद्धीचा पदवीधर तरुण आहे. तो संगणक हाताळू शकतो. वाहन चालवू शकतो. मोर्स कोड व्यतिरिक्त बिनतारी विभागाची सर्व ऑपरेटिंगची कामे करु शकतो. शिवाय तो मूलत: पोलीस शिपाई असल्याने रायफल, लाठी, कायदा व सुव्यवस्था हाताळू शकतो. मग तुमच्या ऑपरेटरची गरज काय? असा प्रश्न पोलीस खात्यातील सूज्ञ अधिकारी विचारु लागले आहे. हे झाले बिनतारी विभागातील प्रत्यक्ष दळणवळण करणाऱ्या वाहतूक उपविभागाविषयी.
अभियांत्रिकी उपविभाग तर प्रत्यक्ष तंत्रज्ञान विकसित करणारा, त्याचे उपयुक्ततेत रुपांतर करणारा, त्याची दुरुस्ती व देखभाल करणारा आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानात बिनतारी यंत्रणेतील उपकरणांचा आता मॉडयूलर, यूज अॅण्ड थ्रो, रिप्लेसमेंट, अशा प्रकारांमुळेे प्रत्यक्ष दुरुस्तीचा भाग कालबाहय होत चालला आहे. दुरुस्तीवर होणाऱ्या खर्चापेक्षा रिप्लेसमेंट परवडते. उपरकरणांच्या किमतीही कमी होत चालल्या आहेत. मोबाईल हे विकसित होत असलेले तंत्रज्ञान आता बिगारी लोकंाच्या खिशात आले आहे. पोलीस खात्यातील अधिकारी व कर्मचारी वर्ग हा बिनतारी संदेश यंत्रणेवर अवलंबून न राहता मोबाईल चा पर्याय पसंत करु लागला आहे. वैधतेसाठी फारतर बिनतारी यंत्रणेचा वापर आणि उपयुक्ततेसाठी मोबाईलचा वापर अशी विभागणी तो करु लागला आहे. दळणवळण यंत्रणा ही केवळ साधन किंवा माध्यम म्हणून न वापरता हत्यार म्हणून वापरता आली तरच यंत्रणेची परिणाम कारकता वाढणार आहे. त्या परिणाकारकतेवरच बिनतारी विभागाचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.

2 comments:

Anonymous said...

Really speaking , radio mechanic is the backbone of maharashtra state police wireless. There are various posts of importance in m.s. pol. wireless but one will not refuse that, radio mechanic is the only post who have to solve, think, study about the technical problems in wireless dept.The G R of ashwasit padonnati yojana is not yet applied to them inspite of the existence of G R.Director of police wireless should think seriously about the bad circumstances being faced by the radio mechanic in the whole state specially who have completed their 45 yrs of age.Electricians who having the basic educational qual. eqv to class 7th are given promotions in the state but the radio mechs who are B.Sc, B.e.,DeRE, are not given any kind of incentives in the state.The electricians who in the field work asks & takes sugestions for the technical support from radio mechs, became the superior one & the radio mechs are in the same status without having any type of upgradation .This is a wonderfull position of administration where every officer forwards their papers to their inferiors & lastly it comes to the hand of radio mechanic to actually have to execute it.Pwsie has no work in police wireless. Then why that post is needed?.Would DPW come with programme of control over the promotions of radio mechanic to pwsie & recruit plenty of radio mechanics so as to have no more burden on the existing lacking no. of radio mechs? Would DPW bring a balanced method of exam for promotions of RMs? Would DPW bring an online theory exam system for promotions for RMs? Is DPW worrying about the problems of radio mechs? When the basic educational qualification of Rm will be the higher one such as B.Sc(pcm)?When the pay scales of Rms, pwsie, pwie, dyspw, spw will improve? Is DPW thinking of the separate panel for pay in view of 6th pay commission for the technical staff in police wireless? Is DPW serious to favour higher pay scale to RMs than that of the ASIs of executive cadre? Is DPW to favour the better pay scales of RMs before 4th pay commission in comparision with that of ASIs in executive cadre & to implement it? Thanks to the RMs who are doing their better works inspite of the bad circumstances they face .These are the blessings of RMs on the police wireless maharashtra.But the problem is "Who will think of it"?

blessing said...

Really speaking , radio mechanic is the backbone of maharashtra state police wireless. There are various posts of importance in m.s. pol. wireless but one will not refuse that, radio mechanic is the only post who have to solve, think, study about the technical problems in wireless dept.The G R of ashwasit padonnati yojana is not yet applied to them inspite of the existence of G R.Director of police wireless should think seriously about the bad circumstances being faced by the radio mechanic in the whole state specially who have completed their 45 yrs of age.Electricians who having the basic educational qual. eqv to class 7th are given promotions in the state but the radio mechs who are B.Sc, B.e.,DeRE, are not given any kind of incentives in the state.The electricians who in the field work asks & takes sugestions for the technical support from radio mechs, became the superior one & the radio mechs are in the same status without having any type of upgradation .This is a wonderfull position of administration where every officer forwards their papers to their inferiors & lastly it comes to the hand of radio mechanic to actually have to execute it.Pwsie has no work in police wireless. Then why that post is needed?.Would DPW come with programme of control over the promotions of radio mechanic to pwsie & recruit plenty of radio mechanics so as to have no more burden on the existing lacking no. of radio mechs? Would DPW bring a balanced method of exam for promotions of RMs? Would DPW bring an online theory exam system for promotions for RMs? Is DPW worrying about the problems of radio mechs? When the basic educational qualification of Rm will be the higher one such as B.Sc(pcm)?When the pay scales of Rms, pwsie, pwie, dyspw, spw will improve? Is DPW thinking of the separate panel for pay in view of 6th pay commission for the technical staff in police wireless? Is DPW serious to favour higher pay scale to RMs than that of the ASIs of executive cadre? Is DPW to favour the better pay scales of RMs before 4th pay commission in comparision with that of ASIs in executive cadre & to implement it? Thanks to the RMs who are doing their better works inspite of the bad circumstances they face .These are the blessings of RMs on the police wireless maharashtra.But the problem is "Who will think of it"?