सदसदविवेक बुद्धीच्या न्यायालयाकडे प्रबोधनाचे लक्ष

दैनिक सकाळ च्या " मॆटच्या निकालाकडे सरकारचेच दुर्लक्ष " ही खात्यांतर्गत परिक्षेसंदर्भातील बातमी वाचली आन हसू आलं. अति झाल कि हसू येतच. खरी बातमी ही कागदामागे असते. कागदावर असतो तो वृत्तांत.पत्रकारितेतला हा 'मुल्यात्मक' विचार आचरणात आणायला किती कठीण आहे हे आमचे पत्रकार मित्र जाणतात. अनेक मृत वा मूक घटनांचे उत्खनन करुन अशा मुल्यात्मक बातम्या शोधणे हे शोध पत्रकारितेचे काम. मुल्यात्मक बातम्यांचे 'बातमी मुल्य' किती हा पुन्हा वादाचा विषय.उपयुक्तता व उपद्रव मुल्यांच्या गुणोत्तरात ते कुठ बसणार?
सत्याचा शोध घेण्यासाठी प्रसंगी असत्याचा घेतलेला आधार हा पुरावा म्हणुन ऐहिक न्यायालयात चालतो. पण सदसदविवेकबुद्धीच्या न्यायालयात नाही. इथे तुम्हीच आरोपी असता, तुम्हीच फिर्यादी असता अन तुम्हीच न्यायाधीश असता. हे न्यायालय तुम्हाला कागदी साक्षी पुरावा मागत नाही. विवेकबुद्धीचा कौल मागत. इथे संशयाचा फायदा मिळून वा पुराव्याअभावी "निर्दोष" म्हणुन मुक्त होता येत नाही. तुम्हाला़च कौल घेण्यासाठी आत्मशोध घ्यावा लागतो. ऐहिक न्यायालयात मिळालेली 'क्लिन चिट' ची प्रशस्ती पत्रके इथे चालत नाहीत. 'हिंमत असेल तर पुरावा दाखवा' ही भाषा इथे चालत नाही. कारण हे न्यायालय जाणत कि पुरावा निर्माण करणारे तुम्हीच व नष्ट करणारे पण तुम्हीच. ऐहिक न्यायालयात कधीतरी का होईना 'निकाल' मिळतो. पण तो न्याय असेलच असे नाही. असला तर तुम्ही नशीबवान. या न्यायालयातील "निर्दोष" निकालाने तुम्हाला कदाचित सुखाने जगता येईल पण सुखाने मरण्यासाठी मात्र तुम्हाला सदसदविवेकबुद्धीच्या न्यायालयात जावेच लागेल. तुमची इच्छा असो वा नसो. तुम्ही कुठ्ल्याही धर्माचे असा, कुठल्याही जातीचे असा, कुठल्याही पंथाचे असा, कुठल्याही देशाचे असा, कुठल्याही भाषेचे असा. देव मानणारे वा न मानणारे असा, श्रद्धाळु वा अश्रद्ध असा, पुरुष वा स्त्री असा, गरीब वा श्रीमंत असा, सामान्य वा असामान्य असा या न्यायालयापासुन कुणाचीच सुटका नाही. इथे याचिका दाखल करुन घेण्याची भानगड नाही. इथे न्याय ही दानासारखी देण्याची भानगड नाही. ' justice delayed is justice denied' अस म्हणण्याचीही सोय वा गैरसोय नाही. बोर्डावर केस लवकर यावी म्हणुन प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लाच देण्याची सोय नाही. न्याय मागण्यासाठी झालेला अन्याय नम्रपणे सांगण्याची सक्ती नाही.इथल्या न्यायालयाचा अवमान होत नाही. इथले निकाल न्यायाधिशांच्या नेमणुकांवर अवलंबुन नाहीत.इथल्या न्यायालयात राजकीय वा सामाजिक हस्तक्षेप नाहीत. शब्दांचे खेळ वा कीस इथे पडत नाहीत. मग आम्हाला या न्यायालयाच आकर्षण वाटल आन आम्ही आम्ही ठरवल आपण न्याय इथच मागायचा.त्यालाच MAT म्हणायच. शेवटी तेही Moral Administrative Tribune च आहे ना. खातेनिहाय परिक्षा, त्यातील कालबाह्यता, तर्कविसंगती, त्यातील Result fixing, पदोन्नतीचे राजकारण, व्यक्तिनिष्ठ धोरणात्मक बाबी, बारा वर्षाची कुंठीतता घालवणारी वेतनश्रेणी, राखीव जागांचे भलेबुरे राजकारण, खात्याचे मुल्यमापन, त्यातील व्यक्तींचे मूल्यमापन अशा अनेक विध ऐकमेकांत गुंतलेल्या गोष्टी आम्ही या मॆट मध्ये मांडल्या. भावनिक राजीनामा आन व्यावहारिक स्वेच्छानिवृत्ती याची किंमत मोजुन आम्ही तत्कालीन संचालक पोलिस बिनतारी संदेश विभाग श्री पी.टी.लोहार यांना जाता जाता पत्राद्वारे सदसदविवेकबुद्धीच्या न्यायालयात जाण्याच साकड घातलं. इथे ते वाचता येईल.बिनतारी त्याला कोण मारी? आम्हाला माहित आहे कि इथल्या न्यायालयातील प्रकरणांच्या बातम्या होत नाहीत. त्यांचा होतो इतिहास.